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High Court Decision

Fake Birth Certificate से POCSO Act के केस में फंस रहे 19-20 साल के लड़के, प्रवेश के समय उम्र सही दर्ज कराने की व्यवस्था करें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की जमानत, बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने पेश किया ड्राफ्ट, जल्द जारी होगी गाइड लाइन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में छात्रों की Birth डेट दर्ज करने की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी पर चिंता जताते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को फाइनल गाइडलाइन जारी…

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Public View में जातिसूचक गाली और जाति के कारण अपराध का तत्व नहीं तो एससी एसटी एक्ट प्रभावी नहीं, कोर्ट ने रद की केस कार्यवाही

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Public View में जातिसूचक गाली और जाति के कारण अपराध का तत्व न होने के एक मामले में बड़ी राहत देते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही और सम्मन आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में जातिसूचक गाली देने की तारीख, समय, स्थान,…

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परिवहन विभाग में Enforcement Constable भर्ती विवाद में याचिका मंजूर, 3 महीने में नियुक्ति पर कानून के अनुसार फैसला लेने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Enforcement Constable नियुक्ति की मांग ठुकराने वाले परिवहन विभाग के आदेश को रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही (Enforcement Constable) के पद पर चयन और नियुक्ति से जुड़े एक लंबे अरसे से चले आ रहे विवाद में प्रार्थी के…

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30 साल पुराने Service Dispute मामले में कोर्ट का बड़ा निर्णय: कर्मचारी नौकरी से हटाया जाएगा लेकिन वेतन की रिकवरी नहीं होगी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनाया मानवीय दृष्टिकोण, 30 साल तक कोर्ट के स्टे आर्डर पर नौकरी करता रहा कर्मचारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगभग तीन दशक पुराने Service Dispute मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया. चूंकि याचिकाकर्ता Service Dispute मामले में कोर्ट के…

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Employee को बिना आरोप-पत्र और सुनवाई का अवसर दिए बिना नौकरी से निकालना कानूनन अमान्य, बर्खास्तगी के 2 आदेश रद

सहारनपुर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के Employee को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया सेवा में वापस लेने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में ​कहा है कि किसी Employee को बिना आरोप पत्र दिये और उचित सुनवाई का अवसर दिये बिना नौकरी से निकाला जाना कानून की दृष्टि से…

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Sexual Exploitation पीड़ित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता हेतु इंजरी रिपोर्ट अनिवार्य करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने पीड़िता को 3 लाख की आर्थिक सहायता 10 दिन के भीतर प्रदान करने का आदेश दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Sexual Exploitation पीड़ित बच्चों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसले में व्यवस्था दी है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई…

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इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: शिक्षकों के Adjustment और आपत्तियों को 2 महीने में निस्तारित करे उत्तर प्रदेश सरकार

जिलावार प्राप्त, निस्तारित और लंबित सभी आपत्तियों पर नया शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश, 16 को होगी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के Adjustment से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह जिलावार प्राप्त, निस्तारित…

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Lucky Draw में बम्पर पुरस्कार विजेता को कार देने से इंकार करने वालों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया राहत देने से इनकार

ट्रायल कोर्ट से जारी समन को रद करने की मांग में दाखिल आपराधिक अपील एकल पीठ ने की खारिज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Lucky Draw से जुड़े एक अनोखे और दिलचस्प मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मनोज गुप्त व अन्य द्वारा दाखिल की गई आपराधिक अपील को खारिज कर…

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Tax Payer ने मूल मूल्यांकन के दौरान पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, धारा 263 के तहत यह दृष्टिकोण संभव लेकिन पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में यह साबित करना होगा कि आय छिपाई गई है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की आयकर विभाग की अपील, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Tax Payer की इनकम के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही में, प्राथमिक रूप से यह साबित करने का भार राजस्व विभाग पर होता है कि Tax…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सर्जरी से जेंडर बदलवाकर Female बनने वाला 69 बीएनएस के तहत महिला नहीं माना जाएगा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई Female जो जन्म से पुरुष था और बाद में लिंग परिवर्तन सर्जरी (सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी) कराकर महिला बना हो वह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के दायरे में ‘Female’ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं…