Family Court और हाई कोर्ट में गलत व भ्रामक तथ्य पेश करना किसी रियायत से वंचित करने का पर्याप्त कारण: इलाहाबाद HC उच्च न्यायालय कोई दिखावा करने वाला मंच नहीं है. याचिकाकर्ता ने गलत और भ्रामक तथ्यों के साथ और हाई कोर्ट और Family Court में याचिकाओं और आवेदनों के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को भरण -पोषण (Maintenance) राशि न देने के मामले में 22 महीने की सजा काटने का आदेश देने के फैमिली कोर्ट झांसी के आदेश पर रोक लगाते हुए पति की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि (Maintenance) राशि न देने के मामले…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति की मौत के साथ उसकी विधवा के लिए Maintenance (भरण पोषण) की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है. विधवा का पति की मौत के बाद भी यह अधिकार बना रहता है. यदि उसके ससुर के साथ आय का स्रोत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार “सतत अधिकार”है और जहां पत्नी रहती है वहां की Court को भी सुनवाई का अधिकार है. इसलिए याचिका सुनने का इस हाईकोर्ट को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है. कोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 (Maintenance) का मकसद सिर्फ गरीबी को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि पत्नी पति की स्थिति के हिसाब से इज्जत से जी सके. Maintenance के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन पाल की बेंच ने कहा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी को सिर्फ इसलिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत Maintenance (गुजारा भत्ता) देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वेल एजुकेटेड है या उसके पास वोकेशनल स्किल्स हैं. इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि पत्नी पैसे…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दूसरी पत्नी का भरण-पोषण (Maintenance) करने वाला पति, कानूनी तौर पर पहली पत्नी को मेंटेनेंस (Maintenance) देने से इनकार नहीं कर सकता जो पूरी तरह से आर्थिक मदद के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर है. जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी केवल पति की गरीबी या आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे छोड़ देती है तो वह Maintenance (भरण-पोषण) की हकदार नहीं है. कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण (Maintenance) की मांग वाली पत्नी की रिवीजन पिटीशन खारिज कर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SP MP को चेताया, भरण पोषण न देने पर भुगतने होंगे कानूनी परिणाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद (MP) मोहिबुल्लाह नदवी को आदेश दिया है कि वह अपनी चौथी पत्नी को भरण पोषण भत्ते के रूप में हर महीने 30 हजार रुपये का…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया फैमिली कोर्ट चंदौली का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक विवाह रद नहीं हो जाता तब तक पत्नी को अपने पति से maintenance (भरण पोषण) पाने का हक है. वह भी तब जबकि जोड़े ने विवाद रद कराने की दिशा…
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