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हाई कोर्ट ने हमीरपुर जिले में घर और लॉज को गिराने की कार्रवाई को रद किया, प्रदेश के जिम्मेदार अफसरों के लिए जारी किये निर्देश लोग टूट जाते एक घर (Home) बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, स्व. शायर वशीर बद्र की इन मशहूर लाइनों को ​कोर्ट जाने के बाद इलाहाबाद हाई… Read more: लोग टूट जाते एक घर (Home) बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में : इलाहाबाद हाई कोर्ट

Surrogacy (Regulation) Act, 2021 के तहत उम्र की सीमा को सख्ती से लागू करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त ‘रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी’ (प्रजनन संबंधी स्वायत्तता) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के हालात में – जहाँ Surrogacy एक्ट… Read more: Surrogacy (Regulation) Act 2021 के तहत उम्र की पाबंदी सख्ती से लागू करना प्रजनन संबंधी स्वायत्तता का उल्लंघन: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सील की गई क्लिनिक को फिर से खोलने और एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी Certificate का इस्तेमाल मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के अधिकार के तौर पर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा… Read more: इलेक्ट्रोहोम्योपैथी Certificate नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट, 2020 के तहत एलोपैथी की प्रैक्टिस के तय मानकों को पूरा करने में नाकाम

इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील में शिक्षक के पक्ष में सुनाया फैसला, वेतन भुगतान करने का आदेश यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी Legal provision की व्याख्या करता है, तो वह यह बताता है कि Legal provision का मतलब हमेशा से क्या रहा है.… Read more: सुप्रीम कोर्ट किसी Legal provision की व्याख्या करता है, तो वह यह बताता है कि कानून का मतलब हमेशा से क्या रहा है , सिंगल बेंच का 2013 का आदेश रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामाया ट्रस्ट समिति (ट्रस्ट भवन) की Managing Committee से जुड़े एक विशेष अपील में एकलपीठ द्वारा 26 मई 2026 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ  ने दिया है. यह विवाद वाराणसी के सहायक निबंधक, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स… Read more: महामाया ट्रस्ट Managing Committee विवाद में 26 मई 2026 को पारित एकलपीठ का आदेश रद्द, याचिका मूल नंबर पर फिर से बहाल