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High Court Decision

Retire Employee से नहीं वसूला जा सकता अधिक भुगतान, कटौती आदेश रद, वसूली राशि 6 फीसदी ब्याज सहित वापस करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  एक गलत इंक्रीमेंट  देने के कारण वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी देवरिया के सेवानिवृत्ति (Retire Employee) के बाद 68619 रूपये की कटौती को अवैध करार देते हुए रद कर दिया है और काटी गई राशि छः फीसदी ब्याज सहित आठ हफ्ते में याची को वापस करने का निर्देश दिया…

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Without Notice पुलिस किसी को अपराध की विवेचना में पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती

बार बार थाने बुलाकर उत्पीड़न करने व धमकाने के खिलाफ सुरक्षा की मांग में याचिका पर दिया आदेश विवेचना या पूछताछ के लिए किसी संभावित अभियुक्त या व्यक्ति को बुलाना जरूरी हो तो बीएनएसएस की धारा 35 को Notice देना अनिवार्य है. बिना Notice पुलिस किसी को थाने पूछताछ के…

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Compassion के आधार पर रोजगार देने का मुख्य उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में मदद करना है

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर Compassion नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी को सहायक शिक्षक बनाने की मांग दाखिल याचिका की खारिज Compassion के आधार पर रोजगार देने का मुख्य उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में मदद करना है. इसका उद्देश्य ऐसे…

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स्पेशल बीटीसी 2004 Training : नियुक्ति तक मानदेय पाने के हकदार हैं अभ्यर्थी, हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकार का शुद्धिपत्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पेशल बीटीसी Training कोर्स 2004 के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण शुरू होने से लेकर नियुक्ति की तिथि तक 2,500 रुपया प्रति माह Honorarium पाने के वैधानिक हकदार हैं. जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार द्वारा 14 मई 2015 को जारी…

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चुनाव ड्यूटी में मौत पर Ex-gratia payment मामले में डीएम को 1 महीने में निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी के दौरान बीएलओ शिक्षा मित्र के मृत्यु पर पत्नी को Ex-gratia payment देने पर एक माह में विचार कर जिलाधिकारी वाराणसी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने शहनाज बेगम की याचिका पर यह…

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Retirement के बाद कर्मचारी से नहीं की जा सकती अधिक वेतन की वसूली व पेंशन में कटौती: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद वेतनमान का पुनर्निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के जगदीश प्रसाद सिंह केस व 16 जनवरी 07 के शासनादेश के विरुद्ध है. इसलिए न तो अधिक भुगतान की वसूली की जा सकती है और न ही पेंशन में कटौती की जा…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी Assistant Teacher भर्ती की अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अंतरिम राहत, UPPSC ने 5 मई को उनका आवेदन निरस्त कर दिया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Assistant Teacher (एलटी ग्रेड) भर्ती परीक्षा 2026 के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट ने Assistant Teacher भर्ती की अभ्यर्थी को दी परीक्षा में बैठने की अंतरिम राहत प्रदान कर दी है. जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने Assistant Teacher भर्ती की…

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Arya Samaj सिविल लाइंस प्रयागराज के गठन व वैधता की जांच का आदेश, हाई कोर्ट ने डीएम से 30 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस प्रयागराज में एक ही पंजीकरण व एक पते से कार्यरत Arya Samaj प्रयागराज व Arya Samaj संस्थान सेवा समिति प्रयागराज की स्थापना व वैधता की जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को निबंधक फर्म चिट व सोसायटी व पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित…

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बाल अपराध में JJ Act सर्वोपरि, सामान्य आपराधिक कानून नहीं होगा लागू, केस कार्यवाही रद, कानून के मुताबिक कार्यवाही की छूट

HC ने कहा, नियमों के विपरीत किशोर न्याय बोर्ड की केस कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, कानून के उद्देश्य को विफल करने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किशोर न्याय एक्ट (JJ Act), 2015 सामान्य आपराधिक कानूनों पर प्रभावी  है. यदि कोई आरोपी घटना की…

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आनलाइन आवेदन में Gender महिला के बजाय पुरुष भर देना मानवीय भूल, हाईकोर्ट ने याची को दी 16 मई को परीक्षा में बैठने की अनुमति

राजकीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है लिखित परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने वशिष्ठ नारायण कुमार बनाम बिहार राज्य केस में कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में हुई छोटी-मोटी (Gender) और अनजाने में हुई गलतियों (Gender गलत लिखना) को इतना खतरनाक नहीं…