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High Court Decision

37 साल पुराने Criminal Case में ‘कुंभकरण’ को आजीवन कारावास की सजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रखी बरकरार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक Criminal Case पर अपना फैसला सुनाते हुए लगभग 37 साल पुराने मामले में निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से बरकरार रखा है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने Criminal अपील संख्या 1697/1989 में फैसला देते हुए अपीलकर्ता कृष्ण…

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Married हो जाने मात्र से कोई पुत्री अपने माता-पिता के प्रति कर्तव्यों और आश्रित होने के संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं हो सकती

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Married Daughter के अनुकंपा अधिकार पर लगायी मुहर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल Married हो जाने मात्र से कोई पुत्री अपने माता-पिता के प्रति कर्तव्यों और आश्रित होने के संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं हो सकती. इस कमेंट के…

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इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: किसी व्यक्ति का मृतक का Legal heir होना अपने आप उसे फैमिली पेंशन का हकदार नहीं बनाता

कोर्ट ने कहा, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने वाली कोर्ट यह तय नहीं कर सकती कि मृत कर्मचारी की फैमिली पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पाने का हकदार कौन है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति का मृतक का Legal heir होना ही उसे फैमिली पेंशन का हकदार…

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45 साल पुराने Murder मामले में दो दोषियों को हाई कोर्ट ने माना किशोर, सजा रद्द कर मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 28 सितंबर 1980 को सुल्तानपुर जिले में हुई बहुचर्चित चार Murder और कातिलाना हमले से जुड़े 45 साल पुराने आपराधिक मामले में दो जीवित बचे दोषियों सिराज अहमद और अब्दुल वाहिद को किशोर मान लिया और उन्हें सुनायी गयी सजा को रद कर दिया…

High Court Decision

किसी Decision में वैधानिक कारणों या साक्ष्यों का उचित विश्लेषण नहीं तो वह कानून की नजर में टिक नहीं सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविदा श्रमिकों का भी अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण Decision में कहा है कि किसी Decision में वैधानिक कारणों या साक्ष्यों का उचित विश्लेषण नहीं तो वह कानून की नजर में टिक नहीं सकता. कोर्ट ने…

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Criminal Proceeding को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि पक्षों के बीच दीवानी उपाय या मध्यस्थता का प्रावधान मौजूद

आर्थिक अपराधों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख: विजय जिंदल और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल इस आधार पर Criminal Proceeding को खारिज नहीं किया जा सकता कि पक्षों के बीच दीवानी उपाय या मध्यस्थता का प्रावधान मौजूद…

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जमीन के विवाद तय करते समय Due Diligence और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 की शर्तों का पालन अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की पुनरीक्षण और Due Diligence के नियमों पर बड़ी टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जमीन के विवाद तय करते समय Due Diligence’ और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 (Order XLVII Rule 1) की अनिवार्य शर्तों का पालन अनिवार्य है. इस कमेंट…

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हाई कोर्ट का आदेश: Village Heads को प्रशासक बनाने के आदेश में कोई गलती नहीं, यूपी में 3 महीने के भीतर कराएं पंचायत चुनाव

दो जजों की बेंच ने 11 याचिकाओं को एक साथ किया निस्तारित, ओबीसी कमीशन पर सवाल कोर्ट ने किया खारिज उत्तर प्रदेश में ग्राम (Village) पंचायत चुनाव आने वाले तीन महीनों के भीतर पूरे कराए जाएंगे. यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की बेंच…

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किसी Question पर Expert Committee के निष्कर्षों के खिलाफ अदालतें अपीलिया प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं और न ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दोबारा करने का आदेश दे सकती हैं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UGC-नेट परीक्षा के Question को लेकर दाखिल याचिका खारिज, याचिकाकर्ता ने खुद की मामले की पैरवी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी Question के जवाब पर Expert Committee के निष्कर्षों के खिलाफ अदालतें अपीलिया प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं…

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अंबेडकर नगर जिले में Delimitation और 5 विधानसभा सीटों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आधार न तो किसी मौलिक अधिकार का हनन साबित करते हैं और न ही इनमें विधायी अक्षमता इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में विधानसभा क्षेत्रों के Delimitation और सीटों के आरक्षण को चुनौती देने वाली एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका/रिट याचिका…