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Classification

High Court Decision

इसमें कोई विवाद नहीं कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Cadre Classification करने की शक्ति है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की स्पेशल अपील,सिंगल बेंच के फैसले से जतायी सहमति, कर्मचारियों को सभी लाभ देने के निर्देश इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Classification करने की शक्ति है. बशर्ते ऐसा Classification…