कोर्ट ने कहा, रेयर आफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में नहीं आती है यह घटना, महिला आरोपी की उम्र कैद की सजा बरकरार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के चर्चित बहुचर्चित हत्याकांड मामले में तीन मुख्य अभियुक्तों की Sentence to death (फांसी की सजा) को आजीवन कारावास में बदल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) के अंतर्गत फतेहाबाद (आगरा) विद्युत वितरण खंड में हुए बहुचर्चित टेंडर Scam और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एक कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने नीरज पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे प्रशासन को एक बड़े झटके में Casual laborer की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने रेलवे प्रशासन द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. इसके साथ ही,…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विदेश में दिए गए एक Statement को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी जन प्रतिनिधि द्वारा Statement में उठाए गए मुद्दों या…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को Advocate द्वारा कोर्ट रूम के दरवाजे रोकने और कामकाज ठप करने की कोशिश पर कड़ी नाराजगी जताई. हालांकि सहमति से बने संबंध को बाद में अपराध बनाने के आरोप वाली एक एफआईआर में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. कोर्ट नंबर 10 में…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर्फ Gang Chart में मामले होने से अपराध साबित नहीं होता. इस कमेंट के साथ साथ कोर्ट ने वर्ष 2002 से लंबित गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही एक 24 साल पुरानी आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द…
हाई कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मनमानी कार्रवाई को किया रद, एलॉटमेंट लेटर जारी करने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित Auction में सबसे ऊंची बोली आने के बाद, केवल इस उम्मीद में Auction रद्द…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (U.P.G.S.T.) अधिनियम के तहत जारी किए जाने वाले स्वचालित System-generated शो-कॉज नोटिस और पंजीकरण रद्द करने के आदेशों पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत अधिकार अधिकारियों के पास निहित हैं, न कि किसी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों में परिवार अदालत (Family Court) द्वारा पारित एकतरफा (एक्स-पार्टी) आदेशों को लेकर एक अहम कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत पारित Family Court के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (शहरी) के 11508 पदों पर भर्ती में Age limit में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश शासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. बता दें कि वर्तमान समय में यह भर्ती प्रक्रिया शुरुआती चरण…
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