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High Court Bar Association

आवंटन सूची की वैधता को लेकर असमंजस, Chamber Allocation राशि पर अधिवक्ताओं में असंतोष, चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांगों पर विचार करने का अनुरोध

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं को मिलने वाले नए Chamber Allocation के लिए प्रक्रिया और रूल्स तय किया गया. दूसरी तरफ अधिवक्ता मृत्यंजय तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली व आवंटन समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी को पत्र लिखकर कुछ गंभीर मांगे रखी है. मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र…

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सरकारी कार्यालय को अधिकारियों द्वारा Bribe लेकर आदेश बेचने की खुली दुकान नहीं बनने दे सकते 

अधिकारी पर गैर कानूनी तरीके से रिश्वत (Bribe) लेने जैसा गंभीर आरोप लगाया गया हो और इसके समर्थन में साक्ष्य भी मौजूद हों. किसी कर्मचारी के आत्महत्या करने के तार भी गैर कानूनी तरीके से रिश्वत (Bribe) लिये जाने से जुड़े होने का संदेह है तो इस आरोप की गंभीरता…

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administration Officer अनिश्चितकालीन जांच या व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान अथवा धर्म परिवर्तन को बाधित नहीं कर सकते

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक अनुपालन कर दिए गए हों, तो administration Officer अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अनिश्चितकालीन जांच संदेह अथवा व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान अथवा धर्म परिवर्तन को बाधित…

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समय पर बहस करने नहीं पहुंचने पर Senior counsel को 50 हजार जमा करने का आदेश, घायल अधिवक्ता को दी जाएगी राशि

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान याची के senior counsel के बहस के लिए उपस्थित न होने पर उन्हें 50 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया जो राशि घायल counsel जागृति शुक्ला की सहायता के लिए दी जाएगी जो वर्तमान में एसजीपीजीआई लखनऊ में भर्ती हैं.…

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Police Charge Sheet दाखिल होने पर सीओ या तो पुनर्विवेचना आदेश दे या कोर्ट में करें पेश, हाईकोर्ट का निर्देश DGP 4 सप्ताह में जारी करें सर्कुलर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जब तक पुलिस द्वारा तैयार की गई Charge Sheet संबंधित न्यायालय में दाखिल नहीं हो जाती, तब तक आरोपियों को दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी. इस मामले में पुलिस Charge Sheet सीओ को दी गई पोर्टल पर दाखिल दिख…

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Loan Payment के बाद मकान के दस्तावेज जब्त नहीं रख सकता बैंक, 2 सप्ताह में कागजात सुपुर्द करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी की शादी के लिए संसाधन जोड़ रही माँ के हक में फैसला सुनाते हुए बैंक ऑफ इंडिया में Loan Payment के बाद भी बंधक उसके मकान के बैनामा और अन्य दस्तावेजों को दो सप्ताह के अंदर सुपुर्द करने का आदेश दिया है. याची की ओर से…

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पुलिस कमिश्नर आगरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा 2009 से Non-bailable warrant पर क्यों नहीं हो सकी कार्रवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. पूछा है कि 2009 में जारी Non-bailable warrant का तामीला क्यो नही किया जा सका यह आदेश जस्टिस जय प्रकाश तिवारी ने कड़े सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है.…

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अफजाल अंसारी व उनके के परिजनों से जुड़े Case 1 साथ सुने जाएंगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी व उनके परिजनों से जुड़े विभिन्न आपराधिक cases और अपीलों को एकसाथ संबद्ध करने को कहा है. इन सभी cases की सुनवाई अब एक ही पीठ द्वारा की जाएगी. यह आदेश जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने…

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वित्तीय वर्ष के 2 माह बीते, नहीं छपा Advocate Welfare Stamp, अधिकारी लगा रहे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पलीता

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की पहल पर राज्य सरकार ने Advocate Welfare Stamp योजना लागू की. फंड के लिए दस रुपए का स्टैंप जारी किया गया. लगभग साढ़े तीन लाख Advocate के लिए कल्याण फंड बना. महाधिवक्ता पदेन अध्यक्ष व प्रमुख सचिव विधि पदेन सचिव बने. बार काउंसिल के नामित…

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बिना दोष Employee को दंडित करने का चेयरमैन और एमडी का आदेश रद, बकाया का भुगतान 2 माह में करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  चेयरमैन व प्रबंध निदेशक उप्र कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ को Employee याची को बिना दोष दंडित करने के आदेशों को रद कर दिया है और दो माह में बकाया Salarie और सेवानिवृत्ति परिलाभो (Pension etc.) सहित निलंबन काल का बकाए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया.…