जहां ठोस सबूत मौजूद हों, वहां किसी उभरती हुई सामाजिक समस्या Religious Conversion से निपटने के लिए बनाए गए कानून के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई को शुरुआती चरण में ही नहीं रोका जाना चाहिए. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना…
शेष 28 बेदाग विषयों के उम्मीदवारों को दी राहत, 18 अप्रैल को हो रही है पुनर्परीक्षा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर उम्मीदवारों के लिए सभी विषयों की Re-examination आयोजित करने के फैसले में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस…
हैंड राइटिंग का मिलान न होने पर बैंक प्रबंधन ने कर दिया था बर्खास्त, हाई कोर्ट ने बैंक को दी नए सिरे से कार्रवाई की छूट भले ही Document के निष्पादन पर कोई विवाद न हो फिर भी Document की सामग्री हमेशा जिरह का विषय हो सकती है ताकि हस्तलेख…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में गाजियाबाद में फर्जी दूतावास (Fake Embassy) चलाने और खुद को ‘रॉयल एडवाइजर’ (शाही सलाहकार) बताते हुए ‘कॉन्सुलर’ कार्यालय संचालित करने के आरोपी 49 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दी है. जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने आरोपी हर्षवर्धन जैन को यह राहत दी है.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा में छात्रा को जलाकर मार डालने के आरोपी को नहीं दी राहत, ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि किसी छात्रा को जिंदा जलाना एक Heinous कृत्य है. ऐसे मामलों में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने क्रूर (Heinous) और असामान्य तरीके से…
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बर्खास्त लेखपाल के खिलाफ विजिलेंस जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2019-2024के दौरान Revenue Inspector रहते हुए कानपुर नगर के पदावनत लेखपाल आलोक दूबे द्वारा अपने व पत्नी बच्चों के नाम 45 जमीनो का बैनामा कराने की एडीजी,…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया ट्रायल कोर्ट का फैसला, घटना के दिन से अंतिम भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा एक बार जब यह साबित हो जाता है कि हादसा सड़क पर चलते समय बिजली के झटके के कारण हुई थी…
फर्म द्वारा वायु और जल प्रदूषण के मामले में डायरेक्टर्स की तरफ से दाखिल याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, केस कार्यवाही रद करने से इंकार अपराध के किसी भी कृत्य के लिए कंपनी या फर्म के बोर्ड ऑफ Directors ही जिम्मेदार होते हैं. यह नहीं कहा जा सकता कि…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया स्पेशल जज ओरई का सजा का आदेश, आरोपित बरी किसी को चोट लगी है या नहीं यह Facts तब प्रासंगिक नहीं होता जब किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 149 की मदद से दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही हो. अदालत के लिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारी द्वारा पारित आदेश की समीक्षा सिविल जज स्तर के अधिकारी से कराना न्यायिक मर्यादा के प्रतिकूल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी मामले में Family Court (पारिवारिक न्यायालय) द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करते हुए कोई…
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