इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Accident के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत पर राज्य पर को उनकी पत्नी याची को छ फीसदी ब्याज सहित दस लाख रुपए का मुआवजे का भुगतान आठ हफ्ते में करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा 28 जुलाई 10 का शासनादेश 1 जनवरी 06 से लागू…
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रयागराज पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब तक किसी कर्मचारी का Caste Certificate सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जाता तब तक जाति (Caste) आधारित उसकी नियुक्ति को केवल संदेह के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता. यह आदेश जस्टिस ओम प्रकाश…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घूम मांगने के आरोप में पुलिस विभाग से मिली सजा को रद किया, सिपाही को सेवा में लेने और सभी लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया एक बार जब याचिकाकर्ता Corruption जैसे केस की कार्यवाही में लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है तो…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा न्यायालयों और अधिकरणों को आवेदन के ‘स्वरूप’ के बजाय कार्यवाही के ‘मूल तत्व’ की जाँच अवश्य करनी चाहिए कार्यवाही की शुरुआत में किसी मृत व्यक्ति को Party बनाना, यदि किसी सद्भावपूर्ण भूल के कारण हुआ हो और बाद में कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर लाकर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूनानी मेडिकल कॉलेज में रीडर पद पर नियुक्ति के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई Candidate बिना किसी विरोध के Exam में शामिल होता है तो उसे Exam के परिणाम को चुनौती देने…
21 साल पहले राजकीय काष्ठकला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान कटरा, प्रयागराज में हुई थी नियुक्तियां, याचिका में दी गई थी चुनौती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Rules and Procedures को दरकिनार कर नियुक्ति किये जाने को अवैध करार दिया है. राजकीय काष्ठकला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटरा प्रयागराज में लिपिक पद पर की…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने HCRI के प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई को रद किया, आठ सप्ताह में नये सिरे से फैसला लेने का आदेश POSH Act के तहत शिकायतों को बिना किसी विशिष्ट विचार-विमर्श के प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन यह तथ्य भी स्पष्ट होना जरूरी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जहाँ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत संकेत देते हैं कि अभियोजन पक्ष अपराध उचित संदेह से परे साबित करने में विफल है वहाँ अपीलीय न्यायालय को आरोपी को संदेह का लाभ देने से पीछे नहीं हटना चाहिए अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा Gang Rape केस…
28 वर्षों से टेलीफोन लाइनमैन के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट ने बीएचयू, यूजीसी से मांगा जवाब जब Post Sanctioned हैं और कार्य की प्रकृति स्थायी है, तो कर्मचारियों को अर्से तक दैनिक वेतन भोगी बनाए रखना असंवैधानिक है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमाना आदेश पारित कर याची को हाईकोर्ट आने को मजबूर करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक संभल पर एक लाख रुपए का Compensation (हर्जाना) लगाया है.और उनका आदेश रद करते हुए 19 जनवरी 26 के इस कोर्ट के आदेश के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने का…
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