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Cockroach Janta Party के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे भाजपा नेता, कोर्ट ने कहा: यूपी राज्य से संबंधित कुछ नहीं, नहीं कर सकते सुनवाई

संगठन का गठन करने वालों को याचिका में बताया देश विरोधी तत्व, एनआईए से जांच कराने की थी मांग, सक्षम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट Cockroach Janta Party (काकरोच जनता पार्टी) नामक संगठन बनाकर चर्चा में आये अभिजीत दीपके को राष्ट्र विरोधी बताने और सोशल मीडिया पर उनकी…

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Trial Court भरण-पोषण (125 Cr. Pc) तय करते समय पत्नी की इनकम जरूर जांचे, रिविजनल कोर्ट के पास मेंटेनेंस बढ़ाने के दावे के लिए नए सबूतों का मूल्यांकन का अधिकार नहीं

आय के संबंध में जानकारी छिपाने वाली पत्नी को दी जाने वाली मेंटेनेंस की राशि पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बेटे को मिलती रहेगी राशि भरण-पोषण के मामलों में फैसला लेने से पहले Trial Court का यह दायित्व है कि वह विवाद करने वाले पक्षों को उनकी आय, संपत्ति…

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यूपी से गुजरने वाले माल पर GST Penalty लगाना अवैध : हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जीएसटी अधिकारियों को उन वस्तुओं पर Penalty लगाने का कोई अधिकार नहीं है, जो केवल ट्रांजिट में यूपी से होकर गुजर रही हों और जिनका उद्गम एवं गंतव्य दोनों ही यूपी से बाहर हों. कोर्ट ने याचियों पर जीएसटी…

High Court Decision

Prima facie cognizable offence बनता हो, जांच में पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हों तो केस को दुर्भावनापूर्ण मंशा का नतीजा नहीं मान सकते

Prima facie cognizable offence बनता हो, जांच में पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हों तो मुकदमे को दुर्भावनापूर्ण मंशा का नतीजा नहीं माना जा सकता और केस रद नहीं किया जा सकता है. ट्रायल कोर्ट को cognizable offence के तथ्यों और सबूतों को परखने का पूरा मौका देना ही उचित होगा.…

High Court Decision

Revision Court ने रिकॉर्ड की जांच और पक्षों की बात सुन ली और विवादों के गुण-दोष से जुड़े निष्कर्ष दर्ज कर लिए तो मामलों को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजने से बचना चाहिए

विवादित आदेशों को रद्द करने के बाद मामलों को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेजने की प्रथा बंद करें एक बार जब Revision Court ने रिकॉर्ड की जांच कर ली. पक्षों की बात सुन ली और विवादों के गुण-दोष से जुड़े निष्कर्ष दर्ज कर लिए…

High Court Decision

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टडी पाथवे Fraud के 8 मामलों की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा परामर्श फर्म स्टडी पाथवे द्वारा कई लोगों से की गई कथित Fraud के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आठ अलग-अलग Fraud cases की जांच आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ सौंप दी है. जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस पद्म नारायण मिश्रा की बेंच ने आचार्य राजेश…

High Court Decision

“आपराधिक मुकदमा और Departmental Disciplinary Proceeding अलग दायरे में चलती हैं और दोनों एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होतीं”

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद की आरक्षी के खिलाफ दूसरी शादी के आरोप के आधार पर की गयी Departmental Disciplinary Proceeding, याची को मिलेंगे कानून के अनुसार सभी लाभ कानूनी स्थिति एकदम साफ है कि एक आरोप के लिए आपराधिक मुकदमा और Departmental Disciplinary Proceeding अलग-अलग दायरे में चलती हैं…

High Court Decision

Relationship में खटास से बैंक मैनेजर के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म केस समझौते के आधार पर  रद

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने फर्रुखाबाद निवासी बैंक मैनेजर ऋषभ पांडेय के खिलाफ  Relationship में खटास से दुष्कर्म के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को रद कर दिया. याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा पीड़िता ने हलफनामा देकर कहा दोनों के Relationship में मन-मुटाव के कारण…

High Court Bar Association

आवंटन सूची की वैधता को लेकर असमंजस, Chamber Allocation राशि पर अधिवक्ताओं में असंतोष, चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांगों पर विचार करने का अनुरोध

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं को मिलने वाले नए Chamber Allocation के लिए प्रक्रिया और रूल्स तय किया गया. दूसरी तरफ अधिवक्ता मृत्यंजय तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली व आवंटन समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी को पत्र लिखकर कुछ गंभीर मांगे रखी है. मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र…

High Court Decision

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सरकारी कार्यालय को अधिकारियों द्वारा Bribe लेकर आदेश बेचने की खुली दुकान नहीं बनने दे सकते 

अधिकारी पर गैर कानूनी तरीके से रिश्वत (Bribe) लेने जैसा गंभीर आरोप लगाया गया हो और इसके समर्थन में साक्ष्य भी मौजूद हों. किसी कर्मचारी के आत्महत्या करने के तार भी गैर कानूनी तरीके से रिश्वत (Bribe) लिये जाने से जुड़े होने का संदेह है तो इस आरोप की गंभीरता…