इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पेशल बीटीसी Training कोर्स 2004 के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण शुरू होने से लेकर नियुक्ति की तिथि तक 2,500 रुपया प्रति माह Honorarium पाने के वैधानिक हकदार हैं. जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार द्वारा 14 मई 2015 को जारी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी के दौरान बीएलओ शिक्षा मित्र के मृत्यु पर पत्नी को Ex-gratia payment देने पर एक माह में विचार कर जिलाधिकारी वाराणसी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने शहनाज बेगम की याचिका पर यह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद वेतनमान का पुनर्निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के जगदीश प्रसाद सिंह केस व 16 जनवरी 07 के शासनादेश के विरुद्ध है. इसलिए न तो अधिक भुगतान की वसूली की जा सकती है और न ही पेंशन में कटौती की जा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Assistant Teacher (एलटी ग्रेड) भर्ती परीक्षा 2026 के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट ने Assistant Teacher भर्ती की अभ्यर्थी को दी परीक्षा में बैठने की अंतरिम राहत प्रदान कर दी है. जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने Assistant Teacher भर्ती की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस प्रयागराज में एक ही पंजीकरण व एक पते से कार्यरत Arya Samaj प्रयागराज व Arya Samaj संस्थान सेवा समिति प्रयागराज की स्थापना व वैधता की जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को निबंधक फर्म चिट व सोसायटी व पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित…
HC ने कहा, नियमों के विपरीत किशोर न्याय बोर्ड की केस कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, कानून के उद्देश्य को विफल करने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किशोर न्याय एक्ट (JJ Act), 2015 सामान्य आपराधिक कानूनों पर प्रभावी है. यदि कोई आरोपी घटना की…
राजकीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है लिखित परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने वशिष्ठ नारायण कुमार बनाम बिहार राज्य केस में कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में हुई छोटी-मोटी (Gender) और अनजाने में हुई गलतियों (Gender गलत लिखना) को इतना खतरनाक नहीं…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना Insurance योजना का लाभ देने पर विचार का तीन अवसर देने के बावजूद अस्वीकार करने पर जिलाधिकारी चित्रकूट को 14मई को हाजिर होने तथा स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि बतायें कि उनका आदेश कैसे कायम रहने लायक है. यह आदेश जस्टिस सरल…
सिंगल बेंच ने बीएसए बिजनौर के आदेश को निरस्त करने की मांग में दाखिल याचिका की खारिज जहाँ कोई कानून या कार्यकारी निर्देश यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष कार्य एक निश्चित Time Frame के भीतर किया जाना है और ऐसे निर्धारण का उद्देश्य किसी सार्वजनिक हित को प्राप्त…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Accident के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत पर राज्य पर को उनकी पत्नी याची को छ फीसदी ब्याज सहित दस लाख रुपए का मुआवजे का भुगतान आठ हफ्ते में करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा 28 जुलाई 10 का शासनादेश 1 जनवरी 06 से लागू…
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