Allahabad High Court ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी द्वारा 16 जुलाई 2026 को अपने कुछ सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है. जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार शर्मा व अन्य…
कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चार पुलिस अफसरों के खिलाफ Criminal Contempt की कार्यवाही शुरू कर दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने चार पुलिस अफसरों को 16 सितंबर को कोर्ट में पेश होने…
किसी दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन (Religion change) करने से ही किसी व्यक्ति का ‘अनुसूचित जनजाति’ का दर्जा अपने आप खत्म नहीं हो जाता. कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहता है या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर करता है. इसका फैसला आदिवासी पहचान की जरूरी विशेषताओं की जांच…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के डिफेंस एन्क्लेव, कंकरखेड़ा निवासी ऋषिपाल सिंह के मकान पर Daughter in law के कब्जे और बिजली के बिल के विवाद पर बिजली कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन के मामले में अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है. जस्टिस अरिंदम सिन्हा एवं जस्टिस सत्यवीर सिंह की बेंच ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Civil Dispute को क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है. Civil Dispute को सिविल प्रक्रिया के तहत ही निस्तारित किया जाना चाहिए. Civil Dispute के मामलों में आपराधिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने आगरा के नाहर सिंह…
अधिवक्ताओं को सालाना पांच लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, चैम्बर में फर्नीचर, उपकरण के लिए शासन करेगा सहयोग इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई पीढ़ी के अधिवक्ता संवैधानिक मूल्यों के प्रहरी बनें और न्याय को जमीनी धरातल तक पहुंचाने में…
Chief Minister योगी आदित्यनाथ के इलाहाबाद हाईकोर्ट आगमन से चैंबर्स आवंटन संघर्ष समिति को उम्मीद है कि Chief Minister मेडिकल कैशलेस कार्ड, चैंबर्स में मासिक किराया निशुल्क करने और फर्नीचर के लिए धनराशि की घोषणा कर सकते हैं. कालिंदीपुरम में समिति के अध्यक्ष आरपी तिवारी के आवास पर पदाधिकारियों की…
बिना Notice दिए एक महिला के खिलाफ राजस्व अभिलेखों में सुधार से जुड़े फैसले महराजगंज जिले के एसडीएम नौतनवां के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता सुमिंत्रा देवी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत पारित आदेश को चुनौती दी थी. याचिका…
न्यायिक कार्यप्रणाली में Hindi के व्यापक और प्रभावी उपयोग को लेकर जस्टिस डॉ गौतम चौधरी का योगदान मिसाल बनकर सामने आया है. उन्होंने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अब तक 38,600 से अधिक निर्णय और आदेश हिन्दी (Hindi) भाषा में पारित किए हैं. जस्टिस डॉ चौधरी के लिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट का उपनियम संशोधित करने का आदेश Bar Association में महिलाओं की 30 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की व्यवस्था को लागू किये जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और…
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