+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register
High Court Decision

‘Code on Social Security’, 2020′ यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक की दूसरी मैटरनिटी लीव पर दो साल की रोक से ऊपर माना जाएगा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘Code on Social Security’, 2020′ किसी भी एग्जीक्यूटिव निर्देश (जिसमें यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक का नियम 153(1) भी शामिल है) से ऊपर है. कोर्ट ने ‘Code on Social Security’को सर्वोपरि रखते हुए उन आदेशों को रद्द कर दिया जिसके तहत यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक के…

High Court Decision

528 BNSS के तहत Criminal Proceeding रद्द करने की अर्जी सुनते समय कोर्ट न तो मिनी ट्रायल कर सकता है और न सबूतों की जांच

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भगोड़ा घोषित अपराधियों की तरफ से दाखिल केस रद करने की अर्जी की खारिज, पासपोर्ट जब्त करने को सही बताया Criminal Proceeding को रद्द करने की अर्जी पर विचार करते समय, असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाला कोर्ट न तो कोई मिनी ट्रायल कर सकता…

High Court Decision

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के कैमरी में Firing के आरोपी को दी जमानत, 15 महीने से बंद था जेल में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिले के कैमरी थाना क्षेत्र में Firing के आरोपी इंद्रजीत सिंह की सशर्त जमानत  स्वीकार कर ली है. जस्टिस संतोष राय की एकलपीठ ने यह आदेश दिया. Firing के आरोपी इंद्रजीत सिंह की दूसरी जमानत अर्जी थी. इससे पहले उनकी पहली जमानत अर्जी  कोर्ट ने 10…

High Court Decision

Husband (पति) शब्द का अर्थ है एक विवाहित पुरुष जिसकी कानूनी पत्नी जीवित हो, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अवैध, लागू नहीं हो सकते BNS की धारा 80 और 85 के प्रावधान

हाई कोर्ट ने पीलीभीत के रहने वाले आरोपित की मंजूर की जमानत Husband (पति) शब्द को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, Husband शब्द का अर्थ है एक विवाहित पुरुष जिसकी कानूनी पत्नी जीवित हो; इसलिए, जिस व्यक्ति की संबंधित शादी में…

High Court Decision

इसमें कोई विवाद नहीं कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Cadre Classification करने की शक्ति है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की स्पेशल अपील,सिंगल बेंच के फैसले से जतायी सहमति, कर्मचारियों को सभी लाभ देने के निर्देश इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Classification करने की शक्ति है. बशर्ते ऐसा Classification…

High Court Decision

2019-20 के दौरान गाजियाबाद में Judicial Officer की Questionable Integrity की टिप्पणी रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) में दर्ज Questionable Integrity संबंधी प्रतिकूल टिप्पणी को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी के व्यवहार, कार्यशैली, प्रशासनिक निर्देशों का पालन न करने या न्यायिक आदेशों की गुणवत्ता से संबंधित आरोपों को सीधे उसकी…

High Court Decision

हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6(a) के तहत,  Minor children की कस्टडी आम तौर पर माँ के पास होती है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मां को सौंपी Minor children की कस्टडी, पिता को भी मिलने और वीडियो कांफ्रेंसिंग से बातचीत की छूट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6(a) के तहत, Minor children की कस्टडी आम तौर पर माँ के पास होती है, जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ…

High Court Decision

लोग टूट जाते एक घर (Home) बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में : इलाहाबाद हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने हमीरपुर जिले में घर और लॉज को गिराने की कार्रवाई को रद किया, प्रदेश के जिम्मेदार अफसरों के लिए जारी किये निर्देश लोग टूट जाते एक घर (Home) बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, स्व. शायर वशीर बद्र की इन मशहूर लाइनों को ​कोर्ट…

High Court Decision

Surrogacy (Regulation) Act 2021 के तहत उम्र की पाबंदी सख्ती से लागू करना प्रजनन संबंधी स्वायत्तता का उल्लंघन: हाई कोर्ट

Surrogacy (Regulation) Act, 2021 के तहत उम्र की सीमा को सख्ती से लागू करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त ‘रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी’ (प्रजनन संबंधी स्वायत्तता) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के हालात…

High Court Decision

इलेक्ट्रोहोम्योपैथी Certificate नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट, 2020 के तहत एलोपैथी की प्रैक्टिस के तय मानकों को पूरा करने में नाकाम

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सील की गई क्लिनिक को फिर से खोलने और एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी Certificate का इस्तेमाल मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के अधिकार के तौर पर नहीं किया…