+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register
High Court Decision

11 साल पुराने kidnapping और Rape मामले में युवक दोषमुक्त, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बताया ‘विकृत’

कोर्ट ने कहा, केवल पीड़िता की गवाही पर सजा तभी दी जा सकती है जब वह अदालत का विश्वास जीतने लायक हो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने kidnapping और दुष्कर्म से जुड़े आपराधिक मामले में मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) द्वारा दोषी ठहराए गए युवक महक सिंह को सभी आरोपों से…

High Court Decision

3 दशक की सेवा के बाद Dismissed बैंक अधिकारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, यूको बैंक का बर्खास्तगी और वसूली आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तीन दशक पूर्व सेवा से Dismissed यूको बैंक के अफसर को बड़ी राहत दे दी है. जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में बैंक द्वारा 28 जून 2003 को पारित बर्खास्तगी (Dismissed करने) के आदेश और 12 दिसंबर 2003 के अपीलीय…

High Court Decision

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, UP Transport Department में उप-निरीक्षक के नए पदों के सृजन को लेकर 12 सप्ताह में निर्णय ले सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के Transport Department में परिवहन उप-निरीक्षक के नए पदों के निर्धारण और सृजन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल द्वारा दायर याचिका (WRITA No. 18762 of…

High Court Decision

Coconut कानून की नजर में ‘तिलहन’ (Oilseed) की श्रेणी में है, न कि ‘फल’ (Fruit) की श्रेणी में, 1964 की अनुसूची के तहत वर्गीकरण वैध

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज की कच्चे नारियल के व्यापार की अनुमति मांगने वाली व्यापारी की याचिका नारियल (Coconut) कानून की नजर में ‘तिलहन’ (Oilseed) की श्रेणी में आता है, न कि ‘फल’ (Fruit) की श्रेणी में. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कृषि उपज के वर्गीकरण…

High Court Decision

साक्ष्यों का यांत्रिक और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करना न्यायिक जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक, यह Criminal Justice System का उपहास करने जैसा, 3 की अपील खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 42 साल पुराने हत्याकांड में सुनाया फैसला, 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है दोषियों की; 10 दिन में सरेंडर करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने एक Criminal case में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों की सजा को बरकरार रखा है.…

High Court Decision

Judicial Officer के कार्य और आचरण के आकलन के मानक अत्यंत कड़े, सर्विस रिकॉर्ड और प्रारंभिक जांच में प्रतिकूल तथ्य मौजूद तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पूरी तरह से वैध

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व Judicial Officer प्रवीण सोनकर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक हित में Judicial Officer के कार्य और आचरण का…

High Court Decision

कोर्ट में नहीं टिक पायी अभियोजन की कहानी, 44 साल पुराने Robbery मामले में सबूतों के अभाव के चलते दो आरोपी दोषमुक्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 1978 के एक बहुचर्चित Robbery मामले में 44 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की एकल पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद Robbery के दो जीवित अभियुक्तों जसवंत और चंद्रपाल को साक्ष्यों के…

High Court Decision

Supreme Court से SLP बिना किसी विस्तृत कारण के खारिज कर दी जाती है, तो वहां ‘विलीनकरण का सिद्धांत’ लागू नहीं होता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजनल संग्रह अमीन की सेवा और पेंशन लाभ विवाद पर सुनाया फैसला, राज्य की अपील खारिज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि Supreme Court द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) को बिना किसी विस्तृत कारण के खारिज कर दिए जाने के बाद, उच्च…

High Court Decision

वाराणसी के बहुचर्चित 4 की हत्या में शामिल तीन आरोपियों को Sentence to death इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील की

कोर्ट ने कहा, रेयर आफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में नहीं आती है यह घटना, महिला आरोपी की उम्र कैद की सजा बरकरार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के चर्चित बहुचर्चित हत्याकांड मामले में तीन मुख्य अभियुक्तों की Sentence to death (फांसी की सजा) को आजीवन कारावास में बदल…

High Court Decision

30 करोड़ से अधिक के फतेहाबाद विद्युत Scam में दर्ज FIR इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) के अंतर्गत फतेहाबाद (आगरा) विद्युत वितरण खंड में हुए बहुचर्चित टेंडर Scam और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एक कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने नीरज पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व…