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High Court Decision

शिक्षामित्रों (SHIKSHAMITRA) को नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन देने की मांग पर राज्य सरकार को 2 माह में निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के मार्फत उ प्र राज्य को प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों (SHIKSHAMITRA) का नियमितीकरण कर सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान करने की मांग पर विचार कर दो माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याचियों से…

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शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी में जातिसूचक अपमान (Caste-based insult) एससीएसटी एक्ट के दायरे में नहीं

आरोपी को राहत, विशेष कानून के तहत आपराधिक केस कार्रवाई रद, शेष अपराधों पर चलेगा केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी में जातिसूचक अपमानजनक गाली (Caste-based insult) देने के मामले में एससीएसटी एक्ट के तहत आपराधिक केस को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना है और इस एक्ट के…

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उम्रकैद की सजा में 20 साल से जेल में बंद बैजू की Premature Release याचिका पर मांगा जवाब

इलाहा​बाद हाई कोर्ट ने कहा Premature Release पर विचार बगैर अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता बंद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय कारागार वाराणसी में 20 साल से उम्रकैद की सजा भुगत रहे सिद्ध दोष कैदी की Premature Release  (समय पूर्व रिहाई) की याचिका पर राज्य सरकार से दो…

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Land सचेंदी गांव में दर्ज राजस्व गांव बिनोर में, मुआवजे (225 Lakh) पर फंसा पेंच, प्रमुख सचिव राजस्व को जानकारी देने का निर्देश

जमीन (Land) मूलरूप से कानपुर नगर जिले के सचेंदी गांव में स्थित है और उसे दर्ज कर दिया गया है राजस्व ग्रांव बनोर में. इस जमीन (Land) का अधिग्रहण किया गया और मुआवजा तय किया जाने लगा तो किसानों के कान खड़े हो गये. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों गावों के…

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केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे Terms of Respect क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के साथ सम्मानसूचक शब्द (Terms of Respect) न लगाए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को…

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22 महीने की सजा पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, Maintenance न देने पर जेल भेजे गए पति की तत्काल रिहाई का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को भरण -पोषण (Maintenance) राशि न देने के मामले में 22 महीने की सजा काटने का आदेश देने के फैमिली कोर्ट झांसी के आदेश पर रोक लगाते हुए पति की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि (Maintenance) राशि न देने के मामले…

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वाहनों के मैनुअल Fitness की सुविधा प्रयागराज RTO में ही उपलब्ध कराने का निर्देश

अभी तक कॉमर्शियल वाहनों को Fitness के लिए जाना पड़ रहा था मिर्जापुर, हाई कोर्ट ने दिया फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्टरों और कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वाहनों के Fitness सर्टिफिकेट के नवीनीकरण प्रयागराज आरटीओ से ही मैनुअल तरीके से कराने की अनुमति दे दी है.…

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आयोग की TGT Teacher Recruitment केवल हाईस्कूल (कक्षा 9 एवं 10) के लिए, आयोग को संशोधन जारी करने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती विज्ञापन की वैधता की चुनौती देने वाली याचिका निस्तारित की एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देशित किया है कि वह सहायक अध्यापकों की नियुक्ति (Recruitment) हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना एक अनिवार्य योग्यता के रूप में…

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रिटायर होने से वर्षों पहले गलत Salary Fixation के आधार पर पेंशन में कटौती आदेश पर हाईकोर्ट सख्त, सुनवाई 9 अप्रैल को

प्रमुख सचिव गृह व डीसीपी पुलिस मुख्यालय से पूछा सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ क्यों की जा रही पेंशन में कटौती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार सिंघल केस में साफ कहा है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से दस साल पहले गलत Salary Fixation (वेतन…

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जानलेवा हमले (307 IPC) के आरोपियों को संदेह का लाभ Punishment quashed, कोर्ट ने कहा, अभियोजन अपराध साबित करने में नाकाम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी अलाउद्दीन व कमालुद्दीन उर्फ जोखन को सत्र अदालत गाजीपुर द्वारा सुनाई गई चार साल की कैद (Punishment) की 11 अक्टूबर 1988 की सजा (Punishment) संदेह का लाभ देते हुए रद कर दी है और अपराध से बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा…