इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अरेस्ट मेमो के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से पालन सुनिश्चित न करने पर गिरफ्तारी को अवैध (Illegal Arrest) माना है और पीलीभीत जिले के जहानाबाद थाना के इंवेस्टिगेशन आफिसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आवेदक की बेल मंजूर करते हुए पीलीभीत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कार चोरी के आरोप में Jail में बंद आरोपित को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस की तरफ से सुनवाई के दौरान आरोपित के आपराधिक इतिहास की गलत सूचना देने को गंभीरता से लिया है. जस्टिस अरुण कुमार सिंह…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर मांगी गई जरूरी Information उपलब्ध करा दी गयी जाती है और Information रिकॉर्ड देखने की भी इजाजत दे दी जाती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि डाक्यूमेंट्स की कापी भी उपलब्ध कराया जाय. जरूरी सूचना दे…
हाई कोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के Self Finance इंस्टीट्यूट के कर्मचारी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के दावे को खारिज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Self Finance मोड में चलने वाले इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के लिए रिटायरल बेनिफिट की मांग पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि…
हाई कोर्ट ने कहा, समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटा तो शासन बलपूर्वक हटाये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही ज्ञानपुर तहसील में गाटा संख्या 104 रकबा 0.108 हेक्टेयर पर याची द्वारा 31 मई 26 तक अवैध अतिक्रमण हटाने के आश्वासन के बाद तहसीलदार ज्ञानपुर के 11 अगस्त 25 के 32800 रूपये…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी द्वारा सेक्टर 15 ए में एक Religious site बनाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोएडा से जवाबी हलफनामा मांगा है. यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने एसपी सिंह व 58 अन्य की याचिका पर दिया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PVVNL के MD रवीश गुप्ता, मुख्य अभियंता (वितरण), मेरठ गुरजीत सिंह और अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल अभिषेक सिंह के खिलाफ bailable warrant जारी किया है और तीन अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने भूमि इंटरप्राइजेज मेरठ की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Child marriage के आरोप में बाल कल्याण समिति के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर दाखिल पुलिस चार्जशीट व केस कार्यवाही की अधिकारिता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से छ हफ्ते में जवाब मांगा है और एसीजे एम बुलंदशहर की अदालत में चल रहे आपराधिक केस कार्यवाही…
सहायक पुलिस कमिश्नर सोरांव से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही की मागी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मात्र पित्र सहयोग एग्रोटेक कंपनी सिविल लाइंस प्रयागराज के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी (Fraud) मामले में पुलिस विवेचना अधिकारी सौरभ पांडेय को निर्देश दिया है कि पीड़ितों का बयान दर्ज कर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आपराधिक केस में evidence के अभाव के कारण आरोप है बरी कर दिया गया है तो इससे विभागीय जांच कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी. कोर्ट ने कहा अपराध मुक्ति सम्मानजनक होनी चाहिए, evidence की कमी से बरी होने से यह नहीं कहा जा सकता…
Там, где раньше хватало одного тяжёлого утра, теперь требуются дни детоксикации. И чем позже подключается врач, тем сложнее вернуть организм…
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