इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की स्पेशल अपील,सिंगल बेंच के फैसले से जतायी सहमति, कर्मचारियों को सभी लाभ देने के निर्देश इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Classification करने की शक्ति है. बशर्ते ऐसा Classification…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) में दर्ज Questionable Integrity संबंधी प्रतिकूल टिप्पणी को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी के व्यवहार, कार्यशैली, प्रशासनिक निर्देशों का पालन न करने या न्यायिक आदेशों की गुणवत्ता से संबंधित आरोपों को सीधे उसकी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मां को सौंपी Minor children की कस्टडी, पिता को भी मिलने और वीडियो कांफ्रेंसिंग से बातचीत की छूट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6(a) के तहत, Minor children की कस्टडी आम तौर पर माँ के पास होती है, जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ…
हाई कोर्ट ने हमीरपुर जिले में घर और लॉज को गिराने की कार्रवाई को रद किया, प्रदेश के जिम्मेदार अफसरों के लिए जारी किये निर्देश लोग टूट जाते एक घर (Home) बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, स्व. शायर वशीर बद्र की इन मशहूर लाइनों को कोर्ट…
Surrogacy (Regulation) Act, 2021 के तहत उम्र की सीमा को सख्ती से लागू करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त ‘रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी’ (प्रजनन संबंधी स्वायत्तता) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के हालात…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सील की गई क्लिनिक को फिर से खोलने और एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी Certificate का इस्तेमाल मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के अधिकार के तौर पर नहीं किया…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील में शिक्षक के पक्ष में सुनाया फैसला, वेतन भुगतान करने का आदेश यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी Legal provision की व्याख्या करता है, तो वह यह बताता है कि Legal provision का मतलब…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामाया ट्रस्ट समिति (ट्रस्ट भवन) की Managing Committee से जुड़े एक विशेष अपील में एकलपीठ द्वारा 26 मई 2026 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है. यह विवाद वाराणसी के सहायक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Election duty न करने पर शिक्षक अजय कुमार कनौजिया के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया द्वारा 12 जून 2026 को पारित दंड आदेश को रद्द कर दिया है. याची प्राथमिक विद्यालय सिरयावन, ब्लॉक बिधुना, औरैया में प्रभारी प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे. उन्हें 9 जनवरी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2,161 करोड़ के कथित छत्तीसगढ़ Liquor scam से जुड़ी उत्तर प्रदेश की एफआईआर में छत्तीसगढ़ के पूर्व Excise Commissioner निरंजन दास को जमानत दे दी. जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने कहा कि अगर आरोपी जमानत का हकदार है तो उसे सिर्फ आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत…
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