इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी फैमिली कोर्ट और ग्राम न्यायालयों के लिए जारी किया निर्देश, रिवीजन याचिका मंजूर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि CrPC की धारा 125 के तहत Maintenance allowance देना एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है. हर महीने Maintenance allowance पाने के लिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘Code on Social Security’, 2020′ किसी भी एग्जीक्यूटिव निर्देश (जिसमें यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक का नियम 153(1) भी शामिल है) से ऊपर है. कोर्ट ने ‘Code on Social Security’को सर्वोपरि रखते हुए उन आदेशों को रद्द कर दिया जिसके तहत यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भगोड़ा घोषित अपराधियों की तरफ से दाखिल केस रद करने की अर्जी की खारिज, पासपोर्ट जब्त करने को सही बताया Criminal Proceeding को रद्द करने की अर्जी पर विचार करते समय, असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाला कोर्ट न तो कोई मिनी ट्रायल कर सकता…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिले के कैमरी थाना क्षेत्र में Firing के आरोपी इंद्रजीत सिंह की सशर्त जमानत स्वीकार कर ली है. जस्टिस संतोष राय की एकलपीठ ने यह आदेश दिया. Firing के आरोपी इंद्रजीत सिंह की दूसरी जमानत अर्जी थी. इससे पहले उनकी पहली जमानत अर्जी कोर्ट ने 10…
हाई कोर्ट ने पीलीभीत के रहने वाले आरोपित की मंजूर की जमानत Husband (पति) शब्द को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, Husband शब्द का अर्थ है एक विवाहित पुरुष जिसकी कानूनी पत्नी जीवित हो; इसलिए, जिस व्यक्ति की संबंधित शादी में…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की स्पेशल अपील,सिंगल बेंच के फैसले से जतायी सहमति, कर्मचारियों को सभी लाभ देने के निर्देश इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Classification करने की शक्ति है. बशर्ते ऐसा Classification…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) में दर्ज Questionable Integrity संबंधी प्रतिकूल टिप्पणी को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी के व्यवहार, कार्यशैली, प्रशासनिक निर्देशों का पालन न करने या न्यायिक आदेशों की गुणवत्ता से संबंधित आरोपों को सीधे उसकी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मां को सौंपी Minor children की कस्टडी, पिता को भी मिलने और वीडियो कांफ्रेंसिंग से बातचीत की छूट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6(a) के तहत, Minor children की कस्टडी आम तौर पर माँ के पास होती है, जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ…
हाई कोर्ट ने हमीरपुर जिले में घर और लॉज को गिराने की कार्रवाई को रद किया, प्रदेश के जिम्मेदार अफसरों के लिए जारी किये निर्देश लोग टूट जाते एक घर (Home) बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, स्व. शायर वशीर बद्र की इन मशहूर लाइनों को कोर्ट…
Surrogacy (Regulation) Act, 2021 के तहत उम्र की सीमा को सख्ती से लागू करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त ‘रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी’ (प्रजनन संबंधी स्वायत्तता) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के हालात…
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