+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register
High Court Decision

BLO की मनमानी के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग से कार्यवाही की जानकारी मांगी, सुनवाई 10 मार्च को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व प्रदेश चुनाव आयोग से मऊ जिले के मानाजीत ग्राम पंचायत के BLO राम प्रवेश राम के खिलाफ शिकायतों पर कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 10 मार्च नियत की है. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तिथि तक…

High Court Decision

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली Women भी male partner से भरण-पोषण की अधिकारी, हाई कोर्ट ने कहा, तकनीकी खामी बता पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष (male partner) और स्त्री लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हों, तो अलग होने पर महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही पत्नी होने का शादी का औपचारिक या…

High Court Decision

मॉब लिंचिंग के आरोपित Juvenile को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, 6 महीने से Juvenile care home में है नाबालिग

Juvenile जस्टिस बोर्ड और अपील कोर्ट के आदेशों को हाई कोर्ट ने रद किया, नाबालिग की मां के लिए तय की शर्तें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चन्द्र शर्मा ने मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल होने के आरोप के चलते छह महीने से अधिक समय से Juvenile केयर…

General House Blog

चेंबर आवंटन सूची पर Advocate का Chief Justice को पत्र, 25 हजार रूपये लेकर वरिष्ठता से चेंबर आवंटित करने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व उपाध्यक्ष Advocate हरिवंश सिंह व प्रशांत सिंह रिंकू ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर Advocate चेंबर आवंटन के लिए बार एसोसिएशन की भेजी गई सूची पर कई सवाल उठाये है और कहा है कि कई योग्य अधिवक्ताओं का नाम इस सूची में शामिल नहीं है और…

High Court Decision

Bank खाते फ्रीज करने में पर Transparent और तय प्रक्रिया अनिवार्य, हाईकोर्ट ने कहा विश्वास कायम रखना बैंक की जिम्मेदारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और साइबर सेल द्वारा Bank Account को मनमाने ढंग से फ्रीज किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई केवल विधि द्वारा निर्धारित Transparent प्रक्रिया के तहत ही की जा सकती है और Bank से स्पष्ट जानकारी मांगी…

High Court Decision

Administration के आदेश का पालन करना हर नागरिक के लिए जरूरी, पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने वाले 2 छात्रों के खिलाफ केस कार्रवाई रद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक सौहार्द व कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए Local Administration के आदेश का पालन करना हर नागरिक के लिए जरूरी है. किसी को प्रतिबंधित क्षेत्र में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इसके बावजूद अजीम अहमद खान उर्फ अबीम अहमद…

High Court Decision

11 केसों की क्रिमिनल हिस्ट्री का तर्क खारिज, पुलिस पार्टी पर Firing के आरोपी को सशर्त जमानत

अपराधी की ​तरफ से पुलिस पर की गयीFiring में किसी पुलिसवाले को चोट नहीं आयी जबकि मुल्जिम के पैर में पुलिस की Firing में गोली लग गयी. क्रास Firing होने के बाद भी किसी पुलिसवाले को चोट न लगने का तथ्य साबित करता है कि पुलिस की तरफ से पेश…

High Court Decision

2026 में Intercaste Marriage करने वाला जोड़ा साथ रहने के लिए आजाद, किसी को उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Intercaste Marriage करने वाला बालिग जोड़ा अपनी मर्जी से साथ रहने (Relation) के लिए आजाद है. उनकी शांतिपूर्ण Marriage life में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है. इसके साथ ही जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच ने याचिका निस्तारित करते हुए…

High Court Decision

ट्रांसजेंडर और समलैंगिक जोड़े को live in relation में रहने की अनुमति, कोर्ट ने कहा, ऐसे संबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांसजेंडर और एक अन्य व्यक्ति के बीच Liv-in Relation को संरक्षण प्रदान करते हुए, उनके परिवार वालों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने संविधान के  जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार…

High Court Decision

संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता, 1987 में Murder के आरोपित की आजीवन कारावास की सजा रद

फर्रुखाबाद में हुई थी घटना, हाई कोर्ट ने कहा, जब तीन के खिलाफ समान साक्ष्य थे और दो को बरी कर दिया गया तो केवल एक आरोपी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के वर्ष 1987 के बहुचर्चित Murder मामले में आरोपी खुन्नी लाल की आजीवन कारावास…