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महामाया ट्रस्ट Managing Committee विवाद में 26 मई 2026 को पारित एकलपीठ का आदेश रद्द, याचिका मूल नंबर पर फिर से बहाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामाया ट्रस्ट समिति (ट्रस्ट भवन) की Managing Committee से जुड़े एक विशेष अपील में एकलपीठ द्वारा 26 मई 2026 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ  ने दिया है. यह विवाद वाराणसी के सहायक…

High Court Decision

Election duty न करने पर शिक्षक को निलंबित कर प्रतिकूल प्रविष्टि का दंड हाई कोर्ट ने किया रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Election duty न करने पर शिक्षक अजय कुमार कनौजिया के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया द्वारा 12 जून 2026 को पारित दंड आदेश को रद्द कर दिया है. याची प्राथमिक विद्यालय सिरयावन, ब्लॉक बिधुना, औरैया में प्रभारी प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे. उन्हें 9 जनवरी…

High Court Decision

2,161 करोड़  के कथित Excise Liquor scam में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2,161 करोड़ के कथित छत्तीसगढ़ Liquor scam से जुड़ी उत्तर प्रदेश की एफआईआर में छत्तीसगढ़ के पूर्व Excise Commissioner निरंजन दास को जमानत दे दी. जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने कहा कि अगर आरोपी जमानत का हकदार है तो उसे सिर्फ आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत…

High Court Decision

60 वर्ष से अधिक आयु पर Old age Pension: बजट नहीं होना कह कर पेंशन देने से बच नहीं सकती सरकार: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने old age pension योजना से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि राज्य सरकार ने कोई पेंशन योजना शुरू की है और बाद में किसी पात्र व्यक्ति को यह कहते हुए पेंशन देने से इन्कार करती है कि लक्ष्य पूरा हो चुका…

High Court Decision

Vakalatnamas पर फंसा पेंच, हाई कोर्ट ने तीन वकालतनामे हस्तलेख विशेषज्ञ को भेजे, 2 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज, रेवतीपुर, गाजीपुर की प्रबंध समिति को लेकर चल रहे विवाद में दाखिल किये गये हैं हलफनामे इलाहाबाद हाईकोर्ट में नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज, रेवतीपुर, गाजीपुर की प्रबंध समिति को लेकर चल रहे विवाद में Vakalatnamas पर नया और गंभीर मोड़ ले लिया है. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन…

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Trial Court की जिम्मेदारी है कि वह अभियोजन पक्ष के सबूतों का कानूनी और सही तरीके से मूल्यांकन करे, 45 साल पुराने हत्याकांड के जिंदा बचे तीन आरोपी बरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Trial Court ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के उन सबूतों पर भरोसा किया, जिन्हें हम कानूनी सिद्धांतों और मामले के तथ्यों के अनुसार पूरी तरह से अविश्वसनीय पाते हैं Trial Court की जिम्मेदारी है कि वह अभियोजन पक्ष के सबूतों का कानूनी और सही तरीके…

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याचिकाकर्ता की 2007 में मृत्यु के बाद Heirs को को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार, विलंब क्षमा अर्जी भी हाई कोर्ट ने की मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने याची कांस्टेबल भुवन चंद्र पांडेय के Heirs को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार कर ली है. यह याचिका मूल रूप से कांस्टेबल भुवन चंद्र पांडेय ने वर्ष 2007 में दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया…

High Court Decision

Real Son को गुजारा-भत्ता देने का आदेश होने पर Step son से मेंटेनेंस (125 Cr PC) का दावा नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सौतेले बेटे से मेंटेनेंस की मांग करने वाली महिला की रिविजन याचिका खारिज की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Real Son को गुजारा-भत्ता देने का आदेश होने पर Step son से मेंटेनेंस का दावा नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि गुजारा-भत्ता का…

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4 अप्रैल 2026 का रामपुर Shooting incident: आरोपी कुलदीप सिंह की  इलाहाबाद हाईकोर्ट से Bail मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र में हुए Shooting incident में आरोपी कुलदीप सिंह को सशर्त मंजूर कर ली है. यह आदेश जस्टिस अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने दिया है. कुलदीप सिंह पर Shooting incident में भारतीय न्याय संहिता  की धारा 352, 109(1) और 3(5) के तहत…

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पत्नी के पक्ष में जारी भरण-पोषण Recovery warrant रद्द, हाईकोर्ट ने कहा सीपीसी की धारा 128 के उपबंधो के तहत की जा सकती है गुजारे भत्ते की वसूली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  गौतम बुद्ध नगर की प्रधान न्यायाधीश, परिवार अदालत द्वारा जारी उस Recovery warrant को रद्द कर दिया है, जो भरण-पोषण की बकाया राशि वसूलने के लिए एक पति के खिलाफ जारी किया गया था. परिवार अदालत ने श्रीमती पिंकी उर्फ मेघा बनाम अमित कुमार केस में दंड…