इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका), के तहत 3 accused की निरूद्धि को बरकरार रखा है . मार्च 2025 में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन व ईद के अवसर पर, जालौन के कालपी कस्बे में अवैध रूप से मवेशियों का वध करने का आरोप है. जस्टिस चंद्र धारी सिंह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत को Online abuses करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने कहा ऐसी टिप्पणी (Online abuses) जो फेयर कमेंट या किसी फैसले की सोची-समझी आलोचना के बचाव से आगे जाती हैं, आपत्ति जनक है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस प्रमोद…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता पिता की फटकार के बाद Minor के स्वयं घर छोड़कर प्रेमी से मिलने और नेपाल जाकर 67 दिन साथ रहने के Minor पीड़िता के बयान को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका अपहरण किया गया था. कोर्ट ने कहा Minor…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आदेश पालन की जानकारी दें अन्यथा एसपी जौनपुर होंगे तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारी कोर्ट आदेश का पालन करने के बजाय एक दूसरे को Letter लिखने में व्यस्त हैं और 15 माह का बच्चा बाल कल्याण समिति…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में सपा काल में थाना मैनपुरी में Police Custody में हुई एक दिव्यांग की मौत मामले में मैनपुरी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अजय कुमार मिश्रा (वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज रेंज) और तदकालीन अपर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह (वर्तमान अतिरिक्त सचिव, सचिवालय, देहरादून उत्तराखंड सरकार) को पक्षकार…
दो दशक से कार्यरत शिक्षकों को कोर्स बंद होने से हटाना विश्वविद्यालय का अधिकार किंतु उनके भविष्य का रखें ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यूनिवर्सिटी को नियुक्तियां करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नौकरी की Security सुनिश्चित रहेगी. येन केन प्रकारेण…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया मुख्य आयुक्त आयकर प्रयागराज को विवेचना में सहयोग करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पटाखा कारोबारी मो कादिर व मो आसिफ के खिलाफ निवेशकों का जमा करोड़ों रुपए के गबन मामले की शीघ्र Investigation पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही मुख्य आयुक्त आयकर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार “सतत अधिकार”है और जहां पत्नी रहती है वहां की Court को भी सुनवाई का अधिकार है. इसलिए याचिका सुनने का इस हाईकोर्ट को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है. कोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी के कथित झूठे वादे (Promise) पर शारीरिक संबंध बनाए रखने के आरोप में चल रही केस कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने विपिन कुमार और तीन की तरफ से दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा कि सेक्शन…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा राज्यपाल की अनुमति से विभागीय जांच के बाद सरकार कर सकती है कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Without Investigation सेवानिवृत्त शिक्षक के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से कटौती नहीं की जा सकती. सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से कटौती केवल सिविल सर्विस…
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