अधिवक्ताओं में शोक की लहर, लंच बाद हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य ठप, हाईकोर्ट बार सहित विभिन्न बार संगठनों ने दी शोक श्रद्धांजलि डाक्टरों की लापरवाही और मारपीट से दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एसपीजीआई लखनऊ में जीवन मृत्यु से जूझ रही युवा cricketer advocate जागृति शुक्ला का आज सुबह…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे की Independent rights की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. न्यायालय ने सिफारिश की कि राज्य सरकार दुष्कर्म के परिणामस्वरूप जन्मे बच्चों के Independent rights की सुरक्षा के लिए एक…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 में हुए बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में दोषी ठहराए गए अभियुक्त आबिद को Conditional bail प्रदान कर दी है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने यह आदेश आपराधिक अपील में दाखिल अर्जी पर दिया. 25 जनवरी 2005 को थाना…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा Family dispute को लेकर पति पर लगाये गये 15 लाख रुपये हर्जाना की वसूली पर रोक लगा दी है और पत्नी से इस सबंध में जबाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हर्जाना हुए नुकसान के एवज…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 80 दिन तक महिला को न्यायिक हिरासत में रखने को बताया गलत, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को रद किया सिर्फ दो केस दर्ज होने के आधार पर महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ Gangster Act की कार्यवाही कर दिये जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस…
जहां पुलिस जांच के नतीजे में Final Report आई हो, वहां जांच अधिकारी द्वारा बताए गए कारणों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए. कोर्ट को Final Report में उस खास सामग्री की पहचान करनी चाहिए जो उसे जांच एजेंसी के नतीजों से असहमत होने के लिए प्रेरित करती है.…
इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता Chamber Allotment नियमावली के विरोध में अधिवक्ताओं ने परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अंबेडकर चौराहे पर बैठक की. बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश, महानिबंधक व बार एसोसिएशन को 517 अधिवक्ताओ से हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा. अधिवक्ताओं…
राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी सिर्फ छह महीने के लिए है administrators व्यवस्था, इसके बाद करा लिए जाएंगे चुनाव, हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक मांगा हलफनामा कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों को administrators के तौर पर नियुक्त कर दिये जाने…
कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश, इस फैसले को सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस बात को स्वीकार करें कि अब वह समय आ गया है जब वरिष्ठ Officers…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में नवनिर्मित Advocate’s Chamber के आवंटन में सिक्योरिटी मनी और मासिक किराया और दंडात्मक उपबंधो को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध निरंतर मुख्य होता जा रहा है. अधिवक्ता अंतरिक्ष वर्मा का कहना है कि न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग माने जाने वाले Advocate’s Chamber के नाम पर भारी सुरक्षा…
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