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High Court Decision

जरूरी Information दे दी गई और रिकॉर्ड देखने की अनुमति भी थी तो आरटीआई के तहत डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देना जरूरी नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा ​है कि अगर मांगी गई जरूरी Information उपलब्ध करा दी गयी जाती है और Information रिकॉर्ड देखने की भी इजाजत दे दी जाती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि डाक्यूमेंट्स की कापी भी उपलब्ध कराया जाय. जरूरी सूचना दे…

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Self Finance मोड में चलने वाले इंस्टीट्यूट के कर्मचारी को बिना नियम नहीं दी जा सकती पेंशन

हाई कोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के Self Finance इंस्टीट्यूट के कर्मचारी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के दावे को खारिज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Self Finance मोड में चलने वाले इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के लिए रिटायरल बेनिफिट की मांग पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि…

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31 मई तक Encroachment हटा लेने का याची को मिला समय, तहसीलदार के क्षतिपूर्ति व खर्च लगाने का आदेश रद

हाई कोर्ट ने कहा, समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटा तो शासन बलपूर्वक हटाये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही ज्ञानपुर तहसील में गाटा संख्या 104 रकबा 0.108 हेक्टेयर पर याची द्वारा 31 मई 26 तक अवैध अतिक्रमण हटाने के आश्वासन के बाद तहसीलदार ज्ञानपुर के 11 अगस्त 25 के 32800 रूपये…

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नोएडा के वृंदावन पार्क में Religious site बनाने के नोएडा अथॉरिटी के निर्णय को 59 ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी द्वारा सेक्टर 15 ए में एक Religious site बनाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोएडा से जवाबी हलफनामा मांगा है. यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने एसपी सिंह व 58 अन्य की याचिका पर दिया…

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MD समेत PVVNL के 2 अभियंताओं के विरुद्ध Bailable warrant, 3 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PVVNL के MD रवीश गुप्ता, मुख्य अभियंता (वितरण), मेरठ गुरजीत सिंह और अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल अभिषेक सिंह के खिलाफ bailable warrant जारी किया है और तीन अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने भूमि इंटरप्राइजेज मेरठ की…

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Child marriage के आरोप में आपराधिक केस कार्यवाही पर लगाई रोक, राज्य सरकार से 6 हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Child marriage के आरोप में बाल कल्याण समिति के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर दाखिल पुलिस चार्जशीट व केस कार्यवाही की अधिकारिता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से छ हफ्ते में जवाब मांगा है और एसीजे एम बुलंदशहर की अदालत में चल रहे आपराधिक केस कार्यवाही…

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एग्रोटेक कंपनी Fraud की विवेचना की प्रगति रिपोर्ट एक माह में पेश करने का निर्देश, सुनवाई 25 मार्च को  

सहायक पुलिस कमिश्नर सोरांव से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही की मागी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मात्र पित्र सहयोग एग्रोटेक कंपनी सिविल लाइंस प्रयागराज के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी (Fraud) मामले में पुलिस विवेचना अधिकारी सौरभ पांडेय को निर्देश दिया है कि पीड़ितों का बयान दर्ज कर…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अपराध में Evidence के अभाव में बरी तो विभागीय जांच नहीं होगी प्रभावित, अध्यापक पर 4 छात्राओं से अश्लील हरकत करने का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आपराधिक केस में evidence के अभाव के कारण आरोप है बरी कर दिया गया है तो इससे विभागीय जांच कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी. कोर्ट ने कहा अपराध मुक्ति सम्मानजनक होनी चाहिए, evidence की कमी से बरी होने से यह नहीं कहा जा सकता…

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कथित Sexual Exploitation मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, 1 घंटे चली सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो नाबालिग बटुकों के कथित Sexual Exploitation मामले में दर्ज पाक्सो केस में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अंतरिम राहत मंजूर की और फैसला सुरक्षित करते हुए कहा…

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‘गो वध’ के 3 accused पर रासुका बरकरार, हाईकोर्ट ने कहा, इनके कृत्यों ने ‘जीवन की सामान्य गति को बाधित किया’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका),  के तहत 3 accused की निरूद्धि  को बरकरार रखा है . मार्च 2025 में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन व  ईद के अवसर पर, जालौन के कालपी कस्बे में अवैध रूप से मवेशियों का वध करने का आरोप है. जस्टिस चंद्र धारी सिंह…