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High Court Decision

Teenage में दर्ज मुकदमे के आधार पर नौकरी से निकाला गया सीआरपीएफ जवान 22 साल बाद सेवा में वापस लौटेगा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया बर्खास्तगी, अपील और रिवीजन आदेश, 25 फीसदी बैक वेजेज के भी भुगतान का आदेश Teenage में थाने में क्रिमिनल केस दर्ज होने जैसे महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के चलते 22 साल पहले सीआरपीएफ की सेवा से बर्खास्त कर दिये गये आरक्षी को इलाहाबाद हाई…

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Water logging पर नगर आयुक्त और डीएम कोर्ट में हुए हाजिर, कोर्ट ने दी दारागंज मोरी गेट से जल निकासी की अनुमति

प्रयागराज के शहरी इलाके से 48 घंटे के भीतर Water logging खत्म करें, हाई कोर्ट का प्रशासन को आदेश, आज भी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में हो रहे Water logging के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ…

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First information report दर्ज कराने के लिए पुलिस के बजाय सीधे हाईकोर्ट आने की प्रवृत्ति चिंताजनक, हाई कोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना वैकल्पिक उपचार

पत्रकार की एफआईआर दर्ज कराने की मांग में दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज First information report दर्ज करने का पुलिस अफसरों को आदेश देने की मांग लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे पत्रकार अमित श्रीवास्तव को करारा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस चन्द्र धारी सिंह और जस्टिस…

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वेश्यालय में स्वयं की Enjoyment के लिए गए ग्राहक के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) एक्ट की धारा 3, 5 और 7 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वेश्यालय में स्वयं की Enjoyment के लिए गए ग्राहक के तौर पर जाने वाले व्यक्ति पर केवल पैसे देकर यौन संतुष्टि (Enjoyment) प्राप्त करने के आधार पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 3, 5 और 7 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.…

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Appointment Letter जारी होने से पहले मरने वाले कैंडिडेट के आश्रित गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग-इन-हार्नेस रूल्स, 1974 के तहत दया के आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलंदशहर के एसपी के नियुक्ति के आदेश को खारिज करने से किया इंकार, याचिका खारिज सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने और चुने जाने के बावजूद Appointment Letter जारी होने से पहले मरने वाले कैंडिडेट के आश्रित उनकी मौत के कारण दया के…

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राज्य या उसकी संस्थाओं से ठेके के तहत Outstanding amount की वसूली के लिए याचिका तभी दायर की जा सकती है, जब बकाया राज्य की ओर से स्वीकार किया गया हो

इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने सहकारी समिति की याचिका खारिज की, सक्षम वैधानिक मंच के समक्ष जाने की छूट राज्य या उसकी संस्थाओं से ठेके के तहत Outstanding amount की वसूली के लिए  याचिका तभी दायर की जा सकती है, जब बकाया रकम को राज्य की…

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डाक्टर पत्नी के खिलाफ Judicial Magistrate पति की एफआईआर रद्द, हाई कोर्ट ने कहा ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस डॉ. अजय कुमार-की खंडपीठ ने Judicial Magistrate पति द्वारा पत्नी और दो परिजनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने Judicial Magistrate के इस कृत्य को इसे “द्वेषपूर्ण” और “न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग” करार दिया. यह याचिका सुषमा…

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Law के पेपर में मिले ‘0’ नंबर, छात्र का कापी पर लिखा जवाब पढ़कर कोर्ट दंग, याचिका खारिज, बार काउंसिल और Law Commission को भेजी Answer Booklet

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Law Education के गिरते स्तर पर गहरी चिंता जताते हुए एक बीए एलएलबी छात्र की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन Law विषय में मिले शून्य अंकों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी. कोर्ट ने छात्र की उत्तर पुस्तिका को पूरी तरह…

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Board of Revenue प्रयागराज में सुनवाई की तारीख लखनऊ से लग रही, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Board of Revenue में मुकदमों की तारीख तय करने की नई प्रक्रिया और तत्काल सुनवाई की व्यवस्था स्पष्ट न होने पर  Board of Revenue के चेयरमैन को एक सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी कि जानकारी न मिलने पर उन्हें…

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Home Guard Recruitment में ऊंचाई मापने को लेकर विवाद, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Home Guard Recruitment में ऊंचाई मापने के नाम पर योग्य अभ्यर्थियों की छंटनी कर दिये जाने को गंभीरता से संज्ञान लिया है और प्रयागराज के सीएमओ को आदेश दिया है कि वह मेडिकल बोर्ड का गठन करके ऊंचाई मापने की वास्तविकता को सामने लाएं. जस्टिस मनीष कुमार…