इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका, तीन महीने के भीतर मुआवजे के भुगतान का आदेश Article 226 के तहत मिलने वाले खास अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनियाँ सिर्फ राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर, कल्याणकारी योजनाओं के तहत तय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामाया ट्रस्ट समिति (ट्रस्ट भवन) की Managing Committee से जुड़े एक विशेष अपील में एकलपीठ द्वारा 26 मई 2026 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है. यह विवाद वाराणसी के सहायक…
Chamber आवंटन संघर्ष समिति का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समिति के संयोजक राजेश खरे और समिति के अध्यक्ष आरपी तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में सोमवार 6 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूण भंसाली से मिला और अधिवक्ता ओं की समस्याओं से संबंधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने नवनिर्मित अधिवक्ता Chamber और मल्टीलेवल पार्किंग भवन के बिजली बिल व रखरखाव खर्च की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बजटीय अनुदान देने की सिफारिश की है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह श्योरण ने 5 जुलाई 2026 को कानून विभाग के प्रमुख सचिव…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के District Magistrate को अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. महेंद्र दत्त शर्मा केस में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 80 दिन तक महिला को न्यायिक हिरासत में रखने को बताया गलत, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को रद किया सिर्फ दो केस दर्ज होने के आधार पर महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ Gangster Act की कार्यवाही कर दिये जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस…
जहां पुलिस जांच के नतीजे में Final Report आई हो, वहां जांच अधिकारी द्वारा बताए गए कारणों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए. कोर्ट को Final Report में उस खास सामग्री की पहचान करनी चाहिए जो उसे जांच एजेंसी के नतीजों से असहमत होने के लिए प्रेरित करती है.…
इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता Chamber Allotment नियमावली के विरोध में अधिवक्ताओं ने परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अंबेडकर चौराहे पर बैठक की. बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश, महानिबंधक व बार एसोसिएशन को 517 अधिवक्ताओ से हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा. अधिवक्ताओं…
राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी सिर्फ छह महीने के लिए है administrators व्यवस्था, इसके बाद करा लिए जाएंगे चुनाव, हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक मांगा हलफनामा कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों को administrators के तौर पर नियुक्त कर दिये जाने…
कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश, इस फैसले को सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस बात को स्वीकार करें कि अब वह समय आ गया है जब वरिष्ठ Officers…
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[…] इसे भी पढ़ें….वेतनमान के संबंध में सभी… […]