इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता Chamber Allotment नियमावली के विरोध में अधिवक्ताओं ने परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अंबेडकर चौराहे पर बैठक की. बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश, महानिबंधक व बार एसोसिएशन को 517 अधिवक्ताओ से हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा. अधिवक्ताओं…
राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी सिर्फ छह महीने के लिए है administrators व्यवस्था, इसके बाद करा लिए जाएंगे चुनाव, हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक मांगा हलफनामा कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों को administrators के तौर पर नियुक्त कर दिये जाने…
कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश, इस फैसले को सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस बात को स्वीकार करें कि अब वह समय आ गया है जब वरिष्ठ Officers…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में नवनिर्मित Advocate’s Chamber के आवंटन में सिक्योरिटी मनी और मासिक किराया और दंडात्मक उपबंधो को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध निरंतर मुख्य होता जा रहा है. अधिवक्ता अंतरिक्ष वर्मा का कहना है कि न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग माने जाने वाले Advocate’s Chamber के नाम पर भारी सुरक्षा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में बरती गई कथित लापरवाही और Administrative उदासीनता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष, वैज्ञानिक और जवाबदेह जांच व्यवस्था आवश्यक है. जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की…
संगठन का गठन करने वालों को याचिका में बताया देश विरोधी तत्व, एनआईए से जांच कराने की थी मांग, सक्षम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट Cockroach Janta Party (काकरोच जनता पार्टी) नामक संगठन बनाकर चर्चा में आये अभिजीत दीपके को राष्ट्र विरोधी बताने और सोशल मीडिया पर उनकी…
आय के संबंध में जानकारी छिपाने वाली पत्नी को दी जाने वाली मेंटेनेंस की राशि पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बेटे को मिलती रहेगी राशि भरण-पोषण के मामलों में फैसला लेने से पहले Trial Court का यह दायित्व है कि वह विवाद करने वाले पक्षों को उनकी आय, संपत्ति…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जीएसटी अधिकारियों को उन वस्तुओं पर Penalty लगाने का कोई अधिकार नहीं है, जो केवल ट्रांजिट में यूपी से होकर गुजर रही हों और जिनका उद्गम एवं गंतव्य दोनों ही यूपी से बाहर हों. कोर्ट ने याचियों पर जीएसटी…
Prima facie cognizable offence बनता हो, जांच में पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हों तो मुकदमे को दुर्भावनापूर्ण मंशा का नतीजा नहीं माना जा सकता और केस रद नहीं किया जा सकता है. ट्रायल कोर्ट को cognizable offence के तथ्यों और सबूतों को परखने का पूरा मौका देना ही उचित होगा.…
विवादित आदेशों को रद्द करने के बाद मामलों को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेजने की प्रथा बंद करें एक बार जब Revision Court ने रिकॉर्ड की जांच कर ली. पक्षों की बात सुन ली और विवादों के गुण-दोष से जुड़े निष्कर्ष दर्ज कर लिए…
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