इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया नियुक्ति रद्द करने और सैलरी रिकवर करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश में Fake documents पर नौकरी कर रहे सहायक शिक्षकों का छह महीने के भीतर अभियान चलाकर पता लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने…
कोर्ट ने दरोगा की चार महीने के लिए सशर्त जमानत की मंजूर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 50 लाख की लूट के आरोपी पुलिस अधिकारियों की Criminal केस Proceeding रद करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है. साथ ही एक पुलिस दरोगा की चार महीने के लिए सशर्त…
Negotiable Instruments, 1881 की धारा 138 के तहत 3rd party द्वारा शिकायत दायर नहीं की जा सकती. इसे चेक के पाने वाले या सही धारक द्वारा ही दायर किया जाना चाहिए. एक्ट की धारा 142(1)(a) साफ तौर पर कहती है कि शिकायत केवल चेक के पाने वाले या सही धारक…
मौत या गंभीर चोट हो तो पुलिस टीम लीडर के साथ SP/SSP/कमिश्नरेट पुलिस अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ अवमानना के जिम्मेदार होंगे पुलिस Encounter की प्रथा खासकर आरोपी व्यक्तियों के पैरों पर गोली चलाने की आम बात बन गई है. जिसका मकसद अधिकारियों को खुश करना या आरोपी को सजा के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Review तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में साफ तौर पर कोई गलती हो Review तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में साफ तौर पर कोई गलती हो. यानी गलती गंभीर और स्पष्ट होनी चाहिए. जिसके लिए तर्क की लंबी प्रक्रिया या गलती…
19 मार्च को सुनवाई, बेंच ने कहा यह पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग संभव, अगले आदेश तक 2012 के Regulation लागू रहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 29 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन Regulation (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता संवर्धन हेतु विनियम, 2026) पर रोक लगा दी. इस…
आतिफ राजा के खिलाफ संज्ञान व सम्मन आदेश रद, नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व धारा 406 के अपराध की कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती. इसी के साथ गाजीपुर के दबंग आतिफ राजा उर्फ…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी सफाई क्यों किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन, क्यों न हो कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के राजातालाब के एसडीएम व तहसीलदार को नौ फरवरी को दस बजे इस स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है कि Demolition मामले में सुप्रीम कोर्ट के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त होने के छः साल बाद 6,99,779 रूपये की सहायक पुलिस उपनिरीक्षक से एसएसपी बरेली की Recovery कार्रवाई रद कर दी है. कोर्ट ने कहा यह नहीं बता सके कि सेवानिवृत्त कर्मी से कदाचार के आरोप में धन की वसूली (Recovery) का कोई उपबंध या शक्ति सेवा…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच और बीएसए मुरादाबाद का आदेश किया रद, कर्मचारी को ड्यूटी पर रखने का आदेश नियुक्ति के लिए Application भरते समय आवेदनकर्ता ने कोई गलत सूचना नहीं दी. रजिस्ट्रेशन Application को न सिर्फ एक्सेप्ट किया गया बल्कि ई चालान भी…
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