Chief Minister योगी आदित्यनाथ के इलाहाबाद हाईकोर्ट आगमन से चैंबर्स आवंटन संघर्ष समिति को उम्मीद है कि Chief Minister मेडिकल कैशलेस कार्ड, चैंबर्स में मासिक किराया निशुल्क करने और फर्नीचर के लिए धनराशि की घोषणा कर सकते हैं. कालिंदीपुरम में समिति के अध्यक्ष आरपी तिवारी के आवास पर पदाधिकारियों की…
बिना Notice दिए एक महिला के खिलाफ राजस्व अभिलेखों में सुधार से जुड़े फैसले महराजगंज जिले के एसडीएम नौतनवां के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता सुमिंत्रा देवी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत पारित आदेश को चुनौती दी थी. याचिका…
न्यायिक कार्यप्रणाली में Hindi के व्यापक और प्रभावी उपयोग को लेकर जस्टिस डॉ गौतम चौधरी का योगदान मिसाल बनकर सामने आया है. उन्होंने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अब तक 38,600 से अधिक निर्णय और आदेश हिन्दी (Hindi) भाषा में पारित किए हैं. जस्टिस डॉ चौधरी के लिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट का उपनियम संशोधित करने का आदेश Bar Association में महिलाओं की 30 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की व्यवस्था को लागू किये जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और…
Marriage Registration कराने के लिए आवेदन किये जाने पर सबसे पहले यह सत्यापन जरूरी है कि विवाह की तिथि पर दोनों की उम्र क्या है. यह कानूनी प्रावधान मौजूद होने के बाद भी बाल विवाह का Registration किया जा रहा है तो यह गंभीर चिंता का विषय है. यह टिप्पणी…
समाजवादी पार्टी की सांसद Iqra Hasan को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत मिल गयी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने सपा सांसद Iqra Hasan के खिलाफ शामली जिले के मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में केस…
कोई Child witness तथ्यों के बारे में बयान देने में सक्षम है, तो उसके बयान के आधार पर सजा सुनाई जा सकती है. लेकिन सावधानी के नियम के तौर पर कोर्ट को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य भरोसेमंद सबूतों से उसके बयान की पुष्टि देखनी चाहिए. कम उम्र होने के कारण…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET -2019) के विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर संशोधित अंकपत्र जारी करने का अतिरिक्त समय दिया है और याचिका निस्तारित कर दी है. यह आदेश जस्टिस विकास बुधवार की एकल पीठ ने अनुराधा एवं नौ अन्य की ओर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की मे. नीलकंठ प्रा. लि. की याचिका, नोटिस का जवाब देने पर फैसला लें Alternative legal remedie की मौजूदगी अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती है. लेकिन, यह देखना भी जरूरी है कि याचिका दाखिल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बलिया के चार शिक्षकों की सेवा समाप्ति के BSA और सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश को सही ठहराया जिस Appointment को रद करने की कार्रवाई को चुनौती दी जाए, वह सेवा के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए किसी कदाचार के आरोप पर आधारित नहीं है और…
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