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Family Court के एक्स-पार्टी भरण-पोषण आदेश के खिलाफ सीधे क्रिमिनल रिवीजन पोषणीय नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों में परिवार अदालत (Family Court) द्वारा पारित एकतरफा (एक्स-पार्टी) आदेशों को लेकर एक अहम कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत पारित Family Court के…

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हाई कोर्ट का आदेश: Village Heads को प्रशासक बनाने के आदेश में कोई गलती नहीं, यूपी में 3 महीने के भीतर कराएं पंचायत चुनाव

दो जजों की बेंच ने 11 याचिकाओं को एक साथ किया निस्तारित, ओबीसी कमीशन पर सवाल कोर्ट ने किया खारिज उत्तर प्रदेश में ग्राम (Village) पंचायत चुनाव आने वाले तीन महीनों के भीतर पूरे कराए जाएंगे. यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की बेंच…

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मुजफ्फरनगर Double murder Case: 2 को फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील, दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश

कोर्ट का आदेश, जांच में कदाचार पाया जाय तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक दोनों तरह की सख्त कार्रवाई करके तीन महीने में रिपोर्ट दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले के सनसनीखेज Double murder Case के मामले में दो अभियुक्तों बारिक और उसके बेटे शाहबाद को सुनाई गई…

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Murder case की विवेचना में लापरवाही पर कोर्ट सख्त, कमिश्नर की निगरानी में विवेचना कराने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक Murder case मामले में पुलिस विवेचना के तरीके पर गंभीर सवाल उठाते हुए कमिश्नर प्रयागराज को निगरानी करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस अवनीश सक्सेना ने हरिलाल की अर्जी पर दिया है. कोर्ट ने 10 सितंबर 2026 के अपने आदेश में यह टिप्पणी…

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प्रयागराज की Church की जमीन पर 90 साल की लीज को चुनौती, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

Church ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन प्रयागराज की याचिका पर विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एडी सॉन्डर्स ने अदालत को बताया कि प्रयागराज स्थित प्लॉट संख्या…

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बिना Notice दिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत पारित आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिना Notice दिए एक महिला के खिलाफ राजस्व अभिलेखों में सुधार से जुड़े फैसले महराजगंज जिले के एसडीएम नौतनवां के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता सुमिंत्रा देवी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत पारित आदेश को चुनौती दी थी. याचिका…

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CPC के Order 7 के रूल 11 के दायरे के बारे में कानून तय, सिर्फ शिकायत में की गई बातों और डॉक्यूमेंट्स को ही देख सकता है कोर्ट

CPC के Order 7 के रूल 11 के दायरे के बारे में कानून अच्छी तरह से तय है. कोर्ट सिर्फ शिकायत में की गई बातों और ज्यादा से ज्यादा शिकायत के साथ पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स को ही देख सकता है. ऐसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय डिफेंडेंट के बचाव…

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‘Review केवल ऑर्डर 47, नियम 1 के साथ पढ़े गए सेक्शन 141 सीपीसी में बताए गए आधारों पर ही किया जा सकता है’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Review तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में साफ तौर पर कोई गलती हो Review तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में साफ तौर पर कोई गलती हो. यानी गलती गंभीर और स्पष्ट होनी चाहिए. जिसके लिए तर्क की लंबी प्रक्रिया या गलती…

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Order के खिलाफ Appeal मात्र से Court Proceeding पर रोक नहीं लग जाती, सेशन व मजिस्ट्रेट कोर्ट धारा 228 CrPC और 240 CrPC में आरोप तय करने के लिए बाध्य

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी Order के खिलाफ अपील दायर करने मात्र से संबंधित अदालत की कार्यवाही (Court Proceeding) पर रोक नहीं लग जाती. कोर्ट की रोक नहीं है तो Order के तहत कार्रवाई की जायेगी. जस्टिस चवन प्रकाश की एकलपीठ ने धोखाधड़ी से जुड़े दो दशक…

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कोई भी Order जो किसी के नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए

कोई भी Order जो किसी पार्टी के नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा ऐसा Order कानून में मान्य नहीं हो सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने कहा है कि यह स्थापित है कि…