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High Court Decision

साक्ष्यों का यांत्रिक और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करना न्यायिक जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक, यह Criminal Justice System का उपहास करने जैसा, 3 की अपील खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 42 साल पुराने हत्याकांड में सुनाया फैसला, 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है दोषियों की; 10 दिन में सरेंडर करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने एक Criminal case में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों की सजा को बरकरार रखा है.…

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Judicial Officer के कार्य और आचरण के आकलन के मानक अत्यंत कड़े, सर्विस रिकॉर्ड और प्रारंभिक जांच में प्रतिकूल तथ्य मौजूद तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पूरी तरह से वैध

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व Judicial Officer प्रवीण सोनकर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक हित में Judicial Officer के कार्य और आचरण का…

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कोर्ट में नहीं टिक पायी अभियोजन की कहानी, 44 साल पुराने Robbery मामले में सबूतों के अभाव के चलते दो आरोपी दोषमुक्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 1978 के एक बहुचर्चित Robbery मामले में 44 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की एकल पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद Robbery के दो जीवित अभियुक्तों जसवंत और चंद्रपाल को साक्ष्यों के…

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Supreme Court से SLP बिना किसी विस्तृत कारण के खारिज कर दी जाती है, तो वहां ‘विलीनकरण का सिद्धांत’ लागू नहीं होता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजनल संग्रह अमीन की सेवा और पेंशन लाभ विवाद पर सुनाया फैसला, राज्य की अपील खारिज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि Supreme Court द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) को बिना किसी विस्तृत कारण के खारिज कर दिए जाने के बाद, उच्च…

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वाराणसी के बहुचर्चित 4 की हत्या में शामिल तीन आरोपियों को Sentence to death इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील की

कोर्ट ने कहा, रेयर आफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में नहीं आती है यह घटना, महिला आरोपी की उम्र कैद की सजा बरकरार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के चर्चित बहुचर्चित हत्याकांड मामले में तीन मुख्य अभियुक्तों की Sentence to death (फांसी की सजा) को आजीवन कारावास में बदल…

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30 करोड़ से अधिक के फतेहाबाद विद्युत Scam में दर्ज FIR इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) के अंतर्गत फतेहाबाद (आगरा) विद्युत वितरण खंड में हुए बहुचर्चित टेंडर Scam और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एक कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने नीरज पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व…

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रेलवे के Casual laborer की 1978 में बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, श्रमिक को सेवा में वापस लेने का आदेश बरकरार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे प्रशासन को एक बड़े झटके में Casual laborer की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने रेलवे प्रशासन द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. इसके साथ ही,…

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राहुल गांधी के विदेश में दिए गए Statement पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विदेश में दिए गए एक Statement को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी जन प्रतिनिधि द्वारा Statement में उठाए गए मुद्दों या…

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जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले Advocate के कारण अदालती कार्यवाही ठप नहीं हो सकती, कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को Advocate द्वारा कोर्ट रूम के दरवाजे रोकने और कामकाज ठप करने की कोशिश पर कड़ी नाराजगी जताई. हालांकि सहमति से बने संबंध को बाद में अपराध बनाने के आरोप वाली एक एफआईआर में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. कोर्ट नंबर 10 में…

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गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर्फ Gang Chart में मामले होने से अपराध साबित नहीं होता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की 24 साल पुरानी कार्यवाही

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर्फ Gang Chart में मामले होने से अपराध साबित नहीं होता. इस कमेंट के साथ साथ कोर्ट ने वर्ष 2002 से लंबित गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही एक 24 साल पुरानी आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द…