इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में RTI आवेदन पर समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर कड़ा रुख अपनाया है और जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को हाजिर होने का निर्देश दिया और पूछा कि 2026 में RTI के तहत कितनी अर्जी आई,और कितने का निस्तारण किया…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की गैंग रेप के आरोपितों की क्रिमिनल अपील, दो सप्ताह में कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश Indian Penal Code की धारा 34 संयुक्त या रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत को बताती है. यह कोई मुख्य अपराध नहीं है, बल्कि सबूत और व्याख्या का एक नियम…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 148 के तहत पुराने assessment को फिर से खोलने के लिए जारी Re-assessment notice एक अधिकार-क्षेत्र वाला नोटिस है, जिसे सही व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाना चाहिए. मृत व्यक्ति के खिलाफ जारी Re-assessment notice शुरू…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमीरपुर के डीएम का मछली पकड़ने का पट्टा आवंटित न किये जाने के बाद भी बोली की रकम रोकने का आदेश रद किया यह अच्छी तरह से तय है कि जब किसी Legal Authority को कोई काम किसी खास तरीके से करना होता है, तो उसे…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Evidence पैरवी की रसीद की अनदेखी कर अर्जी खारिज करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद कर फिर से आदेश पारित करने के लिए केस वापस भेज दिया है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हरिमोहन सैनी की याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह को सुनकर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र में हुए हत्या के एक मामले में आरोपी विकास यादव की Bail Application खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन ने दिया है. दर्ज एफआईआर के अनुसार, 1 मई 2026 को सूचनाकर्ता अपने बेटे आजाद और अन्य लोगों के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, संदेह से परे साक्ष्य पेश नहीं कर सका अभियोजन पक्ष, कोर्ट ने विवेचना में खामियां गिनायीं जब Death का कारण ही साबित नहीं हो सका तो कारतूस और बैलिस्टिक रिपोर्ट का कोई खास मूल्य नहीं रह जाता. Death व्यक्ति के कंकाल की बरामदगी सार्वजनिक स्थान…
हाई कोर्ट ने पूर्व ग्राम प्रधान से Surcharge वसूली आदेश रद किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा एक पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ पारित Surcharge (वसूली) आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह फैसला शिवपूजन तिवारी की याचिका पर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी फैमिली कोर्ट और ग्राम न्यायालयों के लिए जारी किया निर्देश, रिवीजन याचिका मंजूर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि CrPC की धारा 125 के तहत Maintenance allowance देना एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है. हर महीने Maintenance allowance पाने के लिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘Code on Social Security’, 2020′ किसी भी एग्जीक्यूटिव निर्देश (जिसमें यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक का नियम 153(1) भी शामिल है) से ऊपर है. कोर्ट ने ‘Code on Social Security’को सर्वोपरि रखते हुए उन आदेशों को रद्द कर दिया जिसके तहत यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक के…
[…] […]
[…] इसे भी पढ़ें…. सरचार्ज लगाने की एकमात्… […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]