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High Court Decision

प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को निर्देश, पुलिस प्रशिक्षण का Mechanism बनाये ताकि कानून का न करें हनन

एसएसपी बरेली को निर्देश पुलिस के खिलाफ करें कार्रवाई, अधिकारियों से कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को निर्देश, पुलिस प्रशिक्षण का Mechanism बनाये ताकि सभी पुलिस अफसर कानून का पालन करें और उसका हनन करने से बचें. झूठा वायदा कर सेक्स संबंध बनाने…

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एलनगंज रामप्रिया रोड स्थित दो प्लाटों 27 व 28 का Demarcation करने का निर्देश, डीएम को निर्देश एडीएम के‌ नेतृत्व टीम बनायें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एलनगंज मोहल्ले में रामप्रिया रोड स्थित विवादित नवीन पर्ती के दो प्लाटों का Demarcation करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी को एडीएम की एक टीम बनाकर राजस्व विभाग के स्किल्ड अधिकारियों के जरिए दोनों प्लाटों का Demarcation करके 8 अप्रैल को रिपोर्ट पेश…

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Fraud से नियुक्त अध्यापकों पर क्या हुआ एक्शन, अपर निदेशक बेसिक शिक्षा 31 मार्च को तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज को 31 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है और पूछा है कि Fraud से नियुक्त विपक्षी 7 से 12 तक के अध्यापकों की नियुक्ति की जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की. कोर्ट आदेश की अवहेलना…

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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को मिली सशर्त Anticipatory Bail, 27 फरवरी को सुरक्षित था आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बटुकों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की Anticipatory Bail  मंजूर कर ली है. जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने बुधवार 25 मार्च को यह आदेश सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने 27 फरवरी को Anticipatory Bail याचिका पर सुनवाई पूरी…

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‘संविधान का Article 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि निजी परिसर या निजी संपत्ति में धार्मिक आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान का Article 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है. Article…

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Development Authority द्वारा इंपैक्ट फीस वसूली नोटिस पर रोक, रूल्स व अधिसूचना की चुनौती याचिका पर महाधिवक्ता को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास (Development Authority ) (असेसमेंट, लेबी एवं इंपैक्ट फीस कलेक्शन) रूल्स 2024 के नियम 3(1) एवं 28 जनवरी 25 की अधिसूचना की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर राज्य का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है और याची के…

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‘CrPC धारा 300 के तहत ‘डबल जिओपार्डी’ का सिद्धांत Maintenance के आदेशों को लागू करने के मामले में लागू नहीं होता’

इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को आदेश, नया वसूली आदेश जारी करें, जरूरत पड़े को कुर्की की कार्रवाई करें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी या बच्चों को Maintenance न देने के कारण सिविल जेल भेजने से उसकी आगे का मासिक Maintenance का बकाया…

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बच्चे की कस्टडी को लेकर Husband – Wife के बीच कोई समझौता हुआ है तो उसकी जांच जरूरी: इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोर्ट ने मुजफ्फरनगर की फैमिली कोर्ट के एकतरफा फैसले को रद किया, केस फिर सुनवाई के लिए वापस भेजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Husband – Wife के रिश्ते में दरार आने के बाद बच्चे की कस्टडी को लेकर दोनों (Husband – Wife) पार्टियों के बीच कोई समझौता…

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, केस में Issues तय होने के 18 साल बाद शुरुआती मुद्दा नहीं उठा सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी मुकदमे में ट्रायल के दौरान मुद्दे (Issues) तय होने के 18 साल बाद कोई शुरुआती मुद्दा (Issues) नहीं उठाया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून से जुड़ा कोई भी ऐसा मुद्दा (Issues), जिसके निर्णय के लिए…

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दुर्घटना में मौत पर 5 माह या उससे अधिक उम्र के Unborn Child के लिए आठ लाख रुपये Compensation दे रेलवे

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर अपील मंजूर की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Compensation के लिए माँ के गर्भ में पाँच महीने या उससे अधिक आयु का Unborn Childr (भ्रूण) एक जीवित बच्चे…