28 वर्षों से टेलीफोन लाइनमैन के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट ने बीएचयू, यूजीसी से मांगा जवाब जब Post Sanctioned हैं और कार्य की प्रकृति स्थायी है, तो कर्मचारियों को अर्से तक दैनिक वेतन भोगी बनाए रखना असंवैधानिक है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमाना आदेश पारित कर याची को हाईकोर्ट आने को मजबूर करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक संभल पर एक लाख रुपए का Compensation (हर्जाना) लगाया है.और उनका आदेश रद करते हुए 19 जनवरी 26 के इस कोर्ट के आदेश के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने का…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मिल को निजी कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिये जाने के आधार पर खारिज की रिट, लेबर कोर्ट जाने को दी स्वतंत्रता चोरी के आरोप में अनुशासनात्क कार्रवाई के रूप में कर्मचारी के तीन इंक्रीमेंट रोक की सजा (Punishment) को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी तक बढ़ा…
कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि Bail का उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. राज्य की ओर से एजीए ने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं, जिनसे यह संकेत मिलता हो कि आवेदक न्याय से भाग सकता है या न्याय…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने National Human Rights Commission की भूमिका पर उठाये गंभीर सवाल, 11 मई को किया तलब मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमला और कुछ मामलों में लिंचिंग होने और अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज न होने की स्थिति में खुद संज्ञान लेने के बजाय National Human Rights…
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सहमति से तलाक की शर्तों के तहत जमा करायी गयी राशि पर पति का ही हक होगा क्या एक मृत Divorced बेटी की माँ, तलाक के आदेश के तहत पत्नी को दी गई राशि प्राप्त करने की हकदार है? इसका जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया Fraud सबसे गंभीर कार्य को भी दूषित कर देती है और धोखाधड़ी (Fraud) तथा न्याय कभी एक साथ नहीं रह सकते. यह उस स्थिति में ज्यादा फिट बैठती है जहां विवाद धोखाधड़ी (Fraud)…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मुरादाबाद के मदरसा अरबिया हयातुल उलूम की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम की मुरादाबाद के गांव मंगूपुरा में Land acquisition की चुनौती याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विवेक सरन की बेंच…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के विद्यालय के क्लर्क और चपरासी को राहत देने से किया इंकार Law का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी वादी जो न्यायालय के असाधारण और न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का आह्वान करता है उस पर पूर्ण, सत्य और सही तथ्यों को प्रकट करने का एक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सगाई से पहले लड़की को भगाने में सहयोगी पप्पी यादव की 26 मई तक गिरफ्तारी (Arrest) पर रोक लगा दी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 25 मई नियत की है. कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी किंतु जानकारी नहीं आ सकी. स्टेट…
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