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Employee

High Court Decision

इसमें कोई विवाद नहीं कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Cadre Classification करने की शक्ति है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की स्पेशल अपील,सिंगल बेंच के फैसले से जतायी सहमति, कर्मचारियों को सभी लाभ देने के निर्देश इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Classification करने की शक्ति है. बशर्ते ऐसा Classification…

High Court Decision

बिना दोष Employee को दंडित करने का चेयरमैन और एमडी का आदेश रद, बकाया का भुगतान 2 माह में करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  चेयरमैन व प्रबंध निदेशक उप्र कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ को Employee याची को बिना दोष दंडित करने के आदेशों को रद कर दिया है और दो माह में बकाया Salarie और सेवानिवृत्ति परिलाभो (Pension etc.) सहित निलंबन काल का बकाए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया.…

High Court Decision

बर्खास्तगी गलत तो Employee बैंक से हर्जाने का दावा करने के लिए स्वतंत्र,  6 माह में नए सिरे से फैसला करने का आदेश

इंडसइंड बैंक के अफसर (Employee) को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट प्रयागराज का आदेश रद यह सच है कि सिविल कोर्ट बैंक कर्मचारी (Employee) को बर्खास्त किये जाने के मामले में स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की कोई राहत नहीं दे सकता, लेकिन वादी यह दिखा सकता है कि…