मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए Online Application filing के बाद उसकी हार्ड कापी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक पहुंचने की लास्ट डेट 14 जुलाई तय थी लेकिन Application पत्र आयोग के कार्यालय में रिसीव हुआ 16 जुलाई 2026 को. आयोग के Application की हार्ड कापी देर से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट Married woman को अपनी मर्जी की जगह पर रहने की आजादी देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है. यह आदेश जस्टिस संदीप जैन की एकलपीठ ने बांदा जिले के रहने वाली बलराम की याचिका पर दिया है. बांदा जिले के गिरवां क्षेत्र के रहने वाले…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Non-cognizable अपराधों से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को राज्य सरकार के मुकदमे के बजाय शिकायत मामले के रूप में माना जाय, ऐसा न करना अवैध होगा. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के Non-cognizable अपराध में संज्ञान आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द…
कुछ ही दिनों में यह चैम्बर बहुत जल्द ही आप लोगों के उपयोग हेतु उपलब्ध उपलब्ध हो जायेगा: चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में नवनिर्मित Advocates’ Building के 12वें तल पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के कार्यालय एवं लाइब्रेरी का उद्घाटन चीफ जस्टिस अरूण भंसाली, चेयरमैन बिल्डिंग कमेटी जस्टिस महेश…
हाई कोर्ट ने द्विविवाह के अपराध के लिए ससुर, सास और जेठानी को समन जारी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद किया Matrimonial Dispute से जुड़े आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों के नामों का केवल जिक्र करना, जिसमें उनकी सक्रिय भागीदारी का कोई खास आरोप न हो,…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के एक Rape मामले में आरोपी मेहंदी हसन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. जस्टिस तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने जालौन की विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश अदालत के 25 मई 1987 के उस फैसले को रद्द कर दिया,…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए Land acquisition को चुनौती देने वाली तीन जुड़ी हुई याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला विजय कुमार और 153 अन्य याचिकाओं में सुनाया. यह विवाद वाराणसी…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि Maternity leave की पात्रता दो संतानों तक ही सीमित है. यदि किसी महिला की दो जीवित संतानें उसे Maternity leave की पात्रता नहीं होगी. जस्टिस मंजू रानी चौहाने की सिंगल बेंच ने यह फैसला श्रीमती शशि कुमारी की याचिका पर दिया है.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति में पेंच फंसाने वाले अफसरों पर लगाया 50 हजार जुर्माना, आश्रत को नियुक्ति देने का आदेश Dependent on deceased कोटे में नियुक्ति खैरात में नहीं मांगी जाती. आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए. अफसरों को ऐसे मामलों को डील…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीए एलएलबी नौवें सेमेस्टर की Biodiversity Law प्रोटेक्शन लॉ परीक्षा में शून्य अंक पाने वाले एक छात्र की पुनर्मूल्यांकन याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने यह आदेश विंध्य वासिनी प्रसाद पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में सुनाया. याचिकाकर्ता…
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