इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी व उनके परिजनों से जुड़े विभिन्न आपराधिक cases और अपीलों को एकसाथ संबद्ध करने को कहा है. इन सभी cases की सुनवाई अब एक ही पीठ द्वारा की जाएगी. यह आदेश जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने…
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की पहल पर राज्य सरकार ने Advocate Welfare Stamp योजना लागू की. फंड के लिए दस रुपए का स्टैंप जारी किया गया. लगभग साढ़े तीन लाख Advocate के लिए कल्याण फंड बना. महाधिवक्ता पदेन अध्यक्ष व प्रमुख सचिव विधि पदेन सचिव बने. बार काउंसिल के नामित…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन व प्रबंध निदेशक उप्र कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ को Employee याची को बिना दोष दंडित करने के आदेशों को रद कर दिया है और दो माह में बकाया Salarie और सेवानिवृत्ति परिलाभो (Pension etc.) सहित निलंबन काल का बकाए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने को अनुमति दी गयी तो खत्म हो जाएगा पेशा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वकीलों को केवल अपने Professional Duties का पालन करने के लिए आपराधिक अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर ऐसा हुआ तो कानूनी पेशा खत्म हो जाएगा.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद जिले में युवक उसके पिता और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और केस कार्रवाई को रद किया किसी पुरुष को शादी के झूठे वादे के आधार पर Sexual relation बनाने के लिए आपराधिक रूप से तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब वह Sexual…
इलाहाबाद HC ने नाबालिग से शादी करने पर दर्ज करायी गयी एफआईआर को रद करने से किया इंकार, IO को कार्रवाई की छूट Child Marriage का उन्मूलन केवल एक वैधानिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है. 2006 का अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि जैसे ही पुलिस…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपराध की सजा व दंड पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि सहायक अध्यापक याची एक Common man है, वह कोई राजनेता या सांसद नहीं है. किंतु वह भी संविधान के “हम भारत के लोग” के दायरे में Common…
हाई कोर्ट ने एटा में तैनात रहे डॉ आशीष शाक्य की गैरमौजूदगी में रिमांड अवधि बढ़ाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया जहाँ Kanoon कोई कर्तव्य या दायित्व निर्धारित करता है और संबंधित पक्ष अपनी ओर से बिना किसी दोष के उसे पूरा करने में असमर्थ हो जाता…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैनी स्थित शुआट्स के 53 शिक्षकों के बकाया वेतन (Arrears) मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय यह स्पष्ट करे कि 8.30 करोड़ रुपये के स्वीकृत बकाया (Arrears) का भुगतान तीन महीने के भीतर किस प्रकार…
हाईकोर्ट ने गृह सचिव व डीजी को सर्कुलर जारी कर एफआईआर भाषा सही रखने का दिया निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट Public Document होता है. एफआईआर लिखे जाने पर भाषा संयमित होनी चाहिए. एफआईआर में भद्दी गाली सभ्य समाज के लिए सही नहीं है.…
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