इलाहाबाद हाई कोर्ट ने National Human Rights Commission की भूमिका पर उठाये गंभीर सवाल, 11 मई को किया तलब मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमला और कुछ मामलों में लिंचिंग होने और अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज न होने की स्थिति में खुद संज्ञान लेने के बजाय National Human Rights…
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सहमति से तलाक की शर्तों के तहत जमा करायी गयी राशि पर पति का ही हक होगा क्या एक मृत Divorced बेटी की माँ, तलाक के आदेश के तहत पत्नी को दी गई राशि प्राप्त करने की हकदार है? इसका जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया Fraud सबसे गंभीर कार्य को भी दूषित कर देती है और धोखाधड़ी (Fraud) तथा न्याय कभी एक साथ नहीं रह सकते. यह उस स्थिति में ज्यादा फिट बैठती है जहां विवाद धोखाधड़ी (Fraud)…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मुरादाबाद के मदरसा अरबिया हयातुल उलूम की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम की मुरादाबाद के गांव मंगूपुरा में Land acquisition की चुनौती याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विवेक सरन की बेंच…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के विद्यालय के क्लर्क और चपरासी को राहत देने से किया इंकार Law का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी वादी जो न्यायालय के असाधारण और न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का आह्वान करता है उस पर पूर्ण, सत्य और सही तथ्यों को प्रकट करने का एक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सगाई से पहले लड़की को भगाने में सहयोगी पप्पी यादव की 26 मई तक गिरफ्तारी (Arrest) पर रोक लगा दी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 25 मई नियत की है. कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी किंतु जानकारी नहीं आ सकी. स्टेट…
सुनवाई के दौरान पिता की हो चुकी थी मौत, बेटा भी हो चुका है बुजुर्ग, कोर्ट ने अभियोजन की कहानी को बताया कमजोर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुबल घोराई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में किये गए महत्वपूर्ण कमेंट कि Criminal मामलों की जाँच बहुत सावधानी से और ट्रायल पूरी जिम्मेदारी के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मैन्युअल आवेदन का मौका न देना अधिनियम 2009 के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा Online Application व्यवस्था से पारदर्शिता आ सकती है और मानवीय दखल कम हो सकता है. स्कूलों के आवंटन में अनियमितताओं की गुंजाइश कम हो सकती है. लेकिन, सिर्फ इसी…
एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध की एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश देने की मांग में दाखिल धारा 173(4) की अर्जी पर Complaint Case कायम करने का मजिस्ट्रेट का आदेश किसी भी तरह से अवैधानिक नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यह मजिस्ट्रेट का…
कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग में दाखिल स्पेशल अपील किया खारिज, कहा, कर्मचारी की मौत के समय बहू नहीं थी आवेदिका किसी सरकारी कर्मचारी जिसका बेटा जीवित हो और कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाए तो केवल बेटा (न कि बहू (Daughter in law)) अनुकंपा नियुक्ति मांगने का…
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