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High Court Decision

निवेशकों के करोड़ों रुपए गबन करने के आरोपों की Investigation शीघ्र पूरी करने का निर्देश, 16 मार्च तक की विवेचना रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया मुख्य आयुक्त आयकर प्रयागराज को विवेचना में सहयोग करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पटाखा कारोबारी मो कादिर व मो आसिफ के खिलाफ निवेशकों का जमा करोड़ों रुपए के गबन मामले की शीघ्र Investigation पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही मुख्य आयुक्त आयकर…

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भरण-पोषण है एक सतत अधिकार, जहां पत्नी का आवास वहां की Court को है क्षेत्राधिकार, कमांडिंग आफिसर 60 दिन में फैसला करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार “सतत  अधिकार”है और जहां पत्नी रहती है वहां की Court को भी सुनवाई का अधिकार है. इसलिए याचिका सुनने का इस हाईकोर्ट को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है. कोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई…

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शादी शुदा पुरुष जानता था कि शादी का Promise False है, BNS की धारा 69 के तहत चार्जशीट रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी के कथित झूठे वादे (Promise) पर शारीरिक संबंध बनाए रखने के आरोप में चल रही केस कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने विपिन कुमार और तीन की तरफ से दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा कि सेक्शन…

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Without Investigation सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य से 11 लाख रूपये की वसूली आदेश रद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा राज्यपाल की अनुमति से विभागीय जांच के बाद सरकार कर सकती है कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Without Investigation सेवानिवृत्त शिक्षक के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से कटौती नहीं की जा सकती. सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से कटौती केवल सिविल सर्विस…

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जमीन 18 खातो की मिनजुमला, आबादी की भूमि पर बने घरों को बताया था Encroachment, बेदखल करने की मांग वाली पीआईएल खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना दन्नाहार,जिला मैनपुरी की  गांव सभा जिंदपुर स्थित मिनजुमला (कई लोगों की साझी जमीन) प्लाट संख्या 2666 एरिया 20.145 हेक्टेयर से Encroachment हटाने व अवैध निर्माण रोकने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा साझी जमीन में 18 खातेदार है. राजस्व…

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ठोस Evidence के अभाव में केवल दुश्मनी के आधार पर किसी को 396 IPC का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, HC ने रद की उम्र कैद की सजा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डकैती से जुड़े मामले में चार अभियुक्तों की उम्रकैद की सजा रद कर दी है. कहा है कि किसी ठोस Evidence के बिना केवल दुश्मनी के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने अपीलार्थी अमर…

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आपसी सहमति से Divorce मामले में सेक्शन 13-B के सब-सेक्शन (2) में दिए गए नियम डायरेक्टरी हैं जरूरी नहीं: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कूलिंग ऑफ पीरियड को तो माफ किया जा सकता है लेकिन बाहरी लिमिट को नहीं आपसी सहमति से Divorce मामले में सेक्शन 13-B के सब-सेक्शन (2) में दिए गए नियम डायरेक्टरी हैं जरूरी नहीं. यह घोषित कानून है. यह भी सच है कि इन नियमों…

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Opposite Religion के बालिग जोड़े का बिना शादी किए लिव इन में अपनी मर्जी से रहना किसी कानून में अपराध नहीं, 12 याचिकाएं स्वीकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विपरीत धर्म (opposite religion ) के बालिग जोड़े का बिना शादी किए लिव इन में अपनी मर्जी से रहना किसी कानून में अपराध नहीं है. बेंच ने इस कमेंट के साथ यह भी एड किया कि हाई कोर्ट का काम…

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Legal Proceeding में बेवजह टालमटोल न्याय के लिए खतरनाक, 13 साल पुराने चेक बाउंस मामले में दखल देने से हाई कोर्ट का इनकार

Legal Proceeding में बेवजह टालमटोल न्याय की पवित्र खोज में ‘इन डाइम विवेरे इन लेगे संट डिटेस्टेबिलिस’ कहावत लंबे केस के लिए एक हमेशा की फटकार है. यह दिखाता है कि Legal Proceeding में बेवजह टालमटोल या टालमटोल करने के तरीके न्याय के लिए बुरे हैं. ऐसी देरी न केवल…

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Custody में कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार, हाई कोर्ट ने तय किया 10 लाख मुआवजा

संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाला जीवन और इंसानी गरिमा का अधिकार एक अंदरूनी, अलंघनीय और हर जगह मौजूद अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य अपनी Custody में किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए पूरी तरह से…