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High Court Decision

लेखपाल ने Revenue Inspector रहते 45 जमीनों का पत्नी और बच्चों के नाम करा दिया अवैध रूप से बैनामा

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बर्खास्त लेखपाल के खिलाफ विजिलेंस जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2019-2024के दौरान Revenue Inspector रहते हुए कानपुर नगर के पदावनत लेखपाल आलोक दूबे द्वारा अपने व पत्नी बच्चों के नाम 45 जमीनो का बैनामा कराने की एडीजी,…

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हादसा सड़क पर करंट के कारण हुआ तो बि​जली विभाग के अधिकारियों की Negligence मानी जाएगी, 26.65 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया ट्रायल कोर्ट का फैसला, घटना के दिन से अंतिम भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा एक बार जब यह साबित हो जाता है कि हादसा सड़क पर चलते समय बिजली के झटके के कारण हुई थी…

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‘अपराध के किसी भी कृत्य के लिए कंपनी या फर्म के बोर्ड ऑफ Director ही जिम्मेदार’

फर्म द्वारा वायु और जल प्रदूषण के मामले में डायरेक्टर्स की तरफ से दाखिल याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, केस कार्यवाही रद करने से इंकार अपराध के किसी भी कृत्य के लिए कंपनी या फर्म के बोर्ड ऑफ Directors ही जिम्मेदार होते हैं. यह नहीं कहा जा सकता कि…

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चोट लगी या नहीं यह Facts तब प्रासंगिक नहीं होता जब किसी आरोपी को IPC की धारा 149 की मदद से दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही हो

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया स्पेशल जज ओरई का सजा का आदेश, आरोपित बरी किसी को चोट लगी है या नहीं यह Facts तब प्रासंगिक नहीं होता जब किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 149 की मदद से दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही हो. अदालत के लिए…

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Family Court के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता ग्राम न्यायालय

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारी द्वारा पारित आदेश की समीक्षा सिविल जज स्तर के अधिकारी से कराना न्यायिक मर्यादा के प्रतिकूल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी मामले में Family Court (पारिवारिक न्यायालय) द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करते हुए कोई…

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गलत वेतन भुगतान की Retirement के बाद वसूली आदेश रद, कटौती की राशि 1 माह में वापस करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता मध्य गंगा नहर निर्माण खंड बुलंदशहर को सेवानिवृत्त याचियों के Retirement परिलाभों से की गयी लाखो रुपए की कटौती राशि एक माह में वापस करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि तय समय में भुगतान नहीं किया तो 7 फीसदी की दर…

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Concealing Material Facts विशेष परिस्थिति में नियुक्ति रद करने का कारण लेकिन इसे किताबी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता: HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ का आदेश रद किया, सहायक अध्यापक को ड्यूटी ज्वाइन कराने का आदेश यह तथ्य भली-भांति स्थापित है कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना (Concealing Material Facts), कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी नियुक्ति को रद्द करने का कारण बन सकता है. इस सिद्धांत…

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अभियुक्त के फरार होने पर जमानतदार के खिलाफ Recovery Warrant पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगायी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभियुक्त के जमानत शर्तों का उल्लघंन कर फरार होने पर जमानतदार के खिलाफ कोर्ट से जारी Recovery Warrant (वसूली वारंट) पर रोक लगा दी है और अदालत को वारंट के खिलाफ याची की 17 फरवरी 24 की लंबित अर्जी यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है. यह…

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Police Custody में 2009 में मौत पर हाई कोर्ट सख्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांगे वीडियो व साक्ष्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी जिले में वर्ष 2009 की  Police Custody में मौत  मामले में कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय ने Police Custody में मौत से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अंकुर शर्मा तथा…

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2005 तक चयनित शिक्षामित्र से बने सहायक अध्यापक को पेंशन पर सचिव Basic Education Council निर्णय लें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव Basic Education Council (बेसिक शिक्षा परिषद) प्रयागराज के सचिव को पुरानी पेंशन का विकल्प भरने वाले शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने याचियों की पेंशन मामले में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने अनूप कुमार सिंह व…