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High Court Decision

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की UP Cricket Association की याचिका, सीबीआई से जांच कराने और बीसीसीआई के मान्यता देने की जांच कराने से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने “द Cricket Association ऑफ उत्तर प्रदेश” द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भंग हो चुकी “द उत्तर प्रदेश Cricket Association ” (सोसाइटी) की संपत्ति, खाते और संसाधन खुद को हस्तांतरित करने की मांग की…

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Arms License की मूल पत्रावली गायब कराने के मामले में अफजाल अंसारी को राहत, हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Arms License की मूल पत्रावली गायब कराने के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को राहत दी है. एफआईआर को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई…

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बेटी की Will (मर्जी) को प्राथमिकता, मां के साथ रहेगी 15 वर्षीय बेटी, पिता की  याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसकी की Will (मर्जी) पर मां की अभिरक्षा में ही रहने की अनुमति दी है. जस्टिस संदीप जैन की एकलपीठ ने यह आदेश संदीप कुशवाहा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पारित किया. याचिका पर अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय  व निर्विकल्प पांडेय ने…

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हाईकोर्ट ने हत्या के 2 accused की उम्रकैद की सजा रद, किया बरी, कहा: सबूत बगैर पुलिस ने गढ़ी थी झूठी कहानी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में 2007मे हुईं हत्या केस में दो accused दिलीप और सुनील को बरी कर दिया है.  दोनों accused को 2020 में विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), मैनपुरी की अदालत ने धारा 302/34 आईपीसी के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 3 अक्टूबर 2007 को मोहम्मद जावेद को…

High Court Decision

24 करोड़ रुपए Maintenance के लिए CM को भेजे गए पत्र के संबंध में CJ से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल, किसी भी कीमत पर मासिक किराया न देने का प्रस्ताव

मल्टीलेवल चैम्बर्स एवं पार्किंग बिल्डिंग में Maintenance और चैंबरों के एलाटमेंट में 1500 रूपए किराया शुल्क किसी भी कीमत पर नहीं देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए 24 करोड़ रुपए के आवंटन पर क्या कार्यवाही हुई, के संबंध में चैम्बर एलाटमेंट संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल…

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Article 226 के अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनी एमओयू के उल्लंघन का आरोप लगाकर मुआवजे को चुनौती देने के लिए उपाय के तौर पर नहीं कर सकतीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका, तीन महीने के भीतर मुआवजे के भुगतान का आदेश Article 226 के तहत मिलने वाले खास अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनियाँ सिर्फ राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर, कल्याणकारी योजनाओं के तहत तय…

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Board of Revenue में तीन सदस्यीय बेंच से सुनवाई के आदेश पर सवाल, अगली सुनवाई 4 अगस्त को

इलाहाबाद हाईकोर्ट में Board of Revenue, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के अध्यक्ष द्वारा सामान्य मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय बेंच से कराए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. यह याचिका बार एसोसिएशन Board of Revenue यूपी, प्रयागराज ने दाखिल की है. अगली सुनवाई 4 अगस्त को…

High Court Decision

Advertisement की वैधता को चुनौती दिये बिना उसकी शर्तों पर याचिका दाखिल करके सवाल नहीं खड़े किये जा सकते

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की उत्तर प्रदेश में हेल्थ वर्कर महिला पद के अभ्यर्थियों की याचिका याचिका किसी भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी किये गये Advertisement की शर्तों पर सवाल खड़े करते हुए राहत की मांग में दाखिल की जाती है तो सबसे पहले यह जरूर है कि Advertisement…

High Court Decision

Pay scale के संबंध में सभी संशोधन/सुधार एक सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान किया जाना चाहिए, रिटायर होने के 2 साल बाद पेंशन का वसूली आदेश रद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कर्मचारी को गलती से भुगतान किया गया कोई भी वेतन रिटायर होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता Pay scale के संबंध में सभी संशोधन/सुधार एक सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान किया जाना चाहिए था. यह उसकी सेवानिवृत्ति के बाद नहीं…

High Court Decision

आदेश में था नियमानुसार ब्याज देय होगा, टाइप कापी में Foul play कर लिखा पहले वर्ष 9 % और उसके बाद 15% वार्षिक ब्याज देय होगा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा, भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश, दो वकीलों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी (Foul play) करके मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का भुगतान कराने के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त लेने को…