सरकार ने कहा अब किसी सांसद विधायक के खिलाफ केस वापसी का मामला मेच्योर नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों विधायकों (MP, MLA) के खिलाफ विशेष अदालतों में चल रहे आपराधिक केसों के ट्रायल की प्रभावी मानिटरिंग के लिए पारदर्शी तंत्र का उचित पोर्टल तेयार करने के हर कदम…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों (Panchayat Election) को लेकर दाखिल याचिका पर संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने ‘इम्तियाज हुसैन की याचिका की सुनवाई…
‘कड़वे Relationship को बलात्कार के अपराध में बदलना न केवल इस अपराध की गंभीरता को कम करता है बल्कि आरोपी पर एक ऐसा कलंक लगाता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता’ न्यायालय ने कई मौकों पर उस परेशान करने वाली प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है, जिसमें असफल या टूटे हुए…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईसीजेएस पोर्टल से केस डायरी व आपराधिक इतिहास (Criminal History) की हाईकोर्ट में उपलब्धता को लेकर दो अधिकारियों की विरोधाभासी जानकारी मिलने पर कोर्ट ने 19 मार्च को एडीजी तकनीकी उत्तर प्रदेश पुलिस को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा आश्रयहीन कृषि श्रमिक को Residential Land Lease के संरक्षण का दायित्व एसडीएम का है. यदि कोई आवंटी को बेदखल कर कब्जा कर लेता है तो उसे हटाकर आवंटी को कब्जा सौंपा जायेगा. कोर्ट ने कहा आवंटित आवासीय भूमि (Residential Land) पर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with disabilities) के लिए पहुँच का अधिकार सिर्फ सार्वजनिक जगहों तक ही सीमित नहीं हो सकता. एक मौलिक अधिकार के तौर पर, इसे उन ढाँचों या इमारतों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए जिनका इस्तेमाल सामुदायिक जीवन के…
संभल, बदायूं और बरेली जिला सें हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनउ बेंच में दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट ने कहा कानून-व्यवस्था संभालना राज्य का कर्तव्य रमजान के दौरान नमाज (Namaz) करने वालों की संख्या सीमित करने का अधिकार प्रशासन को नहीं है. प्रशासन का काम कानून व्यवस्था संभालना है. उसे…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया किसान की विधवा को योजना का लाभ देने का आदेश, डीएम बलिया का 2021 का आदेश रद किसी पीड़ित को Welfare Scheme का लाभ देने से इनकार करना न्याय का मजाक उड़ाने जैसा होगा, विशेष रूप से तब जब देरी स्पष्ट रूप से प्रशासनिक चूक…
1983 में हुई थी हत्या, 1984 में सुनायी गयी थी सजा, दो आरोपित हो चुके दिवंगत, जिंदा बजे दो को तत्काल रिहा करने का आदेश किसी भी Criminal Conviction को केवल संभावना या संदेह के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता. जहाँ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से दो अलग-अलग…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ताओं के लिए चैंबर Allotment में आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन तथा उच्च न्यायालय महानिबंधक कार्यालय की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं से जानकारी मांगी है. यह जनहित याचिका अधिवक्ता जाह्नवी सिंह सहित 12 महिला अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल की…
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