इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 28 सितंबर 1980 को सुल्तानपुर जिले में हुई बहुचर्चित चार Murder और कातिलाना हमले से जुड़े 45 साल पुराने आपराधिक मामले में दो जीवित बचे दोषियों सिराज अहमद और अब्दुल वाहिद को किशोर मान लिया और उन्हें सुनायी गयी सजा को रद कर दिया…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिता को सौंपी बच्चों की Custody, मां के सम्पर्क में बने रहने के लिए तय की व्यवस्था किसी नाबालिग की Custody से संबंधित कार्यवाही केवल प्रतिस्पर्धी दावेदारों के कानूनी अधिकारों के आधार पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए. न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते…
Incident की तारीख पर आरोपी की उम्र ही यह तय करने के लिए निर्णायक होती है कि वह नाबालिग कानून का लाभ पाने का हकदार है या नहीं. बाद में बालिग हो जाने से उसे वह लाभ नहीं छिनता जो उसे अपराध करने की तारीख पर उसकी उम्र के कारण…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता पिता की फटकार के बाद Minor के स्वयं घर छोड़कर प्रेमी से मिलने और नेपाल जाकर 67 दिन साथ रहने के Minor पीड़िता के बयान को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका अपहरण किया गया था. कोर्ट ने कहा Minor…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग (Minor) की आयु निर्धारण में शैक्षणिक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं. यदि दस्तावेजों में संदिग्धता है या स्पष्टता का अभाव है तब अस्थि परीक्षण के द्वारा आयु निर्धारण किया जा सकता है. मगर इस प्रकार किए गए निर्धारण में…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रयागराज से सफाई मांगी है कि याची की 2023 में दाखिल कंप्लेंट अभी तक Register (पंजीकृत) क्यों नहीं की गई. केवल बिना नंबर के केस की सुनवाई की जा रही है. याचिका की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी. यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार…
दूसरे बयान पर राज्य की आपत्ति पर भी दर्ज करायी आपत्ति, प्रमुख सचिव गृह से मांगा हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने Minor रेप पीड़िता से जुड़े मामले में बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक के व्यक्तिगत हलफनामे में चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.…
प्राइमाफेसी कोई अपराध हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करे: हाई कोर्ट Minor बेटे की डेट आफ बर्थ को चेंज कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले माइनर की गुजारिश तो कोर्ट ने तथ्यों को परखने के बाद मान ली लेकिन पिता…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की चुनौती याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रावधान कि मृतक के आश्रितों (dependent) की आयु पर ध्यान दिए बिना आश्रितता (dependent) की गणना एकल इकाई के आधार पर की जानी है भले ही वह नाबालिग क्यों न हो. सुप्रीम…
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