इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Probation of Offenders Act के तहत मिली राहत रद्द की, ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश आयकर अपराधों में Probation of Offenders Act का लाभ नहीं दिया जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 277 के एक मामले में…
एक्ट में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में नाकाम रहने वाले अफसर के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली चोरी (Electricity theft) के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सतीश कुमार भारती उर्फ छोटू के खिलाफ चल रही पूरी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दाखिल की गयी अपील, कहा: ट्रिब्यूनल के फैसले में कोई खामी नहीं एक दुर्घटना के दो Eyewitness हैं और उन दोनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो पुलिस की तरफ से मौके पर बनाया गया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के District Magistrate को अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. महेंद्र दत्त शर्मा केस में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त द्वारा अपने वकील को पेशेवर सेवाओं के बदले दी गई फीस (Income) को केवल इस आधार पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता कि भुगतान आरोपी ने किया है. जब तक अधिवक्ता स्वयं किसी आपराधिक कृत्य में शामिल न हो तब तक…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आरोपित को कोर्ट में सरेंडर करने का आरोप, सरेंडर न करने पर गैर जमानती वारंट जारी करके की जाए गिरफ्तारी कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि Relative को झूठा गवाह माना जाए. इसके उलट जब पक्षपात का आरोप लगाया जाता है तो यह…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Welfare scheme के तहत रिहायशी घर मिलना आजीविका का साधन नहीं माना जा सकता. ऐसी किसी Welfare scheme का लाभ मिल जाने मात्र से पत्नी का गुजारा-भत्ता पाने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है. यह फैसला जस्टिस गरिमा…
कोर्ट ने कहा, पति सिर्फ इसलिए Maintenance देने से मना नहीं कर सकता कि मुश्किल समय में उसके माता-पिता मदद कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि CrPC की धारा 125 के तहत Maintenance कार्यवाही संक्षिप्त होती है और Maintenance तय करने के लिए कोर्ट को आपराधिक…
संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी Reservation कानून को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता जब तक यह साबित न हो जाए कि संबंधित विधानमंडल के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है या यह संविधान के भाग III में बताए गए मौलिक अधिकारों या किसी…
क्रिमिनल अपील में दो जजों की बेंच द्वारा आरोपित की Bail granted किये जाने, दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ कि क्रिमिनल केस को सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग में दाखिल की गयी आपराधिक जनहित याचिका को जस्टिस जेजे मुनीर…
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