इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर निवासी राकेश कुमार की Habeas Corpus याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि वयस्क महिला अपनी मर्जी से अपने रहने की जगह और साथी चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, और उसके माता-पिता की नाराजगी इसका आधार नहीं बन सकती. रामपुर निवासी राकेश…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा में 33 Question गलत मिलने पर मांगा स्पष्टीकरण, आयोग के सचिव व परीक्षा नियंत्रक तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा में 25% से ज्यादा Question गलत पाये जाने पर उन Question के मार्क्स को बाकी सवालों…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवरिया के आरक्षी को सेवा से बर्खास्त करने के फैसले को सही ठहराया, याचिका खारिज की यह Disciplinary Authority के लिए एक पूर्व-शर्त भी है कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज निष्कर्ष सही हैं और रिकॉर्ड में उपलब्ध तार्किक सबूतों…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने “द Cricket Association ऑफ उत्तर प्रदेश” द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भंग हो चुकी “द उत्तर प्रदेश Cricket Association ” (सोसाइटी) की संपत्ति, खाते और संसाधन खुद को हस्तांतरित करने की मांग की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Arms License की मूल पत्रावली गायब कराने के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को राहत दी है. एफआईआर को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसकी की Will (मर्जी) पर मां की अभिरक्षा में ही रहने की अनुमति दी है. जस्टिस संदीप जैन की एकलपीठ ने यह आदेश संदीप कुशवाहा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पारित किया. याचिका पर अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय व निर्विकल्प पांडेय ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में 2007मे हुईं हत्या केस में दो accused दिलीप और सुनील को बरी कर दिया है. दोनों accused को 2020 में विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), मैनपुरी की अदालत ने धारा 302/34 आईपीसी के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 3 अक्टूबर 2007 को मोहम्मद जावेद को…
मल्टीलेवल चैम्बर्स एवं पार्किंग बिल्डिंग में Maintenance और चैंबरों के एलाटमेंट में 1500 रूपए किराया शुल्क किसी भी कीमत पर नहीं देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए 24 करोड़ रुपए के आवंटन पर क्या कार्यवाही हुई, के संबंध में चैम्बर एलाटमेंट संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका, तीन महीने के भीतर मुआवजे के भुगतान का आदेश Article 226 के तहत मिलने वाले खास अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनियाँ सिर्फ राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर, कल्याणकारी योजनाओं के तहत तय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में Board of Revenue, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के अध्यक्ष द्वारा सामान्य मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय बेंच से कराए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. यह याचिका बार एसोसिएशन Board of Revenue यूपी, प्रयागराज ने दाखिल की है. अगली सुनवाई 4 अगस्त को…
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