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गिरफ्तारी मेमो कम्प्लीट नहीं, काउंटर एफीडेविट में सही जवाब नहीं, आरोपित को हाई कोर्ट से interim relief

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में कानपुर के गिरफ्तार अर्जुन यादव को interim relief के रूप में जमानत देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से कार्रवाई को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने अवैध निरूद्धि के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह…

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Arrest memo के बिना गिरफ्तारी और जेल भेजना सुप्रीम कोर्ट के verdict का उल्लंघन, कोर्ट ने दिया आरोपित को रिहा करने का आदेश

Arrest memo नहीं दिया गया, न याची को न उनके बेटे को और न ही उनके वकील को. साथ ही गिरफ्तारी (Arrest) के आधार नहीं बताए गए, न लिखित रूप में, न मौखिक रूप में. परिजनों को सूचित भी नहीं किया गया. यह सुप्रीम कोर्ट के विहान कुमार बनाम हरियाणा…

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कहार, कश्यप, मल्लाह, निषाद और बिंद जातियों को मझवार caste की sub caste, पर्यायवाची या सामान्य रूप मानकर संविधान (SC) आदेश, 1950 में मझवार जाति के साथ शामिल नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुण दोष के आधार पर खारिज की याचिका अनुसूचित जातियों (caste) और जनजातियों को शामिल करते समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे नोटिफिकेशन को किसी caste के हिस्सों या समूहों तक सीमित कर सकें या किसी caste या sub caste को…

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जेल में बंद दो Accused राम कृपाल और हेमराज को बेटी/बहन की शादी के लिए 3 दिन की पैरोल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में बंद दो accused को उनकी बेटी/बहन की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अल्पकालिक जमानत (पैरोल) प्रदान की है. जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश जेल में बंद दो Accused राम कृपाल…

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Assistant Prosecution Officer परीक्षा: अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 28 जून 2026 से प्रारंभ होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चलायी जा रही Assistant Prosecution Officer पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव की प्री परीक्षा क्वालीफाई कर चुके उन कैंडीडेट्स को बड़ी राहत दे दी है जिन्होंने मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति की मांग…

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GST Act मौजूद तो सामान्य दंड कानून के प्रावधानों का सहारा तभी सही जब आरोप अपराध के जरूरी तत्वों को स्वतंत्र रूप से दिखाते हों

इलहाबाद हाई कोर्ट ने बस्ती के ग्राम पंचायत सचिव को दी राहत, केस कार्रवाई रद की कानूनी ढांचा साफ तौर पर दिखाता है कि विधायिका ने GST Act के तहत एक पूरा कोड बनाया है. यह GST Act अमाउंट की कटौती न करने, कम कटौती करने, देर से जमा करने…

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यू.पी. आवश्यक वस्तु (बिक्री और वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के क्लॉज 2(p) में इस्तेमाल ‘Daughter’ शब्द में ऐसी विवाहित बेटी भी शामिल

हाई कोर्ट ने रद किया रानीगंज प्रतापगढ़ के SDM का आदेश, कोटे की दुकान के आवंटन के लिए नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश यू.पी. आवश्यक वस्तु (बिक्री और वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के क्लॉज 2(p) में इस्तेमाल किए गए ‘Daughter’ शब्द में ऐसी विवाहित Daughter…

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दूल्हे के हत्या मामले में आरोपी को राहत, 2 महीने में समर्पण कर Bail लेने तक Arrest पर लगी रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर जिले के भोले राजभर की अग्रिम Bail याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इन्कार कर दिया  है लेकिन 60 दिन के भीतर रेग्युलर कोर्ट में हाजिर होकर Arrest पर रोक या रेग्युलर Bail की अर्जी पर सुनवाई तक गिरफ्तारी…

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इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, एक साथ नहीं लगायी जा सकती IPC की धारा 420 और 406

कोर्ट ने रद की मेरठ के सिविल लाइंस थाने में दर्ज अभिषेक गौतम के खिलाफ केस को संज्ञान लेने और सम्मन की कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 420 और 406 एक साथ नहीं लगायी जा सकती. किसी…

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याचिकाकर्ता के Defence पर ध्यान न देना और दोषी होने के निष्कर्षों की पुष्टि करते समय कारण दर्ज न करना दर्शाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण की तरफ से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहनलालगंज के तत्कालीन एसडीएम को दी बड़ी राहत, कार्रवाई को रद किया, सभी लाभ तीन महीने में देने के आदेश याचिकाकर्ता के Defence पर ध्यान न देना और दोषी होने के निष्कर्षों की पुष्टि करते समय कारण दर्ज न करना, अनुशासनात्मक प्राधिकरण की तरफ से दिमाग…