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High Court Decision

Evidence की अनदेखी करने पर फिर से आदेश के लिए मामला वापस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Evidence पैरवी की रसीद की अनदेखी कर अर्जी खारिज करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद कर फिर से आदेश पारित करने के लिए केस वापस भेज दिया है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हरिमोहन सैनी की याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह को सुनकर…

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हत्या मामले में वाहन चालक आरोपी की Bail Application खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र में हुए हत्या के एक मामले में आरोपी विकास यादव की Bail Application खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन ने दिया है. दर्ज एफआईआर के अनुसार, 1 मई 2026 को सूचनाकर्ता अपने बेटे आजाद और अन्य लोगों के…

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जब Death का कारण ही साबित नहीं हो सका तो हत्या कैसे मानी जाएगी, ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराये गये 3 आरोपित बरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, संदेह से परे साक्ष्य पेश नहीं कर सका अभियोजन पक्ष, कोर्ट ने विवेचना में खामियां गिनायीं जब Death का कारण ही साबित नहीं हो सका तो कारतूस और बैलिस्टिक रिपोर्ट का कोई खास मूल्य नहीं रह जाता. Death व्यक्ति के कंकाल की बरामदगी सार्वजनिक स्थान…

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Surcharge लगाने की एकमात्र वैधानिक प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 256 और 257 में ही निहित

हाई कोर्ट ने पूर्व ग्राम प्रधान से Surcharge वसूली आदेश रद किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा एक पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ पारित Surcharge (वसूली) आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह फैसला शिवपूजन तिवारी की याचिका पर…

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ट्रायल कोर्ट सुनिश्चित करें कि 125 CrPc के तहत Maintenance allowance पाने के लिए बार-बार ‘एक्जीक्यूशन एप्लीकेशन’ देने की जरूरत ही न रहे

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी फैमिली कोर्ट और ग्राम न्यायालयों के लिए जारी किया निर्देश, रिवीजन याचिका मंजूर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि CrPC की धारा 125 के तहत Maintenance allowance देना एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है. हर महीने Maintenance allowance पाने के लिए…

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‘Code on Social Security’, 2020′ यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक की दूसरी मैटरनिटी लीव पर दो साल की रोक से ऊपर माना जाएगा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘Code on Social Security’, 2020′ किसी भी एग्जीक्यूटिव निर्देश (जिसमें यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक का नियम 153(1) भी शामिल है) से ऊपर है. कोर्ट ने ‘Code on Social Security’को सर्वोपरि रखते हुए उन आदेशों को रद्द कर दिया जिसके तहत यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक के…

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528 BNSS के तहत Criminal Proceeding रद्द करने की अर्जी सुनते समय कोर्ट न तो मिनी ट्रायल कर सकता है और न सबूतों की जांच

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भगोड़ा घोषित अपराधियों की तरफ से दाखिल केस रद करने की अर्जी की खारिज, पासपोर्ट जब्त करने को सही बताया Criminal Proceeding को रद्द करने की अर्जी पर विचार करते समय, असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाला कोर्ट न तो कोई मिनी ट्रायल कर सकता…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के कैमरी में Firing के आरोपी को दी जमानत, 15 महीने से बंद था जेल में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिले के कैमरी थाना क्षेत्र में Firing के आरोपी इंद्रजीत सिंह की सशर्त जमानत  स्वीकार कर ली है. जस्टिस संतोष राय की एकलपीठ ने यह आदेश दिया. Firing के आरोपी इंद्रजीत सिंह की दूसरी जमानत अर्जी थी. इससे पहले उनकी पहली जमानत अर्जी  कोर्ट ने 10…

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Husband (पति) शब्द का अर्थ है एक विवाहित पुरुष जिसकी कानूनी पत्नी जीवित हो, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अवैध, लागू नहीं हो सकते BNS की धारा 80 और 85 के प्रावधान

हाई कोर्ट ने पीलीभीत के रहने वाले आरोपित की मंजूर की जमानत Husband (पति) शब्द को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, Husband शब्द का अर्थ है एक विवाहित पुरुष जिसकी कानूनी पत्नी जीवित हो; इसलिए, जिस व्यक्ति की संबंधित शादी में…

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इसमें कोई विवाद नहीं कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Cadre Classification करने की शक्ति है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की स्पेशल अपील,सिंगल बेंच के फैसले से जतायी सहमति, कर्मचारियों को सभी लाभ देने के निर्देश इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Classification करने की शक्ति है. बशर्ते ऐसा Classification…