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High Court Decision

Department of Post की लापरवाही के भुक्तभोगी छात्र नहीं हो सकते, चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर रोक, 16 अक्टूबर तक दस्तावेज पेश करने की मोहलत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि डाक विभाग (Department of Post) की लापरवाही के चलते Post पहुंचने में हुई देरी के आधार पर छात्र की उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता. यदि किसी अभ्यर्थी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया…

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मुजफ्फरनगर Double murder Case: 2 को फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील, दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश

कोर्ट का आदेश, जांच में कदाचार पाया जाय तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक दोनों तरह की सख्त कार्रवाई करके तीन महीने में रिपोर्ट दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले के सनसनीखेज Double murder Case के मामले में दो अभियुक्तों बारिक और उसके बेटे शाहबाद को सुनाई गई…

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Appellate Decision के खिलाफ सजा निलंबित करना न्यायिक अनुशासनहीनता: इलाहाबाद हाई कोर्ट

कुशीनगर की इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण के लिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान से संबद्ध करने का आदेश दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Appellate Decision के खिलाफ सजा निलंबित करना “न्यायिक अनुशासनहीनता” की श्रेणी में आता है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस…

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Insurance Policy जारी करने वाली बजाज आलियांज की याचिका खारिज, कारोबारी को 12.70 लाख का बीमा दावा भुगतान का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Insurance Policy जारी करने वाली बजाज आलियांज जनरल Insurance Policy की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने लोक अदालत द्वारा तय की गयी मुआवजा राशि को चुनौती दी थी. जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने Insurance Policy जारी करने वाले बजाज एलियांज…

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यूपी में Sub-Inspector Recruitment 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने को इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रीन सिग्नल

फाइनल आंसर की को याचिकाओं में दी गयी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर लगायी थी नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक उत्तर प्रदेश पुलिस में Sub-Inspector और समकक्ष पदों पर Recruitment 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित करने पर लगायी गयी रोक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…

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Principal के निलंबन आदेश पर रोक, डीआईओएस की मंजूरी से पहले सुनवाई जरूरी है या नहीं, बड़ी बेंच  करेगी तय

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज की Principal डॉ. विश्वमोहिनी पांडेय के निलंबन और उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक की मंजूरी  आदेशों को फिलहाल स्थगित कर दिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की सिंगल बेंच ने यह आदेश…

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बीएसएनएल के दो Retired employees को कैट से राहत, 15 मार्च 1984 से जोड़ी जाएगी सेवा, बहाल होगी पेंशन

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने अलीगढ़ के दो Retired बीएसएनएल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने आदेश दिया कि Retired employees की सेवा 15 मार्च 1984 से पेंशन के लिए गिनी जाए. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जून 2020 से पेंशन…

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Compassionate Appointment: रेलवे का इंकार का आदेश रद्द, योग्यता के आधार पर पुनर्विचार का निर्देश

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने ललितपुर निवासी याची की Compassionate Appointment देने से इंकार करने के रेलवे के आदेश को रद कर दिया और नियमानुसार पुनर्विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ओम प्रकाश-VII की पीठ ने पारित किया. ललितपुर के…

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National Law University प्रयागराज: जातिगत भेदभाव केस प्रोफेसर की अपील पर सुनवाई से चीफ जस्टिस ने खुद को अलग किया

National Law University प्रयागराज के चांसलर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने खुद को उस अपील की सुनवाई से अलग कर लिया, जिसमें एक प्रोफेसर ने सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद National Law University, प्रयागराज में जाति-आधारित अपमान और…

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जिला अदालतों की Slow Speed पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, देरी व्यक्तिगत दोष नहीं, संस्थागत व्यवहार का नतीजा, 40 साल मुकदमा चलाना शुभ संकेत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में मुकदमों की Slow Speed और जिला न्याय पालिका द्वारा मांगी गई जानकारी न देने पर गंभीर चिंता जताई है. जस्टिस विनोद दिवाकर ने चार याचिकाओं की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला 26 मई 2026 को सुरक्षित रख लिया था और 28 सितंबर 26…