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High Court Bar Association

Advocate जागृति शुक्ला की मौत में साथी वकीलों पर साजिश का आरोप, एफआईआर व जांच की मांग

महिला Advocate जागृति शुक्ला की मौत के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष Advocate डॉ अखिलेश कुमार द्विवेदी ने प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश…

Supreme Court Decision

Retirement benefits प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा सुरक्षित अधिकार, MV Act  1988 के तहत मुआवजे की गणना करते समय कटौती या बहिष्करण के लिए उत्तरदायी “आर्थिक लाभ” नहीं माना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement benefits) प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा सुरक्षित अधिकार हैं. इन्हें (Retirement benefits) मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे की गणना करते समय कटौती या बहिष्करण के लिए उत्तरदायी “आर्थिक लाभ” नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने…

High Court Decision

नाबालिग बच्ची की Illegal detention मामले में एसपी हमीरपुर तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के Illegal detention के मामले में गंभीर संज्ञान लेते हुए हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक को 25 जून 2026 को  वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. छतरपुर (मध्य प्रदेश) निवासी चंद्रशेखर रजक की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी सुमन रजक 26 मई 2026…

High Court Decision

APO Preliminary Examination का मकसद सिर्फ स्क्रीनिंग, इसके अंक फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते, यूपी आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) का लाभ अंतिम चरण में मिलता है 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की एपीओ भर्ती में आरक्षण विवाद को लेकर दाखिल विशेष अपील, 28 जून से ही शुरू होगी मेंस मुख्य परीक्षा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से दिये गये इस तर्क पर सहमति जताई है कि Preliminary Examination का मकसद…

High Court Decision

गिरफ्तारी मेमो कम्प्लीट नहीं, काउंटर एफीडेविट में सही जवाब नहीं, आरोपित को हाई कोर्ट से interim relief

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में कानपुर के गिरफ्तार अर्जुन यादव को interim relief के रूप में जमानत देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से कार्रवाई को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने अवैध निरूद्धि के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह…

High Court Decision

Arrest memo के बिना गिरफ्तारी और जेल भेजना सुप्रीम कोर्ट के verdict का उल्लंघन, कोर्ट ने दिया आरोपित को रिहा करने का आदेश

Arrest memo नहीं दिया गया, न याची को न उनके बेटे को और न ही उनके वकील को. साथ ही गिरफ्तारी (Arrest) के आधार नहीं बताए गए, न लिखित रूप में, न मौखिक रूप में. परिजनों को सूचित भी नहीं किया गया. यह सुप्रीम कोर्ट के विहान कुमार बनाम हरियाणा…

High Court Decision

कहार, कश्यप, मल्लाह, निषाद और बिंद जातियों को मझवार caste की sub caste, पर्यायवाची या सामान्य रूप मानकर संविधान (SC) आदेश, 1950 में मझवार जाति के साथ शामिल नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुण दोष के आधार पर खारिज की याचिका अनुसूचित जातियों (caste) और जनजातियों को शामिल करते समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे नोटिफिकेशन को किसी caste के हिस्सों या समूहों तक सीमित कर सकें या किसी caste या sub caste को…

High Court Decision

जेल में बंद दो Accused राम कृपाल और हेमराज को बेटी/बहन की शादी के लिए 3 दिन की पैरोल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में बंद दो accused को उनकी बेटी/बहन की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अल्पकालिक जमानत (पैरोल) प्रदान की है. जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश जेल में बंद दो Accused राम कृपाल…

High Court Decision

Assistant Prosecution Officer परीक्षा: अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 28 जून 2026 से प्रारंभ होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चलायी जा रही Assistant Prosecution Officer पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव की प्री परीक्षा क्वालीफाई कर चुके उन कैंडीडेट्स को बड़ी राहत दे दी है जिन्होंने मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति की मांग…

High Court Decision

GST Act मौजूद तो सामान्य दंड कानून के प्रावधानों का सहारा तभी सही जब आरोप अपराध के जरूरी तत्वों को स्वतंत्र रूप से दिखाते हों

इलहाबाद हाई कोर्ट ने बस्ती के ग्राम पंचायत सचिव को दी राहत, केस कार्रवाई रद की कानूनी ढांचा साफ तौर पर दिखाता है कि विधायिका ने GST Act के तहत एक पूरा कोड बनाया है. यह GST Act अमाउंट की कटौती न करने, कम कटौती करने, देर से जमा करने…