इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूनानी मेडिकल कॉलेज में रीडर पद पर नियुक्ति के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई Candidate बिना किसी विरोध के Exam में शामिल होता है तो उसे Exam के परिणाम को चुनौती देने…
21 साल पहले राजकीय काष्ठकला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान कटरा, प्रयागराज में हुई थी नियुक्तियां, याचिका में दी गई थी चुनौती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Rules and Procedures को दरकिनार कर नियुक्ति किये जाने को अवैध करार दिया है. राजकीय काष्ठकला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटरा प्रयागराज में लिपिक पद पर की…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने HCRI के प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई को रद किया, आठ सप्ताह में नये सिरे से फैसला लेने का आदेश POSH Act के तहत शिकायतों को बिना किसी विशिष्ट विचार-विमर्श के प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन यह तथ्य भी स्पष्ट होना जरूरी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जहाँ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत संकेत देते हैं कि अभियोजन पक्ष अपराध उचित संदेह से परे साबित करने में विफल है वहाँ अपीलीय न्यायालय को आरोपी को संदेह का लाभ देने से पीछे नहीं हटना चाहिए अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा Gang Rape केस…
28 वर्षों से टेलीफोन लाइनमैन के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट ने बीएचयू, यूजीसी से मांगा जवाब जब Post Sanctioned हैं और कार्य की प्रकृति स्थायी है, तो कर्मचारियों को अर्से तक दैनिक वेतन भोगी बनाए रखना असंवैधानिक है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमाना आदेश पारित कर याची को हाईकोर्ट आने को मजबूर करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक संभल पर एक लाख रुपए का Compensation (हर्जाना) लगाया है.और उनका आदेश रद करते हुए 19 जनवरी 26 के इस कोर्ट के आदेश के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने का…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मिल को निजी कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिये जाने के आधार पर खारिज की रिट, लेबर कोर्ट जाने को दी स्वतंत्रता चोरी के आरोप में अनुशासनात्क कार्रवाई के रूप में कर्मचारी के तीन इंक्रीमेंट रोक की सजा (Punishment) को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी तक बढ़ा…
कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि Bail का उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. राज्य की ओर से एजीए ने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं, जिनसे यह संकेत मिलता हो कि आवेदक न्याय से भाग सकता है या न्याय…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने National Human Rights Commission की भूमिका पर उठाये गंभीर सवाल, 11 मई को किया तलब मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमला और कुछ मामलों में लिंचिंग होने और अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज न होने की स्थिति में खुद संज्ञान लेने के बजाय National Human Rights…
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सहमति से तलाक की शर्तों के तहत जमा करायी गयी राशि पर पति का ही हक होगा क्या एक मृत Divorced बेटी की माँ, तलाक के आदेश के तहत पत्नी को दी गई राशि प्राप्त करने की हकदार है? इसका जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…
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