इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हलफनामे के साथ Protest Petition दाखिल करने मात्र से वह अपने आप शिकायत में नहीं बदल जाती. ट्रायल कोर्ट को पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में साफ तौर पर तय करना चाहिए. 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ संज्ञान…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 20 आपराधिक मामलों में विचारण अदालत को दो sureties और व्यक्तिगत बॉन्ड स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकलपीठ ने मोहम्मद कलीम खान की याचिका पर पारित…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितेश पति त्रिपाठी की तरफ से दाखिल Election Petition को तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया है. यह Election Petition भदोही संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की गयी थी. जस्टिस राज बीर…
Allahabad High Court ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी द्वारा 16 जुलाई 2026 को अपने कुछ सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है. जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार शर्मा व अन्य…
कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चार पुलिस अफसरों के खिलाफ Criminal Contempt की कार्यवाही शुरू कर दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने चार पुलिस अफसरों को 16 सितंबर को कोर्ट में पेश होने…
किसी दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन (Religion change) करने से ही किसी व्यक्ति का ‘अनुसूचित जनजाति’ का दर्जा अपने आप खत्म नहीं हो जाता. कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहता है या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर करता है. इसका फैसला आदिवासी पहचान की जरूरी विशेषताओं की जांच…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के डिफेंस एन्क्लेव, कंकरखेड़ा निवासी ऋषिपाल सिंह के मकान पर Daughter in law के कब्जे और बिजली के बिल के विवाद पर बिजली कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन के मामले में अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है. जस्टिस अरिंदम सिन्हा एवं जस्टिस सत्यवीर सिंह की बेंच ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Civil Dispute को क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है. Civil Dispute को सिविल प्रक्रिया के तहत ही निस्तारित किया जाना चाहिए. Civil Dispute के मामलों में आपराधिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने आगरा के नाहर सिंह…
अधिवक्ताओं को सालाना पांच लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, चैम्बर में फर्नीचर, उपकरण के लिए शासन करेगा सहयोग इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई पीढ़ी के अधिवक्ता संवैधानिक मूल्यों के प्रहरी बनें और न्याय को जमीनी धरातल तक पहुंचाने में…
Chief Minister योगी आदित्यनाथ के इलाहाबाद हाईकोर्ट आगमन से चैंबर्स आवंटन संघर्ष समिति को उम्मीद है कि Chief Minister मेडिकल कैशलेस कार्ड, चैंबर्स में मासिक किराया निशुल्क करने और फर्नीचर के लिए धनराशि की घोषणा कर सकते हैं. कालिंदीपुरम में समिति के अध्यक्ष आरपी तिवारी के आवास पर पदाधिकारियों की…
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