केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने अलीगढ़ के दो Retired बीएसएनएल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने आदेश दिया कि Retired employees की सेवा 15 मार्च 1984 से पेंशन के लिए गिनी जाए. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जून 2020 से पेंशन…
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने ललितपुर निवासी याची की Compassionate Appointment देने से इंकार करने के रेलवे के आदेश को रद कर दिया और नियमानुसार पुनर्विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ओम प्रकाश-VII की पीठ ने पारित किया. ललितपुर के…
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा POCSO Act (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है. अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को POCSO Act के विधिक प्रावधानों, उनके अधिकारों एवं दायित्वों…
जस्टिस लोकपाल सिंह (सेवानिवृत्त, उत्तराखंड हाई कोर्ट) को लखनऊ डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन का एक वर्ष के लिए Administrator नियुक्त किया है. राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रयागराज ने 16 सितंबर 2026 को अपने आदेश में लखनऊ डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन के प्रबंधन विवाद को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र Administrator नियुक्त करने…
न्यायिक कार्यप्रणाली में Hindi के व्यापक और प्रभावी उपयोग को लेकर जस्टिस डॉ गौतम चौधरी का योगदान मिसाल बनकर सामने आया है. उन्होंने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अब तक 38,600 से अधिक निर्णय और आदेश हिन्दी (Hindi) भाषा में पारित किए हैं. जस्टिस डॉ चौधरी के लिए…
आकस्मिक अथवा कार्यभारित आधार पर की गई पूर्व सेवा को Pension के प्रयोजन के लिए गिना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में तय की गयी इस व्यवस्था पर भरोसा करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने डाक विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में महत्वपूर्ण…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के Justice विनोद दिवाकर ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए. इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित गुलमोहर हॉल में न्यायिक सुधार और संवैधानिक नैतिकता विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए Justice दिवाकर ने यह बात कही.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 72 वर्षीय बुजुर्ग की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए सजा में दी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने First marriage की बात छुपाकर Second marriage करने और धोखे से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा में राहत दी है. हाईकोर्ट…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका, तीन महीने के भीतर मुआवजे के भुगतान का आदेश Article 226 के तहत मिलने वाले खास अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनियाँ सिर्फ राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर, कल्याणकारी योजनाओं के तहत तय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामाया ट्रस्ट समिति (ट्रस्ट भवन) की Managing Committee से जुड़े एक विशेष अपील में एकलपीठ द्वारा 26 मई 2026 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है. यह विवाद वाराणसी के सहायक…
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