संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता. इस महत्वपूर्ण कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंडियन आयल कारपोरेशन का रिटेल Dealership आउटलेट खत्म करने का आदेश रद कर दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस इरशाद अली ने बलरामपुर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने नवनिर्मित अधिवक्ता Chamber और मल्टीलेवल पार्किंग भवन के बिजली बिल व रखरखाव खर्च की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बजटीय अनुदान देने की सिफारिश की है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह श्योरण ने 5 जुलाई 2026 को कानून विभाग के प्रमुख सचिव…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के 37 वर्ष पुराने Dowry death के एक चर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष Dowry death के आरोप को…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Probation of Offenders Act के तहत मिली राहत रद्द की, ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश आयकर अपराधों में Probation of Offenders Act का लाभ नहीं दिया जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 277 के एक मामले में…
एक्ट में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में नाकाम रहने वाले अफसर के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली चोरी (Electricity theft) के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सतीश कुमार भारती उर्फ छोटू के खिलाफ चल रही पूरी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दाखिल की गयी अपील, कहा: ट्रिब्यूनल के फैसले में कोई खामी नहीं एक दुर्घटना के दो Eyewitness हैं और उन दोनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो पुलिस की तरफ से मौके पर बनाया गया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के District Magistrate को अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. महेंद्र दत्त शर्मा केस में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त द्वारा अपने वकील को पेशेवर सेवाओं के बदले दी गई फीस (Income) को केवल इस आधार पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता कि भुगतान आरोपी ने किया है. जब तक अधिवक्ता स्वयं किसी आपराधिक कृत्य में शामिल न हो तब तक…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आरोपित को कोर्ट में सरेंडर करने का आरोप, सरेंडर न करने पर गैर जमानती वारंट जारी करके की जाए गिरफ्तारी कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि Relative को झूठा गवाह माना जाए. इसके उलट जब पक्षपात का आरोप लगाया जाता है तो यह…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Welfare scheme के तहत रिहायशी घर मिलना आजीविका का साधन नहीं माना जा सकता. ऐसी किसी Welfare scheme का लाभ मिल जाने मात्र से पत्नी का गुजारा-भत्ता पाने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है. यह फैसला जस्टिस गरिमा…
[…] इसे भी पढ़ें….इनकम टैक्स एक्ट की धारा 29… […]
[…] इसे भी पढ़ें….इनकम टैक्स एक्ट की धारा 29… […]
[…] इसे भी पढ़ें….जमानत मंजूर करने और दोषस… […]
[…] इसे भी पढ़ें….CrPC की धारा 125 के तहत Maintenance तय… […]
[…] […]