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High Court Decision

9 साल पुराने Rape केस में आरोपी बरी, अभियोजन नहीं साबित कर सका अपराध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के एक Rape मामले में आरोपी मेहंदी हसन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. जस्टिस तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने जालौन की विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश अदालत के 25 मई 1987 के उस फैसले को रद्द कर दिया,…

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वाराणसी Land acquisition मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 154 से अधिक याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए Land acquisition को चुनौती देने वाली तीन जुड़ी हुई याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला विजय कुमार और 153 अन्य  याचिकाओं में सुनाया. यह विवाद वाराणसी…

High Court Decision

चौथी संतान के लिए Maternity leave नहीं मिलेगा, 3 संतान नौकरी में आने से पहले का तर्क मंजूर नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ​ Maternity leave की पात्रता दो संतानों तक ही सीमित है. यदि किसी महिला की दो जीवित संतानें उसे Maternity leave की पात्रता नहीं होगी. जस्टिस मंजू रानी चौहाने की सिंगल बेंच ने यह फैसला श्रीमती शशि कुमारी की याचिका पर दिया है.…

High Court Decision

Dependent on deceased की नियुक्ति खैरात में नहीं मांगी जाती, कानून, भले ही प्रक्रिया की औपचारिकताओं से बंधा हो उसे अपने मानवीय मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति में पेंच फंसाने वाले अफसरों पर लगाया 50 हजार जुर्माना, आश्रत को नियुक्ति देने का आदेश Dependent on deceased कोटे में नियुक्ति खैरात में नहीं मांगी जाती. आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए. अफसरों को ऐसे मामलों को डील…

High Court Decision

Biodiversity Law के पेपर में मिले 0 अंक, छात्र की याचिका खारिज, बार काउंसिल और लॉ कमीशन को भेजी जाएगी कॉपी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीए एलएलबी नौवें सेमेस्टर की Biodiversity Law प्रोटेक्शन लॉ परीक्षा में शून्य अंक पाने वाले एक छात्र की पुनर्मूल्यांकन याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने यह आदेश विंध्य वासिनी प्रसाद पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में सुनाया. याचिकाकर्ता…

High Court Decision

RTI Act के तहत अनाप शनाप सूचनाएं मांगने पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 6,70,000 रुपये हर्जाना, याचिका खारिज

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर एक सुविधा मात्र : इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RTI Act के दुरुपयोग पर 6,70,000 रुपये हर्जाने के साथ याचिका खारिज कर दी है और यह राशि चार हफ्ते में विधिक सेवा समिति के खाते…

High Court Decision

Kidnapping & Rape के 35 साल पुराने मामले के आरोपित बरी,  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा बिना ठोस दस्तावेजी आधार के अनुमानित उम्र पर सजा नहीं दी जा सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के एक बहुचर्चित अपहरण एवं दुष्कर्म (Kidnapping and Rape) मामले में सत्र न्यायालय, बांदा द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द करते हुए तीनों आरोपियों राम चरण, राजा राम और राम कुमार को दोषमुक्त कर दिया है. जस्टिस तेज प्रताप तिवारी की अदालत ने यह फैसला…

High Court Decision

स्थान चिन्हित किए बिना प्रदेश में Liquor shop आवंटित करने को लेकर आबकारी आयुक्त प्रयागराज तलब, हाई कोर्ट ने मांगी नायाब नीति सुनवाई 12अगस्त को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिना स्थान चिन्हित किए Liquor shop का ठेका देने के मामले को गंभीरता से लिया है और आबकारी आयुक्त प्रयागराज को Liquor Policy के साथ 12अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया और जस्टिस विनय सरन की खंडपीठ ने…

High Court Decision

Service Rules बदलने से सभी पद प्रभावित नहीं तो नियुक्ति न देना गलत, राज्य सरकार को आदेश 1 माह में करे नियुक्ति

भर्ती प्रक्रिया जारी रहने के दौरान Service Rules और वेतनमान में बदलाव कर दिये जाने का प्रभाव यदि जारी नियुक्ति प्रक्रिया के सभी पदों पर नहीं हुआ है तो सफल अभ्यर्थियों को इस आधार पर नियुक्ति देने से इंकार नहीं किया जा सकता कि  Service Rules और वेतनमान में बदलाव…

Blog High Court Decision

पहली शादी छुपाकर Second marriage रचाने वाले दोषी की सजा घटाकर की काटी गई अवधि तक सीमित, 39 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने बरकरार रखी दोषसिद्धि

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 72 वर्षीय बुजुर्ग की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए सजा में दी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने First marriage की बात छुपाकर Second marriage करने और धोखे से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा में राहत दी है. हाईकोर्ट…