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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमाना आदेश पारित कर याची को हाईकोर्ट आने को मजबूर करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक संभल पर एक लाख रुपए का Compensation (हर्जाना) लगाया है.और उनका आदेश रद करते हुए  19 जनवरी 26 के इस कोर्ट के आदेश के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने… Read more: संभल के DIOS पर लगाया एक लाख Compensation, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मिल को निजी कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिये जाने के आधार पर खारिज की रिट, लेबर कोर्ट जाने को दी स्वतंत्रता चोरी के आरोप में अनुशासनात्क कार्रवाई के रूप में कर्मचारी के तीन इंक्रीमेंट रोक की सजा (Punishment) को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी तक बढ़ा देने का विवादित आदेश कानून… Read more: बर्खास्तगी का Punishment आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, फिर भी याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती

कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि Bail का उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. राज्य की ओर से एजीए ने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं, जिनसे यह संकेत मिलता हो कि आवेदक न्याय से भाग सकता है या न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल… Read more: कानून का सिद्धांत Bail नियम है और जेल 1 अपवाद, हाई कोर्ट ने मंजूर की रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज के सह लेखाकार राग विराग की जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने National Human Rights Commission की भूमिका पर उठाये गंभीर सवाल, 11 मई को किया तलब मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमला और कुछ मामलों में लिंचिंग होने और अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज न होने की स्थिति में खुद संज्ञान लेने के बजाय National Human Rights Commission ऐसे मामलों में दखल… Read more: National Human Rights Commission मॉब लिंचिंग हाने पर अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करने को खुद संज्ञान क्यों नहीं लेता, 588 मदरसों की जांच पर रोक जारी रहेगी

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सहमति से तलाक की शर्तों के तहत जमा करायी गयी राशि पर पति का ही हक होगा क्या एक मृत Divorced बेटी की माँ, तलाक के आदेश के तहत पत्नी को दी गई राशि प्राप्त करने की हकदार है? इसका जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू महिलाओं के मामले में… Read more: प्रश्न: क्या एक मृत Divorced बेटी की माँ, तलाक के आदेश के तहत पत्नी को दी गई राशि प्राप्त करने की हकदार है? हाई कोर्ट का जवाब: बिल्कुल नहीं