इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सगाई से पहले लड़की को भगाने में सहयोगी पप्पी यादव की 26 मई तक गिरफ्तारी (Arrest) पर रोक लगा दी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 25 मई नियत की है. कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी किंतु जानकारी नहीं आ सकी. स्टेट…
सुनवाई के दौरान पिता की हो चुकी थी मौत, बेटा भी हो चुका है बुजुर्ग, कोर्ट ने अभियोजन की कहानी को बताया कमजोर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुबल घोराई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में किये गए महत्वपूर्ण कमेंट कि Criminal मामलों की जाँच बहुत सावधानी से और ट्रायल पूरी जिम्मेदारी के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मैन्युअल आवेदन का मौका न देना अधिनियम 2009 के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा Online Application व्यवस्था से पारदर्शिता आ सकती है और मानवीय दखल कम हो सकता है. स्कूलों के आवंटन में अनियमितताओं की गुंजाइश कम हो सकती है. लेकिन, सिर्फ इसी…
एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध की एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश देने की मांग में दाखिल धारा 173(4) की अर्जी पर Complaint Case कायम करने का मजिस्ट्रेट का आदेश किसी भी तरह से अवैधानिक नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यह मजिस्ट्रेट का…
कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग में दाखिल स्पेशल अपील किया खारिज, कहा, कर्मचारी की मौत के समय बहू नहीं थी आवेदिका किसी सरकारी कर्मचारी जिसका बेटा जीवित हो और कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाए तो केवल बेटा (न कि बहू (Daughter in law)) अनुकंपा नियुक्ति मांगने का…
Madrasas की एटीएस से जांच कराने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मई 2026 की तारीख तय की है. यह आदेश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है. याची मदरसा (Madrasas)…
Family Court और हाई कोर्ट में गलत व भ्रामक तथ्य पेश करना किसी रियायत से वंचित करने का पर्याप्त कारण: इलाहाबाद HC उच्च न्यायालय कोई दिखावा करने वाला मंच नहीं है. याचिकाकर्ता ने गलत और भ्रामक तथ्यों के साथ और हाई कोर्ट और Family Court में याचिकाओं और आवेदनों के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Adult लड़की याची के अपनी मर्जी से याची दो के साथ विवाह कर रहने के आधार पर झूठे आरोप में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से चार हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई…
कोर्ट ने कहा, बकाया वेतन व सेवा जनित परिलाभो का तीन माह में भुगतान करें, वेतनमान देने से इंकार का आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीटीसी लाइन मुरादाबाद में बतौर Artist कार्यरत बीरेंद्र कुमार सिंह को 9 अक्टूबर 07 के शासनादेश के तहत 5500-9000 वेतनमान का भुगतान…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य अभियुक्तों के बरी होने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा अतिरिक्त अभियुक्तों को Summon करने के आदेश को विधि विरुद्ध करार देते हुए निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति मनोज बजाज की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग अत्यंत…
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