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High Court Decision

Bachelor of Elementary Education डिग्री धारकों को बड़ी राहत, 897 पदों पर स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा और बीएल एड को भी शामिल करने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में बीएल एड  (Bachelor of Elementary Education) डिग्री धारकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा 11 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन को एनसीटीई एक्ट व 23…

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अलग-अलग व्यक्तिगत क्षमता में ​ Arms License धारकों का धोखाधड़ी मामले में CrPC की धारा 223 के तहत संयुक्त विचारण संभव

HC ने आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को किया रद्द इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में Arms License के लिए कथित तौर पर फर्जी शपथ पत्र देने से जुड़े आपराधिक मामले में सह-अभियान के साथ संयुक्त विचारण और आरोप तय करने के आदेश को खारिज…

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Indian Society कोई भी Minor Lady सामान्यतः अपनी मान-मर्यादा को दांव पर लगाकर झूठे आरोप (376 IPC) नहीं लगाती

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी की सजा रखी बरकरार, आपराधिक अपील खारिज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई भी Minor Lady सामान्यतः अपनी मान-मर्यादा को दांव पर लगाकर झूठे आरोप नहीं लगाती. इस कमेंट के साथ कोर्ट ने निचली…

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Fake Birth Certificate से POCSO Act के केस में फंस रहे 19-20 साल के लड़के, प्रवेश के समय उम्र सही दर्ज कराने की व्यवस्था करें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की जमानत, बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने पेश किया ड्राफ्ट, जल्द जारी होगी गाइड लाइन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में छात्रों की Birth डेट दर्ज करने की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी पर चिंता जताते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को फाइनल गाइडलाइन जारी…

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Public View में जातिसूचक गाली और जाति के कारण अपराध का तत्व नहीं तो एससी एसटी एक्ट प्रभावी नहीं, कोर्ट ने रद की केस कार्यवाही

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Public View में जातिसूचक गाली और जाति के कारण अपराध का तत्व न होने के एक मामले में बड़ी राहत देते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही और सम्मन आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में जातिसूचक गाली देने की तारीख, समय, स्थान,…

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परिवहन विभाग में Enforcement Constable भर्ती विवाद में याचिका मंजूर, 3 महीने में नियुक्ति पर कानून के अनुसार फैसला लेने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Enforcement Constable नियुक्ति की मांग ठुकराने वाले परिवहन विभाग के आदेश को रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही (Enforcement Constable) के पद पर चयन और नियुक्ति से जुड़े एक लंबे अरसे से चले आ रहे विवाद में प्रार्थी के…

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30 साल पुराने Service Dispute मामले में कोर्ट का बड़ा निर्णय: कर्मचारी नौकरी से हटाया जाएगा लेकिन वेतन की रिकवरी नहीं होगी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनाया मानवीय दृष्टिकोण, 30 साल तक कोर्ट के स्टे आर्डर पर नौकरी करता रहा कर्मचारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगभग तीन दशक पुराने Service Dispute मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया. चूंकि याचिकाकर्ता Service Dispute मामले में कोर्ट के…

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Employee को बिना आरोप-पत्र और सुनवाई का अवसर दिए बिना नौकरी से निकालना कानूनन अमान्य, बर्खास्तगी के 2 आदेश रद

सहारनपुर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के Employee को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया सेवा में वापस लेने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में ​कहा है कि किसी Employee को बिना आरोप पत्र दिये और उचित सुनवाई का अवसर दिये बिना नौकरी से निकाला जाना कानून की दृष्टि से…

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Sexual Exploitation पीड़ित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता हेतु इंजरी रिपोर्ट अनिवार्य करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने पीड़िता को 3 लाख की आर्थिक सहायता 10 दिन के भीतर प्रदान करने का आदेश दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Sexual Exploitation पीड़ित बच्चों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसले में व्यवस्था दी है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई…

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इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: शिक्षकों के Adjustment और आपत्तियों को 2 महीने में निस्तारित करे उत्तर प्रदेश सरकार

जिलावार प्राप्त, निस्तारित और लंबित सभी आपत्तियों पर नया शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश, 16 को होगी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के Adjustment से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह जिलावार प्राप्त, निस्तारित…