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High Court Decision

‘जहाँ Kanoon कोई कर्तव्य या दायित्व निर्धारित करता है और संबंधित पक्ष बिना किसी दोष के उसे पूरा करने में असमर्थ हो तो सामान्यतः Kanoon उसे BNSS की धारा 187(4) का उल्लंघनमुक्त कर देता है’

हाई कोर्ट ने एटा में तैनात रहे डॉ आशीष शाक्य की गैरमौजूदगी में रिमांड अवधि बढ़ाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया जहाँ Kanoon कोई कर्तव्य या दायित्व निर्धारित करता है और संबंधित पक्ष अपनी ओर से बिना किसी दोष के उसे पूरा करने में असमर्थ हो जाता…

High Court Decision

शुआट्स स्पष्ट करे कि 8.30 करोड़ रुपये के स्वीकृत Arrears का भुगतान तीन महीने के भीतर किस प्रकार करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैनी स्थित शुआट्स के 53 शिक्षकों के बकाया वेतन (Arrears) मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय यह स्पष्ट करे कि 8.30 करोड़ रुपये के स्वीकृत बकाया (Arrears) का भुगतान तीन महीने के भीतर किस प्रकार…

High Court Decision

एफआईआर Public Document, भाषा संयमित हो, एफआईआर में भद्दी गाली सभ्य समाज  के लिए सही नहीं

हाईकोर्ट ने गृह सचिव व डीजी को सर्कुलर जारी कर एफआईआर भाषा सही रखने का दिया निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट Public Document होता है. एफआईआर लिखे जाने पर भाषा संयमित होनी चाहिए. एफआईआर में भद्दी गाली सभ्य समाज के लिए सही नहीं है.…

High Court Decision

Malicious and False FIR पर बिना सबूत आपराधिक केस, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, हाईकोर्ट ने पूरी केस कार्यवाही की रद 

रिश्तेदारों को चिट्ठी लिख शादी नहीं होने देने का आरोप, बिना पत्र बरामद किए पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Malicious and False FIR पर बिना सबूत पुलिस चार्जशीट पर अदालत के संज्ञान लेने को लेकर गंभीर टिप्पणी की है और कहा है कि याची पर शिकायतकर्ता…

High Court Bar Association

15 दिन से Advocate Welfare Stamp जारी न होने से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालतनामे व मेमो आफ अपियरेंस दाखिल होना बंद

इलाहाबाद हाईकोर्ट में Advocate Welfare Stamp की अनुपलब्धता के कारण वकालतनामा व मेमो आफ अपियरेंस महानिबंधक कार्यालय स्वीकार नहीं कर रहा. जिसके कारण वकालतनामा व मेमो आफ अपियरेंस का दाखिला ठप हो गया है. महानिबंधक द्वारा 18 मई को जारी अधिसूचना में जब तक Advocate Welfare Stamp छप कर नहीं…

High Court Decision

आरोप की seriousness, आपराधिक इतिहास और गिरफ्तारी की आशंका के बावजूद भागने का जोखिम और जांच में सहयोग के आश्वासन को वरीयता दी जानी चाहिए: हाई कोर्ट

आरोपी एक मामले में कोर्ट में पेश हो रहा हो और दूसरे मामले में उसे फरार दिखाया गया हो तो आरोपों की seriousness, आपराधिक इतिहास और गिरफ्तारी की आशंका के बावजूद उसके भागने का जोखिम कम होने और जांच व मुकदमे में सहयोग करने के आरोपी के आश्वासन को वरीयता…

High Court Bar Association

भूपेंद्र नाथ सिंह एकांतिक या Collective Life में अपनी बात स्पष्ट और दृढ़ता पूर्वक रखते थे: अपर सालिसिटर जनरल

भारत सरकार के अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि स्व भूपेंद्र नाथ सिंह एकांतिक या Collective Life में अपनी बात स्पष्ट और दृढ़ता पूर्वक रखते थे. मिलते ही सामने वाले को अपना बना लेने की क्षमता वाला स्वभाव था. ऐसे मृदुभाषी विद्वान विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े…

Blog High Court Decision

Advocate Welfare Stamp की अनिवार्यता से मुख्य न्यायाधीश ने दी छूट, अधिवक्ता कल्याण योजना पर लग सकता है ग्रहण

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने Advocate Welfare Stamp की कमी को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है. महानिबंधक द्वारा जारी अधिसूचना में Advocate Welfare Stamp की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक स्टैंप की अनिवार्यता में छूट दे दी है. स्टैंप वेंडर ने बताया कि पिछले दो हफ्ते से ट्रेजरी से…

High Court Decision

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में ,70,000 शिक्षामित्र, Gratuity, भविष्य निधि व पारिवारिक पेंशन पर विचार तो होना चाहिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र को Gratuity, कर्मचारी भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मांग में दाखिल याचिका पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणासी को छ हफ्ते में नियमानुसार याची को सुनकर सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याची को नये सिरे से तीन हफ्ते…

High Court Decision

पत्नी को 25% और नाबालिग बच्चों को 15% Maintenance के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य : हाई कोर्ट

पत्नी की रिवीजन याचिका स्वीकार, पति की खारिज, केस दाखिल होने की तिथि से देना होगा Maintenance, राशि कोर्ट ने तय की सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजनीश बनाम नेहा मामले में सुनाये गये फैसले में Maintenance के मामलों में दी गयी व्यवस्था पर भरोसा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण…