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High Court Decision

Bail granted करने और दोषसिद्धि व सजा पर रोक के आदेश पर रोक लगाने के लिए पीआईएल दाखिल करवाने वाले पर हाई कोर्ट ने लगाया 50000 रुपये जुर्माना

क्रिमिनल अपील में दो जजों की बेंच द्वारा आरोपित की Bail granted किये जाने, दोषसि​द्धि और सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ कि क्रिमिनल केस को सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग में दाखिल की गयी आपराधिक जनहित याचिका को जस्टिस जेजे मुनीर…

High Court Decision

Facts की जानकारी के बजाय कानूनी जानकारी देने पर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के डिप्टी चीफ इंजीनियर हाईकोर्ट में 29 जून को तलब

Facts की जानकारी के बजाय कानूनी जानकारी देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वोत्तर रेलवे के डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (निर्माण), गोरखपुर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश एसटीएस इंफ्राटेक लि. की याचिका…

High Court Decision

उत्तर प्रदेश में प्रधानों को Receiver तैनात करने का 25, 26 मई 2026 का आदेश असंवैधानिक करार, प्रमुख सचिव पंचायत राज बताएं पंचायत चुनाव की तैयारी की डिटेल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा जिस कोर्ट के जिए आदेश के सहारे लिया गया फैसला उसे डबल बेंच पहले की कर चुकी है खारिज, बनता है अवमानना का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्रधानों को Receiver तैनात करने के पंचायती राज विभाग के फैसले को असंवैधानिक करार…

High Court Bar Association

Advocate जागृति शुक्ला की मौत में साथी वकीलों पर साजिश का आरोप, एफआईआर व जांच की मांग

महिला Advocate जागृति शुक्ला की मौत के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष Advocate डॉ अखिलेश कुमार द्विवेदी ने प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश…

Supreme Court Decision

Retirement benefits प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा सुरक्षित अधिकार, MV Act  1988 के तहत मुआवजे की गणना करते समय कटौती या बहिष्करण के लिए उत्तरदायी “आर्थिक लाभ” नहीं माना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement benefits) प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा सुरक्षित अधिकार हैं. इन्हें (Retirement benefits) मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे की गणना करते समय कटौती या बहिष्करण के लिए उत्तरदायी “आर्थिक लाभ” नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने…

High Court Decision

नाबालिग बच्ची की Illegal detention मामले में एसपी हमीरपुर तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के Illegal detention के मामले में गंभीर संज्ञान लेते हुए हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक को 25 जून 2026 को  वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. छतरपुर (मध्य प्रदेश) निवासी चंद्रशेखर रजक की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी सुमन रजक 26 मई 2026…

High Court Decision

APO Preliminary Examination का मकसद सिर्फ स्क्रीनिंग, इसके अंक फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते, यूपी आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) का लाभ अंतिम चरण में मिलता है 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की एपीओ भर्ती में आरक्षण विवाद को लेकर दाखिल विशेष अपील, 28 जून से ही शुरू होगी मेंस मुख्य परीक्षा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से दिये गये इस तर्क पर सहमति जताई है कि Preliminary Examination का मकसद…

High Court Decision

गिरफ्तारी मेमो कम्प्लीट नहीं, काउंटर एफीडेविट में सही जवाब नहीं, आरोपित को हाई कोर्ट से interim relief

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में कानपुर के गिरफ्तार अर्जुन यादव को interim relief के रूप में जमानत देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से कार्रवाई को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने अवैध निरूद्धि के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह…

High Court Decision

Arrest memo के बिना गिरफ्तारी और जेल भेजना सुप्रीम कोर्ट के verdict का उल्लंघन, कोर्ट ने दिया आरोपित को रिहा करने का आदेश

Arrest memo नहीं दिया गया, न याची को न उनके बेटे को और न ही उनके वकील को. साथ ही गिरफ्तारी (Arrest) के आधार नहीं बताए गए, न लिखित रूप में, न मौखिक रूप में. परिजनों को सूचित भी नहीं किया गया. यह सुप्रीम कोर्ट के विहान कुमार बनाम हरियाणा…

High Court Decision

कहार, कश्यप, मल्लाह, निषाद और बिंद जातियों को मझवार caste की sub caste, पर्यायवाची या सामान्य रूप मानकर संविधान (SC) आदेश, 1950 में मझवार जाति के साथ शामिल नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुण दोष के आधार पर खारिज की याचिका अनुसूचित जातियों (caste) और जनजातियों को शामिल करते समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे नोटिफिकेशन को किसी caste के हिस्सों या समूहों तक सीमित कर सकें या किसी caste या sub caste को…