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High Court Decision

वन विभाग के Daily Wage Earners को न्यूनतम वेतनमान देने से इन्कार करने पर राज्य सरकार पर 1 लाख का लगा हर्जाना

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल दो याचिकाओं को किया खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वन विभाग में काम करने वाले Daily Wage Earners को न्यूनतम वेतनमान देने से इन्कार करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और…

High Court Decision

24 घंटे की Illegal Detention पर हाई कोर्ट ने ने 10 हजार रुपये का हर्जाना, अफसरों से वसूली की छूट

थाने का सीसीटीवी खराब तो Detention का रिकॉर्ड जीडी में दर्ज करना अनिवार्य: इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछताछ के नाम पर एक व्यक्ति को Illegal Detention में रखने को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल…

High Court Decision

Income तय करने का आधार व्यक्ति का पेशा, सामाजिक हैसियत या ओहदा नहीं बन सकता, हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री की मौत पर मुआवजा बढ़ाने से किया इन्कार

Income तय करने का आधार व्यक्ति का पेशा, सामाजिक हैसियत या ओहदा नहीं बन सकता, चाहे वह अधिवक्ता हो या पूर्व कैबिनेट मंत्री. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मुआवजा मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए Income के आधार पर…

High Court Decision

RTI Act के तहत अनाप शनाप सूचनाएं मांगने पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 6,70,000 रुपये हर्जाना, याचिका खारिज

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर एक सुविधा मात्र : इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RTI Act के दुरुपयोग पर 6,70,000 रुपये हर्जाने के साथ याचिका खारिज कर दी है और यह राशि चार हफ्ते में विधिक सेवा समिति के खाते…

Blog High Court Decision

Article 226 के अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनी एमओयू के उल्लंघन का आरोप लगाकर मुआवजे को चुनौती देने के लिए उपाय के तौर पर नहीं कर सकतीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका, तीन महीने के भीतर मुआवजे के भुगतान का आदेश Article 226 के तहत मिलने वाले खास अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनियाँ सिर्फ राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर, कल्याणकारी योजनाओं के तहत तय…

High Court Decision

पति ने Suicide करके जान दी तो पत्नी मुआवजा पाने की हकदार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की पत्नी की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संजीव कुमार नाम के एक चौकीदार के Suicide कर लेने के मामले में उनकी पत्नी और दो बच्चों की मुआवजा याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस अनिल कुमार-दशम की अदालत ने बिजनौर के श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त के 31 मई 2013 के आदेश को बरकरार रखा. संजीव कुमार…

High Court Decision

संभल के DIOS पर लगाया एक लाख Compensation, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमाना आदेश पारित कर याची को हाईकोर्ट आने को मजबूर करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक संभल पर एक लाख रुपए का Compensation (हर्जाना) लगाया है.और उनका आदेश रद करते हुए  19 जनवरी 26 के इस कोर्ट के आदेश के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने का…

High Court Decision

दुर्घटना में मौत पर 5 माह या उससे अधिक उम्र के Unborn Child के लिए आठ लाख रुपये Compensation दे रेलवे

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर अपील मंजूर की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Compensation के लिए माँ के गर्भ में पाँच महीने या उससे अधिक आयु का Unborn Childr (भ्रूण) एक जीवित बच्चे…

High Court Decision

पुलिस की गलत सूचना के कारण 15 अतिरिक्त दिन Jail में बिताने पर अभियुक्त को 50 हजार मुआवजा देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कार चोरी के आरोप में Jail में बंद आरोपित को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस की तरफ से सुनवाई के दौरान आरोपित के आपराधिक इतिहास की गलत सूचना देने को गंभीरता से लिया है. जस्टिस अरुण कुमार सिंह…

High Court Decision

नियुक्तियों की Security सुनिश्चित की जाए, यदि ऐसा नहीं है तो शुआट्स नैनी के 53 शिक्षकों को एकमुश्त मुआवजे का विकल्प हो

दो दशक से कार्यरत शिक्षकों को कोर्स बंद होने से हटाना विश्वविद्यालय का अधिकार किंतु उनके भविष्य का रखें ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यूनिवर्सिटी को नियुक्तियां करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नौकरी की Security सुनिश्चित रहेगी. येन केन प्रकारेण…