12वी की परीक्षा के Fake certificate इस्तेमाल करके बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाली महिला अध्यापिका के खिलाफ चल रही केस कार्रवाई में कोई राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि Fake certificate पर उसे नौकरी मिली या नहीं, यह प्रापर ट्रायल से ही पता…
थाने का सीसीटीवी खराब तो Detention का रिकॉर्ड जीडी में दर्ज करना अनिवार्य: इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछताछ के नाम पर एक व्यक्ति को Illegal Detention में रखने को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल…
आपसी सहमति से बने संबंध में रेप का केस चलाना अनुचित, हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का केस रद्द किया Marriage के Promise पर बने हर संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता. इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि Marriage का Promise शुरू से ही…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चल रही Sub-Inspector भर्ती 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने Sub-Inspector भर्ती को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान रोक लगायी है. बुधवार 30 सितंबर को यह केस फाइनल हियरिंग के लिए लगाया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी Interim Order का उल्लंघन उसके प्रभावी रहने की अवधि में हुआ हो, तो मुख्य कार्यवाही खारिज होने मात्र से उल्लंघन का दोष खत्म नहीं हो जाता. Interim Order की अवहेलना इसको लेकर दाखिल अवमानना याचिका को सुनवाई हेतु 14 अक्टूबर को पेश करने…
याचिकाकर्ता को Investigation Report की प्रति दिये बिना ही उसके द्वारा प्रस्तुत रीप्रजेंटेशन को निस्तारित कर दिये जाने को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के आदेश को रद…
भर्ती के 4 सप्ताह में चल गया था बीमारी का पता, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन की मांग में दाखिल याचिका की खारिज भर्ती के समय Recruit के मानसिक विकारों का पता नहीं लगाया जा सकता है. भर्ती के बाद ट्रेनिंग के दौरान इसका पता चलता और यह भी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिता को सौंपी बच्चों की Custody, मां के सम्पर्क में बने रहने के लिए तय की व्यवस्था किसी नाबालिग की Custody से संबंधित कार्यवाही केवल प्रतिस्पर्धी दावेदारों के कानूनी अधिकारों के आधार पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए. न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते…
हाई कोर्ट ने कहा, तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार के बाद अफसर तय करेगा कि कर्मचारी को छोटी सजा दी जाएगी या बड़ी Departmental Proceeding शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि अगर कार्यवाही नियम 14(1) के तहत शुरू की गई है, तो अनुशासनात्मक अधिकारी पर केवल बड़ी सजा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में Medical negligence के मामलों में पीड़ित व्यक्ति के लिए शिकायत की कोई स्पष्ट व्यवस्था न होने पर चिंता जताई है. जस्टिस प्रकाश पाडिया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को Medical negligence के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर अदालत के…
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