इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के District Magistrate को अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. महेंद्र दत्त शर्मा केस में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त द्वारा अपने वकील को पेशेवर सेवाओं के बदले दी गई फीस (Income) को केवल इस आधार पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता कि भुगतान आरोपी ने किया है. जब तक अधिवक्ता स्वयं किसी आपराधिक कृत्य में शामिल न हो तब तक…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आरोपित को कोर्ट में सरेंडर करने का आरोप, सरेंडर न करने पर गैर जमानती वारंट जारी करके की जाए गिरफ्तारी कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि Relative को झूठा गवाह माना जाए. इसके उलट जब पक्षपात का आरोप लगाया जाता है तो यह…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Welfare scheme के तहत रिहायशी घर मिलना आजीविका का साधन नहीं माना जा सकता. ऐसी किसी Welfare scheme का लाभ मिल जाने मात्र से पत्नी का गुजारा-भत्ता पाने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है. यह फैसला जस्टिस गरिमा…
कोर्ट ने कहा, पति सिर्फ इसलिए Maintenance देने से मना नहीं कर सकता कि मुश्किल समय में उसके माता-पिता मदद कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि CrPC की धारा 125 के तहत Maintenance कार्यवाही संक्षिप्त होती है और Maintenance तय करने के लिए कोर्ट को आपराधिक…
संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी Reservation कानून को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता जब तक यह साबित न हो जाए कि संबंधित विधानमंडल के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है या यह संविधान के भाग III में बताए गए मौलिक अधिकारों या किसी…
क्रिमिनल अपील में दो जजों की बेंच द्वारा आरोपित की Bail granted किये जाने, दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ कि क्रिमिनल केस को सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग में दाखिल की गयी आपराधिक जनहित याचिका को जस्टिस जेजे मुनीर…
Facts की जानकारी के बजाय कानूनी जानकारी देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वोत्तर रेलवे के डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (निर्माण), गोरखपुर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश एसटीएस इंफ्राटेक लि. की याचिका…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा जिस कोर्ट के जिए आदेश के सहारे लिया गया फैसला उसे डबल बेंच पहले की कर चुकी है खारिज, बनता है अवमानना का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्रधानों को Receiver तैनात करने के पंचायती राज विभाग के फैसले को असंवैधानिक करार…
महिला Advocate जागृति शुक्ला की मौत के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष Advocate डॉ अखिलेश कुमार द्विवेदी ने प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश…
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