CDSE रेलवे सुरक्षा बल उड़ीसा को निर्देश याची की अभ्यर्थिता में उसके खिलाफ दर्ज अपराध का पुलिस Verifcation में देरी आड़े न आये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लंबित पुलिस Verifcation के आधार पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थना को प्रभावित नहीं किया जाएगा. हाईकोर्ट…
शराब लाइसेंसी को अनिश्चितकाल तक Black list करने का आदेश रद्द इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा लाइसेंसी को अनिश्चित समय तक काली सूची (Black list) में डालना उसकी व्यापारिक मौत के समान है. कहा कि शराब बेचने का लाइसेंस जारी करने के बाद आबकारी विभाग यह नहीं कह…
आरोप हत्या का लगा, Kidnapping का आरोप निर्मित नहीं, बिना आरोप Kidnapping की सजा अवैध: हाईकोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Kidnapping के आरोप में संदेह के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती. इसके लिए Kidnapping का पुख्ता सुबूत होना जरूरी है. कोर्ट ऐसे मामले की सुनवाई…
स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां दूसरे का वैधानिक अधिकार शुरू होता है कोई व्यक्ति जो पहले से विवाहित है और जिसका जीवनसाथी जीवित है वह बिना पूर्व जीवनसाथी से Divorce लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सह अभियुक्त के इकबालिया बयान को भले ही Charge sheet में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस इस बयान का उपयोग जांच में नहीं कर सकती. इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में भले अस्वीकार्य हो लेकिन…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के शाही जामा मस्जिद से जुड़े कब्रिस्तान की भूमि से बेदखल करने के संभल जिला प्रशासन के Notice पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को मौक़े पर यथास्थिति क़ायम रखने का निर्देश दिया है. 1 जनवरी 2026 को जारी सँभल प्रशासन के Notice …
2013 की 29334 सहायक अध्यापक भर्ती: कट आफ मार्क से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कार्यकारी निर्देश (Executive Directives) न्यायिक निर्देशों को रद्द नहीं कर सकते न ही वे अर्जित अधिकारों को समाप्त कर सकते…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को दिया मेजा के चाणक्य पब्लिक स्कूल के छात्रों का रिजल्ट घोषित करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य से संदेह से परे अपराध साबित किए बगैर मात्र अवधारणा के आधार पर किसी Student को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट…
केवल सामाजिक राय के आधार पर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से पीछे नहीं हटा जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि न्याय करते समय कानून और सामाजिक Morality (नैतिकता) को एक-दूसरे से अलग रखना अनिवार्य है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस…
एसएसपी बरेली को निर्देश पुलिस के खिलाफ करें कार्रवाई, अधिकारियों से कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को निर्देश, पुलिस प्रशिक्षण का Mechanism बनाये ताकि सभी पुलिस अफसर कानून का पालन करें और उसका हनन करने से बचें. झूठा वायदा कर सेक्स संबंध बनाने…
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