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नालों की सफाई पर Municipal Commissioner प्रयागराज का रवैया बेहद लापरवाहीपूर्ण, नालों से स्लैब हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज शहर में जलभराव के मामले में Municipal Commissioner के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने नालों की सिल्ट सफाई तीन दिन में करने और उन पर बने स्थायी स्लैब 15 दिन में हटाने का आदेश…

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Old Pension Scheme पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: राज्य सरकार की देरी से कर्मचारी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ पाने के लिए वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों के पक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि…

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11 साल पुराने kidnapping और Rape मामले में युवक दोषमुक्त, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बताया ‘विकृत’

कोर्ट ने कहा, केवल पीड़िता की गवाही पर सजा तभी दी जा सकती है जब वह अदालत का विश्वास जीतने लायक हो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने kidnapping और दुष्कर्म से जुड़े आपराधिक मामले में मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) द्वारा दोषी ठहराए गए युवक महक सिंह को सभी आरोपों से…

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3 दशक की सेवा के बाद Dismissed बैंक अधिकारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, यूको बैंक का बर्खास्तगी और वसूली आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तीन दशक पूर्व सेवा से Dismissed यूको बैंक के अफसर को बड़ी राहत दे दी है. जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में बैंक द्वारा 28 जून 2003 को पारित बर्खास्तगी (Dismissed करने) के आदेश और 12 दिसंबर 2003 के अपीलीय…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, UP Transport Department में उप-निरीक्षक के नए पदों के सृजन को लेकर 12 सप्ताह में निर्णय ले सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के Transport Department में परिवहन उप-निरीक्षक के नए पदों के निर्धारण और सृजन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल द्वारा दायर याचिका (WRITA No. 18762 of…

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Coconut कानून की नजर में ‘तिलहन’ (Oilseed) की श्रेणी में है, न कि ‘फल’ (Fruit) की श्रेणी में, 1964 की अनुसूची के तहत वर्गीकरण वैध

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज की कच्चे नारियल के व्यापार की अनुमति मांगने वाली व्यापारी की याचिका नारियल (Coconut) कानून की नजर में ‘तिलहन’ (Oilseed) की श्रेणी में आता है, न कि ‘फल’ (Fruit) की श्रेणी में. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कृषि उपज के वर्गीकरण…

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साक्ष्यों का यांत्रिक और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करना न्यायिक जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक, यह Criminal Justice System का उपहास करने जैसा, 3 की अपील खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 42 साल पुराने हत्याकांड में सुनाया फैसला, 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है दोषियों की; 10 दिन में सरेंडर करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने एक Criminal case में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों की सजा को बरकरार रखा है.…

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Judicial Officer के कार्य और आचरण के आकलन के मानक अत्यंत कड़े, सर्विस रिकॉर्ड और प्रारंभिक जांच में प्रतिकूल तथ्य मौजूद तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पूरी तरह से वैध

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व Judicial Officer प्रवीण सोनकर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक हित में Judicial Officer के कार्य और आचरण का…

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कोर्ट में नहीं टिक पायी अभियोजन की कहानी, 44 साल पुराने Robbery मामले में सबूतों के अभाव के चलते दो आरोपी दोषमुक्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 1978 के एक बहुचर्चित Robbery मामले में 44 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की एकल पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद Robbery के दो जीवित अभियुक्तों जसवंत और चंद्रपाल को साक्ष्यों के…

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Supreme Court से SLP बिना किसी विस्तृत कारण के खारिज कर दी जाती है, तो वहां ‘विलीनकरण का सिद्धांत’ लागू नहीं होता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजनल संग्रह अमीन की सेवा और पेंशन लाभ विवाद पर सुनाया फैसला, राज्य की अपील खारिज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि Supreme Court द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) को बिना किसी विस्तृत कारण के खारिज कर दिए जाने के बाद, उच्च…