न्यायिक कार्यप्रणाली में Hindi के व्यापक और प्रभावी उपयोग को लेकर जस्टिस डॉ गौतम चौधरी का योगदान मिसाल बनकर सामने आया है. उन्होंने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अब तक 38,600 से अधिक निर्णय और आदेश हिन्दी (Hindi) भाषा में पारित किए हैं. जस्टिस डॉ चौधरी के लिए…
आकस्मिक अथवा कार्यभारित आधार पर की गई पूर्व सेवा को Pension के प्रयोजन के लिए गिना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में तय की गयी इस व्यवस्था पर भरोसा करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने डाक विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में महत्वपूर्ण…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के Justice विनोद दिवाकर ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए. इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित गुलमोहर हॉल में न्यायिक सुधार और संवैधानिक नैतिकता विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए Justice दिवाकर ने यह बात कही.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 72 वर्षीय बुजुर्ग की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए सजा में दी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने First marriage की बात छुपाकर Second marriage करने और धोखे से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा में राहत दी है. हाईकोर्ट…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका, तीन महीने के भीतर मुआवजे के भुगतान का आदेश Article 226 के तहत मिलने वाले खास अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनियाँ सिर्फ राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर, कल्याणकारी योजनाओं के तहत तय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामाया ट्रस्ट समिति (ट्रस्ट भवन) की Managing Committee से जुड़े एक विशेष अपील में एकलपीठ द्वारा 26 मई 2026 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है. यह विवाद वाराणसी के सहायक…
Chamber आवंटन संघर्ष समिति का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समिति के संयोजक राजेश खरे और समिति के अध्यक्ष आरपी तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में सोमवार 6 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूण भंसाली से मिला और अधिवक्ता ओं की समस्याओं से संबंधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने नवनिर्मित अधिवक्ता Chamber और मल्टीलेवल पार्किंग भवन के बिजली बिल व रखरखाव खर्च की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बजटीय अनुदान देने की सिफारिश की है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह श्योरण ने 5 जुलाई 2026 को कानून विभाग के प्रमुख सचिव…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के District Magistrate को अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. महेंद्र दत्त शर्मा केस में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 80 दिन तक महिला को न्यायिक हिरासत में रखने को बताया गलत, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को रद किया सिर्फ दो केस दर्ज होने के आधार पर महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ Gangster Act की कार्यवाही कर दिये जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस…
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