आकस्मिक अथवा कार्यभारित आधार पर की गई पूर्व सेवा को Pension के प्रयोजन के लिए गिना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में तय की गयी इस व्यवस्था पर भरोसा करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने डाक विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में महत्वपूर्ण…
अनुपस्थिति के आरोप में किसी कर्मचारी को सेवा से Dismiss करने का फैसला लेते समय जिम्मेदार अफसरों को सम्पूर्ण परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए. खासतौर पर उन फैक्ट्स पर जिसके दम पर आरोप की पुष्टि की जा रही है. दण्ड आदेश पर दर्ज तारीखों में ही गलती पकड़ी जाती है…
Incident की तारीख पर आरोपी की उम्र ही यह तय करने के लिए निर्णायक होती है कि वह नाबालिग कानून का लाभ पाने का हकदार है या नहीं. बाद में बालिग हो जाने से उसे वह लाभ नहीं छिनता जो उसे अपराध करने की तारीख पर उसकी उम्र के कारण…
बच्चे को Adoption के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है तो किसी हिंदू पुरुष को, केवल नाजायज बच्चे का बायोलॉजिकल पिता होने के कारण, Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956′ के तहत ऐसे Adoption से नहीं रोक नहीं है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया के सेशंस जज के आदेश को रद किया, कहा, Judicial Magistrate के आदेश में कोई खामी नहीं पुलिस की तरफ से Final Report पेश होने पर Judicial Magistrate के पास उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प यह है कि वह कोड की धारा 190(1)(b) के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खुद वापस ली गयी मानते हुए याचिका खारिज किया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ग्रेट ब्रिटेन का Citizen बताते हुए उनका रायबरेली संसदीय सीट से निर्वाचन रद करने की मांग में दाखिल की गयी एक और याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लखनऊ डायोसिस के Bishop पद से Dr. Peter Baldev को हटाए जाने से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है. जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्नों को विचारण योग्य मानते हुए Former Bishop पीटर बलदेव की दूसरी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के Justice विनोद दिवाकर ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए. इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित गुलमोहर हॉल में न्यायिक सुधार और संवैधानिक नैतिकता विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए Justice दिवाकर ने यह बात कही.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, वही सिरप नशे के लिए भंडारित, बेचा या परिवहन किया जाता है, तो पूरा मिश्रण ” Codeine तैयारी” मानते हुए एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आएगा तय मात्रा वाला Codeine सिरप चिकित्सा उपयोग के लिए बेचा या भेजा जाता है तो वह मादक पदार्थ नहीं…
किसी कर्मचारी द्वारा Seasonal Collection Amin या वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी के तौर पर की गई सेवा को उन्हें पेंशन का फायदा देने के लिए गिना जाना चाहिए. उनकी नियुक्ति का नाम चाहे वे दिहाड़ी मजदूर हो, अस्थायी हो या कुछ और, पेंशन और रिटायरमेंट के फायदे पाने के उनके दावे पर…
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