इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाते हुए 43 साल पुराने Rape case में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता राम चरण की अपील को खारिज कर दिया और उसे धारा 376 आईपीसी (Rape) के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धोखाधड़ी के मामले में माया शर्मा को राहत, आपराधिक कार्यवाही रद्द इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई Document तैयार करना कि संपत्ति निष्पादक की अपनी है, यदि बाद में स्वामित्व गलत साबित हो जाए, तो भी यह धारा 467…
हाई कोर्ट ने स्वीकार की पूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस की याचिका राज्य सरकार या उसके संस्थान केवल “lack of funds” या वित्तीय संकट का हवाला देकर किसी वेंडर या ठेकेदार के स्वीकृत संविदात्मक बकाए को रोक नहीं सकते हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने child’s custody से जुड़े एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में स्पष्ट किया है कि कानूनन मां child’s की प्राकृतिक संरक्षक (Natural Guardian) होती है, और कम उम्र के child’s का कल्याण उसकी मां के साथ ही सबसे सुरक्षित रहता है. हाईकोर्ट ने आगरा की फैमिली कोर्ट…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग (Food Safety and Drug Administration Department) में नियुक्तियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले में स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं (Food safety laboratories) में संवर्ग (cadre) के तहत आने वाला ‘जूनियर एनालिस्ट (खाद्य)’ का…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि डाक विभाग (Department of Post) की लापरवाही के चलते Post पहुंचने में हुई देरी के आधार पर छात्र की उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता. यदि किसी अभ्यर्थी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया…
कोर्ट का आदेश, जांच में कदाचार पाया जाय तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक दोनों तरह की सख्त कार्रवाई करके तीन महीने में रिपोर्ट दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले के सनसनीखेज Double murder Case के मामले में दो अभियुक्तों बारिक और उसके बेटे शाहबाद को सुनाई गई…
कुशीनगर की इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण के लिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान से संबद्ध करने का आदेश दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Appellate Decision के खिलाफ सजा निलंबित करना “न्यायिक अनुशासनहीनता” की श्रेणी में आता है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Insurance Policy जारी करने वाली बजाज आलियांज जनरल Insurance Policy की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने लोक अदालत द्वारा तय की गयी मुआवजा राशि को चुनौती दी थी. जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने Insurance Policy जारी करने वाले बजाज एलियांज…
फाइनल आंसर की को याचिकाओं में दी गयी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर लगायी थी नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक उत्तर प्रदेश पुलिस में Sub-Inspector और समकक्ष पदों पर Recruitment 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित करने पर लगायी गयी रोक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…
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