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प्रदेश के मेडिकल-नर्सिंग Colleges में 500 से अधिक पद संविदा, सरकार को नियमावली जल्द अधिसूचित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग Colleges में नियमित नियुक्तियों की जगह संविदा और तदर्थ व्यवस्था के बढ़ते चलन पर कड़ी नाराजगी जताई है. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को “उत्तर प्रदेश नर्सिंग कॉलेज शिक्षक सेवा नियमावली,…

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सऊदी अरब में फंसे याचिकाकर्ता को राहत, Emergency Certificate जारी करने का आदेश, पासपोर्ट की अवधि 29 अगस्त को समाप्त  हो चुकी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सऊदी अरब में फंसे भारतीय नागरिक को Emergency Certificate जारी करने का आदेश दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इन्द्रजीत शुक्ला की बेंच ने फतेहपुर के रहने वाले अशरफ की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद ​यह आदेश दिया है. भारतीय नागरिक अशरफ की…

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20 साल की Service पूरी किए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले बीएसएफ जवान को पेंशन का हक नहीं, याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल का जो जवान 20 साल की अर्हक Service पूरी किए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, वह पेंशन का हकदार नहीं है. जस्टिस जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने 23 सितंबर 2026 को पूर्व कॉन्स्टेबल बचा लाल सिंह की…

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औराई के BJP MLA की तहरीर पर दर्ज केस की सुनवाई पर रोक, चेयरमैन का टिकट दिलवाने के लिए कथित तौर पर 23 लाख रुपये लेने के आरोप को को बताया था छवि खराब करने की कोशिश

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की औराई सीट से BJP MLA दीनानाथ भाष्कर द्वारा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का टिकट दिलाने के नाम पर ​कथित तौर पर 23 लाख रुपये लिये जाने का वीडियो जारी होने के बाद BJP MLA की तरफ से दर्ज करायी गयी एफआईआर पर…

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Murder case की विवेचना में लापरवाही पर कोर्ट सख्त, कमिश्नर की निगरानी में विवेचना कराने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक Murder case मामले में पुलिस विवेचना के तरीके पर गंभीर सवाल उठाते हुए कमिश्नर प्रयागराज को निगरानी करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस अवनीश सक्सेना ने हरिलाल की अर्जी पर दिया है. कोर्ट ने 10 सितंबर 2026 के अपने आदेश में यह टिप्पणी…

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Minor Crime का तथ्य न बताया गया हो तो भी चयन निरस्त नहीं किया जा सकता, चयन निरस्तीकरण आदेश रद्द

Minor Crime और मामूली धारा में दर्ज एफआईआर जैसे तथ्य का भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान अभ्यर्थी की तरफ से गोपन भी किया गया है तो भी उसका चयन निरस्त नहीं किया जा सकता है. यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने…

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कानपुर का Bikru Incident: चौकी इंचार्ज सहित दो आरोपियों की जमानत मंजूर, 6 साल से जेल में थे बंद

कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड (Bikru Incident) के आरोपी चौकी प्रभारी समेत दो लोगों की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी है. इसमें एक चौकी प्रभारी का नाम भी शामिल है जो पिछले छह साल से जेल में बंद था और उसकी तरफ से दाखिल छह जमानत अर्जियों…

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Temporary सेवा को पेंशन-अर्हता की गणना में गिना जाना चाहिए, भले ही पेंशन की वास्तविक राशि केवल नियमित सेवा के आधार पर तय हो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Temporary नियुक्ति भले ही लेकिन अगर पूर्व सेवा है, भले ही वह Temporary नेचर की रही हो, उसे भी पेंशन तय करने के लिए मान्य किया जायेगा. इसके साथ ही जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने संग्रह अमीन को बड़ी राहत दे दी…

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अवैध संबंध बनाए रखने के लिए तीन बच्चों की हत्या में सजा-ए-मौत (Death penalty) पाने वाली मां और उसका प्रेमी हाई कोर्ट से बरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बाल गवाह के बयान का मुख्य हिस्सा विरोधाभासों से भरा हो तो ऐसे सबूत को अविश्वसनीय मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए अपने ही तीन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार देने के आरोप में फांसी की सजा (Death penalty) पाने वाली महिला को…

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यौन उत्पीड़न का शिकार Teenager को 29 सप्ताह का गर्भ गिराने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी अनुमति

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न का शिकार 13 साल की Teenager को उसके गर्भ में पल रहे 29 सप्ताह से अधिक समय का भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी है. सोमवार 21 सितंबर को यह फैसला जस्टिम गरिमा प्रसाद और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने सुनाया. कोर्ट ने…