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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि डाक विभाग (Department of Post) की लापरवाही के चलते Post पहुंचने में हुई देरी के आधार पर छात्र की उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता. यदि किसी अभ्यर्थी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है और… Read more: Department of Post की लापरवाही के भुक्तभोगी छात्र नहीं हो सकते, चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर रोक, 16 अक्टूबर तक दस्तावेज पेश करने की मोहलत

कोर्ट का आदेश, जांच में कदाचार पाया जाय तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक दोनों तरह की सख्त कार्रवाई करके तीन महीने में रिपोर्ट दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले के सनसनीखेज Double murder Case के मामले में दो अभियुक्तों बारिक और उसके बेटे शाहबाद को सुनाई गई फांसी की सजा को खारिज… Read more: मुजफ्फरनगर Double murder Case: 2 को फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील, दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश

कुशीनगर की इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण के लिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान से संबद्ध करने का आदेश दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Appellate Decision के खिलाफ सजा निलंबित करना “न्यायिक अनुशासनहीनता” की श्रेणी में आता है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज ने कुशीनगर जनपद… Read more: Appellate Decision के खिलाफ सजा निलंबित करना न्यायिक अनुशासनहीनता: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Insurance Policy जारी करने वाली बजाज आलियांज जनरल Insurance Policy की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने लोक अदालत द्वारा तय की गयी मुआवजा राशि को चुनौती दी थी. जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने Insurance Policy जारी करने वाले बजाज एलियांज की तर्कों को परखने के… Read more: Insurance Policy जारी करने वाली बजाज आलियांज की याचिका खारिज, कारोबारी को 12.70 लाख का बीमा दावा भुगतान का निर्देश

फाइनल आंसर की को याचिकाओं में दी गयी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर लगायी थी नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक उत्तर प्रदेश पुलिस में Sub-Inspector और समकक्ष पदों पर Recruitment 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित करने पर लगायी गयी रोक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाप्त कर दिया है. Recruitment… Read more: यूपी में Sub-Inspector Recruitment 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने को इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रीन सिग्नल