Incident की तारीख पर आरोपी की उम्र ही यह तय करने के लिए निर्णायक होती है कि वह नाबालिग कानून का लाभ पाने का हकदार है या नहीं. बाद में बालिग हो जाने से उसे वह लाभ नहीं छिनता जो उसे अपराध करने की तारीख पर उसकी उम्र के कारण…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Law Education के गिरते स्तर पर गहरी चिंता जताते हुए एक बीए एलएलबी छात्र की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन Law विषय में मिले शून्य अंकों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी. कोर्ट ने छात्र की उत्तर पुस्तिका को पूरी तरह…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील में शिक्षक के पक्ष में सुनाया फैसला, वेतन भुगतान करने का आदेश यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी Legal provision की व्याख्या करता है, तो वह यह बताता है कि Legal provision का मतलब…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आरोपित को कोर्ट में सरेंडर करने का आरोप, सरेंडर न करने पर गैर जमानती वारंट जारी करके की जाए गिरफ्तारी कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि Relative को झूठा गवाह माना जाए. इसके उलट जब पक्षपात का आरोप लगाया जाता है तो यह…
CPC के Order 7 के रूल 11 के दायरे के बारे में कानून अच्छी तरह से तय है. कोर्ट सिर्फ शिकायत में की गई बातों और ज्यादा से ज्यादा शिकायत के साथ पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स को ही देख सकता है. ऐसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय डिफेंडेंट के बचाव…
क्या Law की जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति किसी की तरफ से कोर्ट में बहस कर सकता है. इस मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठे सवालों पर महानिबंधक के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट व सचिव के जरिए उप्र बार काउंसिल को याचिका में पक्षकार बनाया गया है ताकि इस मुद्दे…
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]