+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register
High Court Decision

फर्जी Remand Order पेश करने पर हाई कोर्ट ने दिया वकील समेत कई लोगों पर 2 सप्ताह में एफआईआर दर्ज करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर जिले से जुड़े एक मामले में Remand Order की जालसाजी सामने आने पर सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है. जितेंद्र सिंह निरंजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य याचिका में याचिकाकर्ता ने…

High Court Decision

आजमगढ़ में 313 Madrasas की जांच, 219 ऐसे फर्जी Madrasas की पहचान, 180 मदरसों के बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास कोई जानकारी नहीं

फर्जी Madrasas के मामले में दर्ज करायी गयी एफआईआर को रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया इन्कार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले में फर्जी और अस्तित्वहीन Madrasas से जुड़े एक बड़े घोटाले के मामले में मदरसा प्रबंधक की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस…

High Court Decision

“मृत्युपूर्व दिया गया Statement पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य”

2015 में पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या के आरोपित की उम्र कैद की सजा बरकरार, चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृत्युपूर्व दिये गये मृतक के Statement को पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य माना चाहिए. यदि यह Statement उचित…

High Court Bar Association

बदलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का Manual, मतदान के नतीजे घोषित, संशोधन के पक्ष में 3950 मत पड़े

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की Manual में संशोधन को लेकर हुए मतदान के नतीजों की घोषणा कर दी गई है. उधर, पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने मतदान पर सवाल उठाते हुए प्रक्रिया को पूरी तरह गलत बताया है. साथ ही पुनः अध्यक्ष निर्वाचित होने पर Manual में गलत संशोधनों को रद्द…

High Court Decision

” 1 बार जब व्यक्ति की Custody गैरकानूनी घोषित हो जाए, तो बी-वारंट उसे दोबारा हिरासत में रखने का आधार नहीं बन सकता”

कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 226 के तहत जारी रिट सीधे जेल प्रशासन पर बाध्यकारी होती है, इसके लिए मजिस्ट्रेट के अलग आदेश की आवश्यकता नहीं एक बार जब व्यक्ति की Custody गैरकानूनी घोषित हो जाए, तो बी-वारंट उसे दोबारा Custody में रखने का आधार नहीं बन सकता, क्योंकि बी-वारंट केवल…

High Court Decision

किसी भी फर्म या ठेकेदार को अनिश्चितकाल के लिए नहीं किया जा सकता है Blacklist/Debar : इलाहाबाद हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने भदोही स्थित मिश्रा राइस मिल को अनिश्चितकाल के लिए Blacklist/Debar किये जाने के आदेश को किया रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही स्थित मिश्रा राइस मिल को अनिश्चितकालीन अवधि के लिए Blacklist/Debar सूची में डाले जाने के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस…

High Court Decision

Election अधिकरण को 2012 में जारी जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर फैसले का अधिकार नहीं, चुनाव की वैधता की चुनौती याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर जिले की रामकोला विधानसभा सीट से जुड़ी एक Election petition खारिज कर दी है. यह याचिका पराजित प्रत्याशी राधा चरण ने दायर की थी, जिसमें विजयी प्रत्याशी विनय प्रकाश गोंड के Election को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा…

Blog High Court Bar Association

प्रदेश सरकार ने मंजूर कर ली ग्रांट तो अधिवक्ताओं से नहीं लिया जायेगा Chamber का मेंटीनेंस चार्ज, 25 सदस्यीय प्रतिज्ञनिधिमंडल चीफ जस्टिस से मिला

Chamber आवंटन संघर्ष समिति का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समिति के संयोजक राजेश खरे और समिति के अध्यक्ष आरपी तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में सोमवार 6 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूण भंसाली से मिला और अधिवक्ता ओं की समस्याओं से संबंधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.…

High Court Decision

संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता, इंडियन आयल कारपोरेशन का रिटेल Dealership आउटलेट खत्म करने का आदेश रद

संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता. इस महत्वपूर्ण कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंडियन आयल कारपोरेशन का रिटेल Dealership आउटलेट खत्म करने का आदेश रद कर दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस इरशाद अली ने बलरामपुर…

High Court Bar Association Blog

अधिवक्ता Chamber के लिए किराया माफी की मांग को दिखी उम्मीद की लौ,अधिवक्ता भवन के बिजली-रखरखाव खर्च के लिए 24 करोड़ रुपये सालाना अनुदान की सिफारिश

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने नवनिर्मित अधिवक्ता Chamber और मल्टीलेवल पार्किंग भवन के बिजली बिल व रखरखाव खर्च की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बजटीय अनुदान देने की सिफारिश की है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह श्योरण ने 5 जुलाई 2026 को कानून विभाग के प्रमुख सचिव…