इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुकदमा Final stage पर होने के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. जमानत याचिका इसलिए भी मंजूर नहीं की जा सकती कि अभियोजन पक्ष की गवाही समाप्त हो रही है या आरोपी को अपना बचाव पक्ष तैयार करने के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविदा श्रमिकों का भी अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण Decision में कहा है कि किसी Decision में वैधानिक कारणों या साक्ष्यों का उचित विश्लेषण नहीं तो वह कानून की नजर में टिक नहीं सकता. कोर्ट ने…
कोई Child witness तथ्यों के बारे में बयान देने में सक्षम है, तो उसके बयान के आधार पर सजा सुनाई जा सकती है. लेकिन सावधानी के नियम के तौर पर कोर्ट को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य भरोसेमंद सबूतों से उसके बयान की पुष्टि देखनी चाहिए. कम उम्र होने के कारण…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Evidence पैरवी की रसीद की अनदेखी कर अर्जी खारिज करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद कर फिर से आदेश पारित करने के लिए केस वापस भेज दिया है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हरिमोहन सैनी की याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह को सुनकर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Trial Court ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के उन सबूतों पर भरोसा किया, जिन्हें हम कानूनी सिद्धांतों और मामले के तथ्यों के अनुसार पूरी तरह से अविश्वसनीय पाते हैं Trial Court की जिम्मेदारी है कि वह अभियोजन पक्ष के सबूतों का कानूनी और सही तरीके…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Evidence उचित संदेह से परे प्रमाणित नहीं तो संदेह का लाभ आरोपित को भी दिया जाना चाहिए. इस कमेंट के साथ कोर्ट ने Evidence उचित संदेह से परे प्रमाणित न न होना मानते हुए मुरादाबाद के एक चर्चित हत्या मामले में सत्र न्यायालय के…
संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता. इस महत्वपूर्ण कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंडियन आयल कारपोरेशन का रिटेल Dealership आउटलेट खत्म करने का आदेश रद कर दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस इरशाद अली ने बलरामपुर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आपराधिक केस में evidence के अभाव के कारण आरोप है बरी कर दिया गया है तो इससे विभागीय जांच कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी. कोर्ट ने कहा अपराध मुक्ति सम्मानजनक होनी चाहिए, evidence की कमी से बरी होने से यह नहीं कहा जा सकता…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डकैती से जुड़े मामले में चार अभियुक्तों की उम्रकैद की सजा रद कर दी है. कहा है कि किसी ठोस Evidence के बिना केवल दुश्मनी के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने अपीलार्थी अमर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहरण और बलात्कार में सुनायी गयी सजा को रद किया, आरोपित को जेल से रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब तक कोई विशेष कानून नकारात्मक बोझ नहीं डालता, आरोपी को निर्दोषता साबित करने के लिए Evidence…
[…] इसे भी पढ़ें… Sanctioned post पर कार्यरत शिक्ष… […]
[…] इसे भी पढ़ें… Sanctioned post पर कार्यरत शिक्ष… […]
[…] इसे भी पढ़ें… Sanctioned post पर कार्यरत शिक्ष… […]
[…] इसे भी पढ़ें…केवल मुकदमे के Final stage में … […]
[…] इसे भी पढ़ें… Sanctioned post पर कार्यरत शिक्ष… […]