इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कर्मचारी को गलती से भुगतान किया गया कोई भी वेतन रिटायर होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता Pay scale के संबंध में सभी संशोधन/सुधार एक सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान किया जाना चाहिए था. यह उसकी सेवानिवृत्ति के बाद नहीं…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा, भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश, दो वकीलों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी (Foul play) करके मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का भुगतान कराने के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त लेने को…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की नए टैक्स सिस्टम के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार व विभाग से चार हफ्ते में मांगा जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप जैन की New tax system के तहत अपनी कुल आय से कानूनी अलाउंस पर छूट न मिलने की चुनौती याचिका पर केंद्र…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पक्षकार के जज से सम्पर्क करने की कोशिश को बताया इतिहास का काला दिन, चीफ जस्टिस को भेजी फाइलें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक Bail Application पर आदेश जारी करने से पहले स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और अन्य पीठ नामित करने के लिए लगभग…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Evidence Act के तहत पुलिस की कस्टडी में दिया गया इकबालिया बयान मान्य नहीं Evidence Act एक्ट, 1872 का सेक्शन 26 यह प्रावधान करता है कि पुलिस अधिकारी की कस्टडी में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी इकबालिया बयान उस व्यक्ति के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में RTI आवेदन पर समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर कड़ा रुख अपनाया है और जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को हाजिर होने का निर्देश दिया और पूछा कि 2026 में RTI के तहत कितनी अर्जी आई,और कितने का निस्तारण किया…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की गैंग रेप के आरोपितों की क्रिमिनल अपील, दो सप्ताह में कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश Indian Penal Code की धारा 34 संयुक्त या रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत को बताती है. यह कोई मुख्य अपराध नहीं है, बल्कि सबूत और व्याख्या का एक नियम…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 148 के तहत पुराने assessment को फिर से खोलने के लिए जारी Re-assessment notice एक अधिकार-क्षेत्र वाला नोटिस है, जिसे सही व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाना चाहिए. मृत व्यक्ति के खिलाफ जारी Re-assessment notice शुरू…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमीरपुर के डीएम का मछली पकड़ने का पट्टा आवंटित न किये जाने के बाद भी बोली की रकम रोकने का आदेश रद किया यह अच्छी तरह से तय है कि जब किसी Legal Authority को कोई काम किसी खास तरीके से करना होता है, तो उसे…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Evidence पैरवी की रसीद की अनदेखी कर अर्जी खारिज करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद कर फिर से आदेश पारित करने के लिए केस वापस भेज दिया है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हरिमोहन सैनी की याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह को सुनकर…
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