इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के Transport Department में परिवहन उप-निरीक्षक के नए पदों के निर्धारण और सृजन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल द्वारा दायर याचिका (WRITA No. 18762 of…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज की कच्चे नारियल के व्यापार की अनुमति मांगने वाली व्यापारी की याचिका नारियल (Coconut) कानून की नजर में ‘तिलहन’ (Oilseed) की श्रेणी में आता है, न कि ‘फल’ (Fruit) की श्रेणी में. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कृषि उपज के वर्गीकरण…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 42 साल पुराने हत्याकांड में सुनाया फैसला, 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है दोषियों की; 10 दिन में सरेंडर करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने एक Criminal case में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों की सजा को बरकरार रखा है.…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व Judicial Officer प्रवीण सोनकर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक हित में Judicial Officer के कार्य और आचरण का…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 1978 के एक बहुचर्चित Robbery मामले में 44 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की एकल पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद Robbery के दो जीवित अभियुक्तों जसवंत और चंद्रपाल को साक्ष्यों के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजनल संग्रह अमीन की सेवा और पेंशन लाभ विवाद पर सुनाया फैसला, राज्य की अपील खारिज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि Supreme Court द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) को बिना किसी विस्तृत कारण के खारिज कर दिए जाने के बाद, उच्च…
कोर्ट ने कहा, रेयर आफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में नहीं आती है यह घटना, महिला आरोपी की उम्र कैद की सजा बरकरार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के चर्चित बहुचर्चित हत्याकांड मामले में तीन मुख्य अभियुक्तों की Sentence to death (फांसी की सजा) को आजीवन कारावास में बदल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) के अंतर्गत फतेहाबाद (आगरा) विद्युत वितरण खंड में हुए बहुचर्चित टेंडर Scam और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एक कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने नीरज पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे प्रशासन को एक बड़े झटके में Casual laborer की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने रेलवे प्रशासन द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. इसके साथ ही,…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विदेश में दिए गए एक Statement को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी जन प्रतिनिधि द्वारा Statement में उठाए गए मुद्दों या…
[…] इसे भी पढ़ें… साक्ष्यों का यांत्रिक … […]
[…] […]
[…] इसे भी पढ़ें… 30 करोड़ से अधिक के फतेहाब… […]
[…] […]
[…] इसे भी पढ़ें…. […]