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High Court Decision

Appointment का आधार ही कानूनी रूप से दोषपूर्ण पाया जाता है तो कदाचार साबित करने के लिए अनुशासनात्मक जांच का सवाल नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बलिया के चार शिक्षकों की सेवा समाप्ति के BSA और सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश को सही ठहराया जिस Appointment को रद करने की कार्रवाई को चुनौती दी जाए, वह सेवा के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए किसी कदाचार के आरोप पर आधारित नहीं है और…

High Court Decision

Appointment सही और नियुक्त व्यक्ति ने सरकारी आदेशों के अनुसार अगले उपलब्ध वर्किंग डे पर जॉइन किया, तो बीच में पड़ने वाली छुट्टी सर्विस की निरंतरता को खत्म नहीं कर सकती, 1058 शिक्षकों की याचिका निस्तारित

जहाँ Appointment सही तरीके से की गई हो, बीच का दिन पब्लिक हॉलिडे रहा हो, और नियुक्त व्यक्ति ने लागू सरकारी आदेशों के अनुसार अगले उपलब्ध वर्किंग डे पर जॉइन किया हो, तो बीच में पड़ने वाली उस छुट्टी की वजह से सर्विस की निरंतरता को खत्म नहीं किया जा…

High Court Decision

Appointment Letter जारी होने से पहले मरने वाले कैंडिडेट के आश्रित गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग-इन-हार्नेस रूल्स, 1974 के तहत दया के आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलंदशहर के एसपी के नियुक्ति के आदेश को खारिज करने से किया इंकार, याचिका खारिज सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने और चुने जाने के बावजूद Appointment Letter जारी होने से पहले मरने वाले कैंडिडेट के आश्रित उनकी मौत के कारण दया के…

High Court Decision

Dependent on deceased की नियुक्ति खैरात में नहीं मांगी जाती, कानून, भले ही प्रक्रिया की औपचारिकताओं से बंधा हो उसे अपने मानवीय मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति में पेंच फंसाने वाले अफसरों पर लगाया 50 हजार जुर्माना, आश्रत को नियुक्ति देने का आदेश Dependent on deceased कोटे में नियुक्ति खैरात में नहीं मांगी जाती. आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए. अफसरों को ऐसे मामलों को डील…

High Court Decision

Service Rules बदलने से सभी पद प्रभावित नहीं तो नियुक्ति न देना गलत, राज्य सरकार को आदेश 1 माह में करे नियुक्ति

भर्ती प्रक्रिया जारी रहने के दौरान Service Rules और वेतनमान में बदलाव कर दिये जाने का प्रभाव यदि जारी नियुक्ति प्रक्रिया के सभी पदों पर नहीं हुआ है तो सफल अभ्यर्थियों को इस आधार पर नियुक्ति देने से इंकार नहीं किया जा सकता कि  Service Rules और वेतनमान में बदलाव…

High Court Decision

नियुक्तियों की Security सुनिश्चित की जाए, यदि ऐसा नहीं है तो शुआट्स नैनी के 53 शिक्षकों को एकमुश्त मुआवजे का विकल्प हो

दो दशक से कार्यरत शिक्षकों को कोर्स बंद होने से हटाना विश्वविद्यालय का अधिकार किंतु उनके भविष्य का रखें ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यूनिवर्सिटी को नियुक्तियां करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नौकरी की Security सुनिश्चित रहेगी. येन केन प्रकारेण…

High Court Decision

डॉ संतोष कुमार की एमडीआई के हेड आफ डिपार्टमेंट पद पर Appointment को हाई कोर्ट ने सही ठहराया, मई 2025 का आदेश रद्द

इलाहाबाद HC ने MLN मेडिकल कॉलेज जिसे MD रीजनल आई इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड आफ डिपार्टमेंट पद पर Appointment को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया है. कोर्ट ने डॉ अपराजिता चौधरी और डॉ संतोष कुमार की याचिकाओं का एक साथ निस्तारण करते हुए कहा…

High Court Decision

रूल 12(8) में “25 परसेंट से ज्यादा नहीं” शब्द का इस्तेमाल, Waiting list में शामिल व्यक्ति को नियुक्त होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Waiting list में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती…

High Court Decision

33 साल की सेवा के बाद शिक्षक की Appointment का अनुमोदन वापस लेना मनमाना फैसला, हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 33 साल की अध्यापक की सेवा पूरी करने व सेवानिवृत्ति के बाद शिकायत पर Appointment अनुमोदन वापस लेने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के आदेश को मनमाना व अवैध करार दिया है और याची अध्यापक शंभू राव को छः फीसदी ब्याज सहित समस्त सेवा जनित परिलाभो…

High Court Decision

Fake documents से नियुक्ति पाने के आरोपी की याचिका पर जवाब तलब, 6 जनवरी को सुनवाई

इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार और बीएसए से मांगा जवाब, कोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान विधि सम्मत कार्यवाही की दी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने fake documents से नौकरी हासिल करने के आरोपी की नियुक्ति निरस्त करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी…