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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर्फ Gang Chart में मामले होने से अपराध साबित नहीं होता. इस कमेंट के साथ साथ कोर्ट ने वर्ष 2002 से लंबित गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही एक 24 साल पुरानी आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. न्यायालय ने… Read more: गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर्फ Gang Chart में मामले होने से अपराध साबित नहीं होता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की 24 साल पुरानी कार्यवाही

हाई कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मनमानी कार्रवाई ​को किया रद, एलॉटमेंट लेटर जारी करने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित Auction में सबसे ऊंची बोली आने के बाद, केवल इस उम्मीद में Auction रद्द करना कि भविष्य में इससे… Read more: Auction में सबसे ऊंची बोली आने के बाद, केवल इस उम्मीद में नीलामी रद्द करना कि भविष्य में इससे अधिक कीमत मिल सकती है, कानून की नजर में अवैध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (U.P.G.S.T.) अधिनियम के तहत जारी किए जाने वाले स्वचालित System-generated शो-कॉज नोटिस और पंजीकरण रद्द करने के आदेशों पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत अधिकार अधिकारियों के पास निहित हैं, न कि किसी ऑटोमेटेड डिजिटल System के पास.… Read more: System-generated जीएसटी नोटिस असंवैधानिक, जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का आदेश और कारण बताओ नोटिस रद्द

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों में परिवार अदालत (Family Court) द्वारा पारित एकतरफा (एक्स-पार्टी) आदेशों को लेकर एक अहम कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत पारित Family Court के किसी भी एकतरफा भरण-पोषण आदेश… Read more: Family Court के एक्स-पार्टी भरण-पोषण आदेश के खिलाफ सीधे क्रिमिनल रिवीजन पोषणीय नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (शहरी) के 11508 पदों पर भर्ती में Age limit में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश शासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. बता दें कि वर्तमान समय में यह भर्ती प्रक्रिया शुरुआती चरण में है और आवेदन की… Read more: 11508 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती में Age limit में छूट न देने पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और सरकार से जवाब मांगा