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High Court Decision

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना Insurance योजना की लाभ न देने पर जिलाधिकारी चित्रकूट 14 मई को तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना Insurance योजना का लाभ देने पर विचार का तीन अवसर देने के बावजूद अस्वीकार करने पर जिलाधिकारी चित्रकूट को 14मई को हाजिर होने तथा स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि बतायें कि उनका आदेश कैसे कायम रहने लायक है. यह आदेश जस्टिस सरल…

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काम पूरा होने की Time Frame निश्चित करने वाला निर्देश सामान्यत: अनिवार्य प्रकृति का हो जाता है: हाई कोर्ट

सिंगल बेंच ने बीएसए बिजनौर के आदेश को निरस्त करने की मांग में दाखिल याचिका की खारिज जहाँ कोई कानून या कार्यकारी निर्देश यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष कार्य एक निश्चित Time Frame के भीतर किया जाना है और ऐसे निर्धारण का उद्देश्य किसी सार्वजनिक हित को प्राप्त…

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ड्यूटी के दौरान Accident में कांस्टेबल की मौत पर पत्नी को 6 फीसदी ब्याज सहित दस लाख मुआवजा देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Accident के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत पर राज्य पर को उनकी पत्नी याची को छ फीसदी ब्याज सहित दस लाख रुपए का मुआवजे का भुगतान आठ हफ्ते में करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा 28 जुलाई 10 का शासनादेश 1 जनवरी 06 से लागू…

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Caste Certificate रद्द किए बिना कर्मचारी को सेवा से हटाना अवैध, 14 साल बाद कैट ने डाक कर्मी की बहाली का दिया आदेश

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रयागराज पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब तक किसी कर्मचारी का Caste Certificate सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जाता तब तक जाति (Caste) आधारित उसकी नियुक्ति को केवल संदेह के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता. यह आदेश जस्टिस ओम प्रकाश…

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कर्मचारी Corruption Case की कार्यवाही में लगाए गए आरोपों से बरी तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास फैसला स्वीकार करना ही एकमात्र विकल्प: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घूम मांगने के आरोप में पुलिस विभाग से मिली सजा को रद किया, सिपाही को सेवा में लेने और सभी लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया एक बार जब याचिकाकर्ता Corruption जैसे केस की कार्यवाही में लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है तो…

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‘मृत व्यक्ति को Party बनाना सद्भावपूर्ण भूल के कारण हुआ और बाद में इसे सुधार लिया गया हो, तो कार्यवाही स्वतः ही ‘अमान्य’ नहीं हो जाती’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा न्यायालयों और अधिकरणों को आवेदन के ‘स्वरूप’ के बजाय कार्यवाही के ‘मूल तत्व’ की जाँच अवश्य करनी चाहिए कार्यवाही की शुरुआत में किसी मृत व्यक्ति को Party बनाना, यदि किसी सद्भावपूर्ण भूल के कारण हुआ हो और बाद में कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर लाकर…

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Candidate बिना किसी विरोध के Exam में शामिल होता है तो उसे परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने का अधिकार नहीं होता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूनानी मेडिकल कॉलेज में रीडर पद पर नियुक्ति के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई Candidate बिना किसी विरोध के Exam में शामिल होता है तो उसे Exam के परिणाम को चुनौती देने…

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Rules and Procedures के विपरीत चयन प्रक्रिया अवैध, 3 लिपिकों की सेवा समाप्ति का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

21 साल पहले राजकीय काष्ठकला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान कटरा, प्रयागराज में हुई थी नियुक्तियां, याचिका में दी गई थी चुनौती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Rules and Procedures को दरकिनार कर नियुक्ति किये जाने को अवैध करार दिया है. राजकीय काष्ठकला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटरा प्रयागराज में लिपिक पद पर की…

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‘POSH Act की धारा 9 के तहत शिकायतों को बिना किसी विशिष्ट विचार-विमर्श के प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज नहीं किया जा सकता’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने HCRI के प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई को रद किया, आठ सप्ताह में नये सिरे से फैसला लेने का आदेश POSH Act के तहत शिकायतों को बिना किसी विशिष्ट विचार-विमर्श के प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन यह तथ्य भी स्पष्ट होना जरूरी…

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मथुरा में 43 साल पहले हुए Gang Rape केस के तीनों आरोपितों को हाई कोर्ट ने दिया संदेह का लाभ, किया बरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जहाँ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत संकेत देते हैं कि अभियोजन पक्ष अपराध उचित संदेह से परे साबित करने में विफल है वहाँ अपीलीय न्यायालय को आरोपी को संदेह का लाभ देने से पीछे नहीं हटना चाहिए अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा Gang Rape केस…