इलाहाबाद हाईकोर्ट में नवनिर्मित Advocate’s Chamber के आवंटन में सिक्योरिटी मनी और मासिक किराया और दंडात्मक उपबंधो को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध निरंतर मुख्य होता जा रहा है. अधिवक्ता अंतरिक्ष वर्मा का कहना है कि न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग माने जाने वाले Advocate’s Chamber के नाम पर भारी सुरक्षा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में बरती गई कथित लापरवाही और Administrative उदासीनता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष, वैज्ञानिक और जवाबदेह जांच व्यवस्था आवश्यक है. जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की…
संगठन का गठन करने वालों को याचिका में बताया देश विरोधी तत्व, एनआईए से जांच कराने की थी मांग, सक्षम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट Cockroach Janta Party (काकरोच जनता पार्टी) नामक संगठन बनाकर चर्चा में आये अभिजीत दीपके को राष्ट्र विरोधी बताने और सोशल मीडिया पर उनकी…
आय के संबंध में जानकारी छिपाने वाली पत्नी को दी जाने वाली मेंटेनेंस की राशि पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बेटे को मिलती रहेगी राशि भरण-पोषण के मामलों में फैसला लेने से पहले Trial Court का यह दायित्व है कि वह विवाद करने वाले पक्षों को उनकी आय, संपत्ति…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जीएसटी अधिकारियों को उन वस्तुओं पर Penalty लगाने का कोई अधिकार नहीं है, जो केवल ट्रांजिट में यूपी से होकर गुजर रही हों और जिनका उद्गम एवं गंतव्य दोनों ही यूपी से बाहर हों. कोर्ट ने याचियों पर जीएसटी…
Prima facie cognizable offence बनता हो, जांच में पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हों तो मुकदमे को दुर्भावनापूर्ण मंशा का नतीजा नहीं माना जा सकता और केस रद नहीं किया जा सकता है. ट्रायल कोर्ट को cognizable offence के तथ्यों और सबूतों को परखने का पूरा मौका देना ही उचित होगा.…
विवादित आदेशों को रद्द करने के बाद मामलों को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेजने की प्रथा बंद करें एक बार जब Revision Court ने रिकॉर्ड की जांच कर ली. पक्षों की बात सुन ली और विवादों के गुण-दोष से जुड़े निष्कर्ष दर्ज कर लिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा परामर्श फर्म स्टडी पाथवे द्वारा कई लोगों से की गई कथित Fraud के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आठ अलग-अलग Fraud cases की जांच आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ सौंप दी है. जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस पद्म नारायण मिश्रा की बेंच ने आचार्य राजेश…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद की आरक्षी के खिलाफ दूसरी शादी के आरोप के आधार पर की गयी Departmental Disciplinary Proceeding, याची को मिलेंगे कानून के अनुसार सभी लाभ कानूनी स्थिति एकदम साफ है कि एक आरोप के लिए आपराधिक मुकदमा और Departmental Disciplinary Proceeding अलग-अलग दायरे में चलती हैं…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने फर्रुखाबाद निवासी बैंक मैनेजर ऋषभ पांडेय के खिलाफ Relationship में खटास से दुष्कर्म के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को रद कर दिया. याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा पीड़िता ने हलफनामा देकर कहा दोनों के Relationship में मन-मुटाव के कारण…
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