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बीएसएनएल के दो Retired employees को कैट से राहत, 15 मार्च 1984 से जोड़ी जाएगी सेवा, बहाल होगी पेंशन

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने अलीगढ़ के दो Retired बीएसएनएल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने आदेश दिया कि Retired employees की सेवा 15 मार्च 1984 से पेंशन के लिए गिनी जाए. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जून 2020 से पेंशन…

High Court Decision

20 साल की Service पूरी किए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले बीएसएफ जवान को पेंशन का हक नहीं, याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल का जो जवान 20 साल की अर्हक Service पूरी किए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, वह पेंशन का हकदार नहीं है. जस्टिस जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने 23 सितंबर 2026 को पूर्व कॉन्स्टेबल बचा लाल सिंह की…

High Court Decision

बुजुर्ग याचिकाकर्ता को राहत, Retire होने के 8 साल बाद पेंशन में कटौती पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ नागरिक की Retire होने के 8 साल बाद पेंशन में कटौती पर याचिका पर उनकी पेंशन में की गई कटौती पर रोक लगा दी है. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने यह आदेश अरुण कुमार शुक्ला की याचिका पर पारित किया. याचिकाकर्ता अरुण कुमार…

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Old Pension Scheme: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का फैसला डाक पाल से पदोन्नत डाकिया को 8 साल बाद मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

आकस्मिक अथवा कार्यभारित आधार पर की गई पूर्व सेवा को Pension के प्रयोजन के लिए गिना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में तय की गयी इस व्यवस्था पर भरोसा करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने डाक विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में महत्वपूर्ण…

High Court Decision

किसी कर्मचारी के Seasonal Collection Amin या वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी के तौर पर की गई सेवा को उन्हें पेंशन का फायदा देने के लिए गिना जाना चाहिए

किसी कर्मचारी द्वारा Seasonal Collection Amin या वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी के तौर पर की गई सेवा को उन्हें पेंशन का फायदा देने के लिए गिना जाना चाहिए. उनकी नियुक्ति का नाम चाहे वे दिहाड़ी मजदूर हो, अस्थायी हो या कुछ और, पेंशन और रिटायरमेंट के फायदे पाने के उनके दावे पर…

High Court Decision

Salary-Pension भुगतान का उप्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्यकारी निदेशक आदेश का पालन करें या अवमानना आरोप निर्मित होने के लिए 19 मार्च को पेश हों

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भुगतान न करने की जांच कर दोषी कर्मचारियों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट सहित हलफनामा देने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्यकारी निदेशक कामता प्रसाद को रिटायर कर्मचारी याची के बकाया वेतन (Salary-Pension) सहित…

High Court Decision

IAS का प्रोबेशनर के तौर पर रिटायर हो जाना Salary-Pension लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं माना जा सकता, 2 माह में लाभ दें

इलाहाबाद HC ने रिटायर IAS के वेतन रिवाइज करने को दी मंजूरी, सरकार को दो ​महीने में फैसला लेना होगा, ब्याज भी देना होगा याचिकाकर्ता दो साल की प्रोबेशन अवधि खत्म होने के तीन महीने बाद प्रोबेशनर के तौर पर रिटायर हो गया था, इसलिए इसे Salary-pension लाभ देने से…

High Court Decision

पेंशन की लड़ाई में 24 साल बाद मिली जीत

कोर्ट ने पति को पेंशन तो नहीं दी किंतु पत्नी को बतौर पारिवारिक पेंशन एकमुश्त रकम देने का दिया आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 साल पति व 12 साल पत्नी कुल 24 साल से पेंशन  व पारिवारिक पेंशन की कानूनी लड़ाई के पत्नी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने…