संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाला जीवन और इंसानी गरिमा का अधिकार एक अंदरूनी, अलंघनीय और हर जगह मौजूद अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य अपनी Custody में किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए पूरी तरह से…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों (Book) के प्रकाशन के लिए जारी निविदा को चुनौती देने वाली राजीव प्रकाशन की याचिका अस्वीकार कर दी है. यह आदेश जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की बेंच ने दिया है. बोर्ड की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने…
कृषि भूमि lease के खिलाफ पीड़ित ही कर सकता है शिकायत, बाहरी को शिकायत का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट गांव सभा के प्रस्ताव और एसडीएम के अनुमोदन से किसी लाभार्थी को आवंटित किये गये कृषि भूमि के पट्टे (lease) के खिलाफ किसी पीड़ित को ही शिकायत करने का अधिकार है. इलाहाबाद…
ट्रायल कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कानून के शासन पर सीधा प्रहार, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता: HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत (illegal detention) और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को कोर्ट उठने तक हिरासत की सजा दी.…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व प्रदेश चुनाव आयोग से मऊ जिले के मानाजीत ग्राम पंचायत के BLO राम प्रवेश राम के खिलाफ शिकायतों पर कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 10 मार्च नियत की है. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तिथि तक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष (male partner) और स्त्री लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हों, तो अलग होने पर महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही पत्नी होने का शादी का औपचारिक या…
Juvenile जस्टिस बोर्ड और अपील कोर्ट के आदेशों को हाई कोर्ट ने रद किया, नाबालिग की मां के लिए तय की शर्तें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चन्द्र शर्मा ने मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल होने के आरोप के चलते छह महीने से अधिक समय से Juvenile केयर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व उपाध्यक्ष Advocate हरिवंश सिंह व प्रशांत सिंह रिंकू ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर Advocate चेंबर आवंटन के लिए बार एसोसिएशन की भेजी गई सूची पर कई सवाल उठाये है और कहा है कि कई योग्य अधिवक्ताओं का नाम इस सूची में शामिल नहीं है और…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और साइबर सेल द्वारा Bank Account को मनमाने ढंग से फ्रीज किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई केवल विधि द्वारा निर्धारित Transparent प्रक्रिया के तहत ही की जा सकती है और Bank से स्पष्ट जानकारी मांगी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक सौहार्द व कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए Local Administration के आदेश का पालन करना हर नागरिक के लिए जरूरी है. किसी को प्रतिबंधित क्षेत्र में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इसके बावजूद अजीम अहमद खान उर्फ अबीम अहमद…
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