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High Court Decision

नाबालिग की Custody से संबंधित कार्यवाही केवल प्रतिस्पर्धी दावेदारों के कानूनी अधिकारों के आधार पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिता को सौंपी बच्चों की Custody, मां के सम्पर्क में बने रहने के लिए तय की व्यवस्था किसी नाबालिग की Custody से संबंधित कार्यवाही केवल प्रतिस्पर्धी दावेदारों के कानूनी अधिकारों के आधार पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए. न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते…

High Court Decision

Departmental Proceeding शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि अनुशासनात्मक अधिकारी केवल बड़ी सजा देने को बाध्य होगा

हाई कोर्ट ने कहा, तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार के बाद अफसर तय करेगा कि कर्मचारी को छोटी सजा दी जाएगी या बड़ी Departmental Proceeding शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि अगर कार्यवाही नियम 14(1) के तहत शुरू की गई है, तो अनुशासनात्मक अधिकारी पर केवल बड़ी सजा…

High Court Decision

प्रदेश में Medical negligence की शिकायत के लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं, राज्य सरकार को एसओपी बनाने के लिए 3 हफ्ते का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में Medical negligence के मामलों में पीड़ित व्यक्ति के लिए शिकायत की कोई स्पष्ट व्यवस्था न होने पर चिंता जताई है. जस्टिस प्रकाश पाडिया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को Medical negligence के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया  तैयार कर अदालत के…

High Court Decision

नीट-यूजी Answer Key पर अकेले उम्मीदवार की आपत्ति से विशेषज्ञ राय जरूरी नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा की Answer Key आने के बाद विवादित प्रश्नों और उनके उत्तर विकल्पों को विशेषज्ञ के पास तभी भेजा जा सकता है, जब अदालत के सामने ऐसी ठोस सामग्री हो जो विशेषज्ञ राय लेने की जरूरत दिखाती हो. केवल एक उम्मीदवार की ओर से Answer…

High Court Decision

Information के अभाव में कार्रवाई न करने को लापरवाही नहीं कहा जा सकता, केवल इसके आधार पर किसी पुलिस अधिकारी को कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के दरोगा को दिये गये दण्ड को पुष्ट करने वाला ट्रिब्यूनल का आदेश किया रद पुलिस information के आधार पर कार्रवाई करती है, कार्रवाई के लिए information का अभाव होने पर कार्रवाई न करने को लापरवाही नहीं कहा जा सकता है और केवल इसके आधार…

High Court Decision Supreme Court Decision

Church of North India विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज की पक्षकारों की सहमति, 3 माह में दूसरी अपील निस्तारित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने Church of North India विवाद में पक्षकारों की सहमति दर्ज करने के बाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इसे लेकर दाखिल द्वितीय अपील को तीन महीने के भीतर निस्तारित करे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच Church…

High Court Decision

घटना स्थल पर किसी Eyewitness गवाह की मौजूदगी संदिग्ध है, तो अभियोजन की कहानी की प्रमाणिकता अविश्वसनीय, हत्या का आरोपित 40 साल बाद बरी

कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि घटना स्थल पर किसी Eyewitness गवाह की मौजूदगी संदिग्ध है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई और प्रमाणिकता के बारे में ऐसे गवाह की Eyewitness गवाही बहुत संदिग्ध और अविश्वसनीय हो जाती है. ऐसी स्थिति में, ऐसे संदिग्ध और अविश्वसनीय सबूतों…

Blog

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को POCSO Act की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रदेशव्यापी विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा POCSO Act  (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है. अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को POCSO Act के विधिक प्रावधानों, उनके अधिकारों एवं दायित्वों…

High Court Bar Association

इलाहाबाद हाई कोर्ट Bar Association के चुनाव में 74 मतों के अंतर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए सीपी उपाध्याय, संतोष महासचिव पद पर जीते

बार के दो पदों पर का परिणाम घोषित, अब शुरू होगी वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत अन्य पदों के मतों की गिनती इलाहाबाद हाईकोर्ट Bar Association को नया अध्यक्ष और महासचिव शुक्रवार को मिल गये. Bar Association के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांटे की टक्कर में डॉ…

High Court Decision

प्रदेश के मेडिकल-नर्सिंग Colleges में 500 से अधिक पद संविदा, सरकार को नियमावली जल्द अधिसूचित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग Colleges में नियमित नियुक्तियों की जगह संविदा और तदर्थ व्यवस्था के बढ़ते चलन पर कड़ी नाराजगी जताई है. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को “उत्तर प्रदेश नर्सिंग कॉलेज शिक्षक सेवा नियमावली,…