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High Court Decision

Daughter in law और उसके मायके के लोग इस्तेमाल कर रहे एसी गीजर, बिल भर रहे ससुर, कनेक्शन काटने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, सुनवाई 25 को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के डिफेंस एन्क्लेव, कंकरखेड़ा निवासी ऋषिपाल सिंह के मकान पर Daughter in law के कब्जे और बिजली के बिल के विवाद पर बिजली कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन के मामले में अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है. जस्टिस अरिंदम सिन्हा एवं जस्टिस सत्यवीर सिंह की बेंच ने…

High Court Decision

Civil Dispute में आपराधिक कार्यवाही नहीं होती, बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Civil Dispute को क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है. Civil Dispute को सिविल प्रक्रिया के तहत ही निस्तारित किया जाना चाहिए. Civil Dispute के मामलों में आपराधिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने आगरा के नाहर सिंह…

High Court Bar Association

Chief Minister ने कहा, नई पीढ़ी के अधिवक्ता संवैधानिक मूल्यों के प्रहरी बनें और न्याय को धरातल तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं

अधिवक्ताओं को सालाना पांच लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, चैम्बर में फर्नीचर, उपकरण के लिए शासन करेगा सहयोग इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई पीढ़ी के अधिवक्ता संवैधानिक मूल्यों के प्रहरी बनें और न्याय को जमीनी धरातल तक पहुंचाने में…

High Court Bar Association

Chief Minister, वकीलों की उम्मीद, मेंटेनेंस और फर्नीचर बजट की घोषणा कर सकते हैं, 14 को है आगमन

Chief Minister योगी आदित्यनाथ के इलाहाबाद हाईकोर्ट आगमन से चैंबर्स आवंटन संघर्ष समिति को उम्मीद है कि Chief Minister मेडिकल कैशलेस कार्ड, चैंबर्स में मासिक किराया निशुल्क करने और फर्नीचर के लिए धनराशि की घोषणा कर सकते हैं.  कालिंदीपुरम में समिति के अध्यक्ष आरपी तिवारी के आवास पर पदाधिकारियों की…

High Court Decision

बिना Notice दिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत पारित आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिना Notice दिए एक महिला के खिलाफ राजस्व अभिलेखों में सुधार से जुड़े फैसले महराजगंज जिले के एसडीएम नौतनवां के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता सुमिंत्रा देवी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत पारित आदेश को चुनौती दी थी. याचिका…

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38,600 से अधिक फैसले Hindi में देकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ गौतम चौधरी ने कायम की मिशाल

न्यायिक कार्यप्रणाली में Hindi के व्यापक और प्रभावी उपयोग को लेकर जस्टिस डॉ गौतम चौधरी का योगदान मिसाल बनकर सामने आया है. उन्होंने ​न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अब तक 38,600 से अधिक निर्णय और आदेश हिन्दी (Hindi) भाषा में पारित किए हैं. जस्टिस डॉ चौधरी के लिए…

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Bar Association में ​महिलाओं की 30 फीसदी भागीदारी: नए सिरे से नहीं होंगे बुलंदशहर बार एसोसिएशन के चुनाव, नामिनेशन को मंजूरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट का उपनियम संशोधित करने का आदेश Bar Association में महिलाओं की 30 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की व्यवस्था को लागू किये जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और…

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Marriage Registration से पहले वर-वधू की उम्र का सत्यापन जरूरी, फिर कैसे हो रहा है बाल विवाह: इलाहाबाद हाई कोर्ट

Marriage Registration कराने के लिए आवेदन किये जाने पर सबसे पहले यह सत्यापन जरूरी है कि विवाह की तिथि पर दोनों की उम्र क्या है. यह कानूनी प्रावधान मौजूद होने के बाद भी बाल विवाह का Registration किया जा रहा है तो यह गंभीर चिंता का विषय है. यह टिप्पणी…

High Court Decision

सपा सांसद Iqra Hasan के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन में चल रही केस प्रोसीडिंग पर हाई कोर्ट ने लगायी रोक

समाजवादी पार्टी की सांसद Iqra Hasan को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत मिल गयी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने सपा सांसद Iqra Hasan के खिलाफ शामली जिले के मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में केस…

High Court Decision

Child witness के बयान पर सजा सुनाया जाना संभव लेकिन संदेह होने पर भरोसेमंद सबूतों का महत्व ज्यादा, 41 साल बाद हत्या के आरोप बरी

कोई Child witness तथ्यों के बारे में बयान देने में सक्षम है, तो उसके बयान के आधार पर सजा सुनाई जा सकती है. लेकिन सावधानी के नियम के तौर पर कोर्ट को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य भरोसेमंद सबूतों से उसके बयान की पुष्टि देखनी चाहिए. कम उम्र होने के कारण…