इलाहाबाद हाई कोर्ट का उपनियम संशोधित करने का आदेश Bar Association में महिलाओं की 30 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की व्यवस्था को लागू किये जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और…
Marriage Registration कराने के लिए आवेदन किये जाने पर सबसे पहले यह सत्यापन जरूरी है कि विवाह की तिथि पर दोनों की उम्र क्या है. यह कानूनी प्रावधान मौजूद होने के बाद भी बाल विवाह का Registration किया जा रहा है तो यह गंभीर चिंता का विषय है. यह टिप्पणी…
समाजवादी पार्टी की सांसद Iqra Hasan को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत मिल गयी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने सपा सांसद Iqra Hasan के खिलाफ शामली जिले के मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में केस…
कोई Child witness तथ्यों के बारे में बयान देने में सक्षम है, तो उसके बयान के आधार पर सजा सुनाई जा सकती है. लेकिन सावधानी के नियम के तौर पर कोर्ट को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य भरोसेमंद सबूतों से उसके बयान की पुष्टि देखनी चाहिए. कम उम्र होने के कारण…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET -2019) के विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर संशोधित अंकपत्र जारी करने का अतिरिक्त समय दिया है और याचिका निस्तारित कर दी है. यह आदेश जस्टिस विकास बुधवार की एकल पीठ ने अनुराधा एवं नौ अन्य की ओर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की मे. नीलकंठ प्रा. लि. की याचिका, नोटिस का जवाब देने पर फैसला लें Alternative legal remedie की मौजूदगी अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती है. लेकिन, यह देखना भी जरूरी है कि याचिका दाखिल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बलिया के चार शिक्षकों की सेवा समाप्ति के BSA और सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश को सही ठहराया जिस Appointment को रद करने की कार्रवाई को चुनौती दी जाए, वह सेवा के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए किसी कदाचार के आरोप पर आधारित नहीं है और…
आकस्मिक अथवा कार्यभारित आधार पर की गई पूर्व सेवा को Pension के प्रयोजन के लिए गिना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में तय की गयी इस व्यवस्था पर भरोसा करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने डाक विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में महत्वपूर्ण…
अनुपस्थिति के आरोप में किसी कर्मचारी को सेवा से Dismiss करने का फैसला लेते समय जिम्मेदार अफसरों को सम्पूर्ण परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए. खासतौर पर उन फैक्ट्स पर जिसके दम पर आरोप की पुष्टि की जा रही है. दण्ड आदेश पर दर्ज तारीखों में ही गलती पकड़ी जाती है…
Incident की तारीख पर आरोपी की उम्र ही यह तय करने के लिए निर्णायक होती है कि वह नाबालिग कानून का लाभ पाने का हकदार है या नहीं. बाद में बालिग हो जाने से उसे वह लाभ नहीं छिनता जो उसे अपराध करने की तारीख पर उसकी उम्र के कारण…
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