इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर्फ Gang Chart में मामले होने से अपराध साबित नहीं होता. इस कमेंट के साथ साथ कोर्ट ने वर्ष 2002 से लंबित गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही एक 24 साल पुरानी आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द…
हाई कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मनमानी कार्रवाई को किया रद, एलॉटमेंट लेटर जारी करने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित Auction में सबसे ऊंची बोली आने के बाद, केवल इस उम्मीद में Auction रद्द…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (U.P.G.S.T.) अधिनियम के तहत जारी किए जाने वाले स्वचालित System-generated शो-कॉज नोटिस और पंजीकरण रद्द करने के आदेशों पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत अधिकार अधिकारियों के पास निहित हैं, न कि किसी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों में परिवार अदालत (Family Court) द्वारा पारित एकतरफा (एक्स-पार्टी) आदेशों को लेकर एक अहम कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत पारित Family Court के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (शहरी) के 11508 पदों पर भर्ती में Age limit में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश शासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. बता दें कि वर्तमान समय में यह भर्ती प्रक्रिया शुरुआती चरण…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया मास्टर पेपर के दो विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने का निर्देश, अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि Multiple-choice परीक्षा में यदि कोई प्रश्न ऐसा है जिसके एक से अधिक विकल्प सही हैं, तो Multiple-choice वाला वह प्रश्न अपनी…
22 साल पुराने अपहरण के मुकदमे के सभी जीवित आरोपित इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी मुकदमे में यदि Victim बालिग है और उसकी गतिविधियों व आचरण से उसकी सहमति स्पष्ट होती है, तो बलात्कार या अपहरण के आरोपों…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक Sanctioned post पर विधिवत कार्यरत रहा है और सरकार स्वयं उसके नियमित वेतन भुगतान का आदेश जारी कर चुकी है, तो उसे केवल प्रशासनिक देरी या याचिका दाखिल करने में हुई देरी के आधार पर उसके बकाये वेतन से…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लंबे समय से Contract employee के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों के पक्ष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो शिक्षक एक दशक या उससे अधिक समय…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुकदमा Final stage पर होने के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. जमानत याचिका इसलिए भी मंजूर नहीं की जा सकती कि अभियोजन पक्ष की गवाही समाप्त हो रही है या आरोपी को अपना बचाव पक्ष तैयार करने के…
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