इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न का शिकार 13 साल की Teenager को उसके गर्भ में पल रहे 29 सप्ताह से अधिक समय का भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी है. सोमवार 21 सितंबर को यह फैसला जस्टिम गरिमा प्रसाद और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने सुनाया. कोर्ट ने…
जस्टिस लोकपाल सिंह (सेवानिवृत्त, उत्तराखंड हाई कोर्ट) को लखनऊ डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन का एक वर्ष के लिए Administrator नियुक्त किया है. राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रयागराज ने 16 सितंबर 2026 को अपने आदेश में लखनऊ डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन के प्रबंधन विवाद को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र Administrator नियुक्त करने…
हाईकोर्ट bar Association के तीन बैंक खातों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट bar Association का चुनाव घोषित किये जाने के बाद व्यवस्था संचालित कर रही एल्डर्स कमेटी ने लिया है. बता दें कि एक दिन पहले ही एल्डर कमेटी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की महिला की जमानत, डीजीपी के लिए जारी किया निर्देश Investigating Officer को खुद को केवल बयान दर्ज करने वाला क्लर्क नहीं समझना चाहिए. Investigating Officer का कर्तव्य है कि वह चीजों को देखे और उनसे निष्कर्ष निकाले. उसे अपराध स्थल और आम हालात के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रेन में हुई हत्या के चार आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया Witness बहुत विश्वसनीय न हों और उनके सबूत ठोस, यकीन दिलाने वाले और निर्णायक न हों तो उन Witness के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. ट्रायल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की केस कार्यवाही रद्द की, कहा गैंगस्टर एक्ट अपने आप में कोई अपराध सृजित नहीं करता Gangster Act को सुप्रीम कोर्ट द्वारा “मृत जन्मा” घोषित किया जा चुका है, तो केवल प्रशासनिक गैंग चार्ट के आधार पर किसी व्यक्ति पर Gangster Act में मुकदमा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ नागरिक की Retire होने के 8 साल बाद पेंशन में कटौती पर याचिका पर उनकी पेंशन में की गई कटौती पर रोक लगा दी है. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने यह आदेश अरुण कुमार शुक्ला की याचिका पर पारित किया. याचिकाकर्ता अरुण कुमार…
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में Eidgah Committee के संशोधन आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई के लिए 13 अक्तूबर की तारीख तय की गई है. जस्टिस अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने शाही Eidgah Committee को अपने लिखित…
पैसा और रुतबा’ से न्याय नहीं मिल सकता, 126 करोड़ के पीएमएलए मामले में बिल्डर की जमानत अर्जी खारिज White-collar crime इतने “व्यापक और नुकसानदेह” हो गए हैं कि उनसे निपटने के लिए “सख्त और बिना किसी समझौते के सख्ती” ही एकमात्र तरीका है. ऐसे White-collar crime से “सख्ती” से…
Church ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन प्रयागराज की याचिका पर विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एडी सॉन्डर्स ने अदालत को बताया कि प्रयागराज स्थित प्लॉट संख्या…
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