राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी सिर्फ छह महीने के लिए है administrators व्यवस्था, इसके बाद करा लिए जाएंगे चुनाव, हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक मांगा हलफनामा कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों को administrators के तौर पर नियुक्त कर दिये जाने…
Family Court और हाई कोर्ट में गलत व भ्रामक तथ्य पेश करना किसी रियायत से वंचित करने का पर्याप्त कारण: इलाहाबाद HC उच्च न्यायालय कोई दिखावा करने वाला मंच नहीं है. याचिकाकर्ता ने गलत और भ्रामक तथ्यों के साथ और हाई कोर्ट और Family Court में याचिकाओं और आवेदनों के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच Crime and Criminal Tracking Network System (सीसीटीएनएस) के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर हो रही तकनीकी खामियों पर पिछले आदेश के अनुपालन में पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण के लिए डीआईजी तकनीकी आशीष तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर मांगी गई जरूरी Information उपलब्ध करा दी गयी जाती है और Information रिकॉर्ड देखने की भी इजाजत दे दी जाती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि डाक्यूमेंट्स की कापी भी उपलब्ध कराया जाय. जरूरी सूचना दे…
सहायक पुलिस कमिश्नर सोरांव से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही की मागी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मात्र पित्र सहयोग एग्रोटेक कंपनी सिविल लाइंस प्रयागराज के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी (Fraud) मामले में पुलिस विवेचना अधिकारी सौरभ पांडेय को निर्देश दिया है कि पीड़ितों का बयान दर्ज कर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आपराधिक केस में evidence के अभाव के कारण आरोप है बरी कर दिया गया है तो इससे विभागीय जांच कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी. कोर्ट ने कहा अपराध मुक्ति सम्मानजनक होनी चाहिए, evidence की कमी से बरी होने से यह नहीं कहा जा सकता…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता पिता की फटकार के बाद Minor के स्वयं घर छोड़कर प्रेमी से मिलने और नेपाल जाकर 67 दिन साथ रहने के Minor पीड़िता के बयान को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका अपहरण किया गया था. कोर्ट ने कहा Minor…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आदेश पालन की जानकारी दें अन्यथा एसपी जौनपुर होंगे तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारी कोर्ट आदेश का पालन करने के बजाय एक दूसरे को Letter लिखने में व्यस्त हैं और 15 माह का बच्चा बाल कल्याण समिति…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में सपा काल में थाना मैनपुरी में Police Custody में हुई एक दिव्यांग की मौत मामले में मैनपुरी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अजय कुमार मिश्रा (वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज रेंज) और तदकालीन अपर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह (वर्तमान अतिरिक्त सचिव, सचिवालय, देहरादून उत्तराखंड सरकार) को पक्षकार…
दो दशक से कार्यरत शिक्षकों को कोर्स बंद होने से हटाना विश्वविद्यालय का अधिकार किंतु उनके भविष्य का रखें ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यूनिवर्सिटी को नियुक्तियां करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नौकरी की Security सुनिश्चित रहेगी. येन केन प्रकारेण…
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