इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक Sanctioned post पर विधिवत कार्यरत रहा है और सरकार स्वयं उसके नियमित वेतन भुगतान का आदेश जारी कर चुकी है, तो उसे केवल प्रशासनिक देरी या याचिका दाखिल करने में हुई देरी के आधार पर उसके बकाये वेतन से…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लंबे समय से Contract employee के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों के पक्ष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो शिक्षक एक दशक या उससे अधिक समय…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुकदमा Final stage पर होने के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. जमानत याचिका इसलिए भी मंजूर नहीं की जा सकती कि अभियोजन पक्ष की गवाही समाप्त हो रही है या आरोपी को अपना बचाव पक्ष तैयार करने के…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बुधवार को Vandalism, uproar के चलते उस समय भारी अफरा-तफरी मच गई, जब अधिवक्ताओं के एक समूह ने न्यायिक कार्यवाहियों का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया. घटना के दौरान कोर्ट रूम नंबर 49 (जस्टिस अजय भनोट) में Vandalism, uproar और नारेबाजी की, जिससे परिसर में…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल दो याचिकाओं को किया खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वन विभाग में काम करने वाले Daily Wage Earners को न्यूनतम वेतनमान देने से इन्कार करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के दो जजों ने ट्रिब्यूनल के फैसले को किया रद्द, शिक्षक को उचित फोरम में जानें की छूट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश Sports colleges Society द्वारा संचालित कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी उत्तर प्रदेश लोक…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फैसला सुनाने से पहले Trial court को कभी भी अपराध की धारा जोड़ने या हटाने का पूरा अधिकार है. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने इस कमेंट के साथ बस्ती के Trial court के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोप में…
उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को किया सेट असाइड इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पारिवारिक विवादों और Child Custody (संरक्षकता) से जुड़े मामलों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता में से किसी एक की आर्थिक स्थिति या संपन्नता को…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों में समनिंग आदेश और निष्पक्षता की नई परिभाषा दी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी Accused को समन करना या उसके खिलाफ संज्ञान लेना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए न्यायिक विवेक का पूरी तरह से…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में बीएल एड (Bachelor of Elementary Education) डिग्री धारकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा 11 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन को एनसीटीई एक्ट व 23…
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