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Trial Court भरण-पोषण (125 Cr. Pc) तय करते समय पत्नी की इनकम जरूर जांचे, रिविजनल कोर्ट के पास मेंटेनेंस बढ़ाने के दावे के लिए नए सबूतों का मूल्यांकन का अधिकार नहीं

आय के संबंध में जानकारी छिपाने वाली पत्नी को दी जाने वाली मेंटेनेंस की राशि पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बेटे को मिलती रहेगी राशि भरण-पोषण के मामलों में फैसला लेने से पहले Trial Court का यह दायित्व है कि वह विवाद करने वाले पक्षों को उनकी आय, संपत्ति…

High Court Decision

पत्नी को 25% और नाबालिग बच्चों को 15% Maintenance के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य : हाई कोर्ट

पत्नी की रिवीजन याचिका स्वीकार, पति की खारिज, केस दाखिल होने की तिथि से देना होगा Maintenance, राशि कोर्ट ने तय की सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजनीश बनाम नेहा मामले में सुनाये गये फैसले में Maintenance के मामलों में दी गयी व्यवस्था पर भरोसा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण…

High Court Decision

Family Court के आदेश से पत्नी से 5 हजार रुपये गुजारा भत्ता पाने वाले पति पर 15 लाख रुपये जुर्माना, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Family Court और हाई कोर्ट में गलत व भ्रामक तथ्य पेश करना किसी रियायत से वंचित करने का पर्याप्त कारण: इलाहाबाद HC उच्च न्यायालय कोई दिखावा करने वाला मंच नहीं है. याचिकाकर्ता ने गलत और भ्रामक तथ्यों के साथ और हाई कोर्ट और Family Court में याचिकाओं और आवेदनों के…

High Court Decision

22 महीने की सजा पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, Maintenance न देने पर जेल भेजे गए पति की तत्काल रिहाई का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को भरण -पोषण (Maintenance) राशि न देने के मामले में 22 महीने की सजा काटने का आदेश देने के फैमिली कोर्ट झांसी के आदेश पर रोक लगाते हुए पति की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि (Maintenance) राशि न देने के मामले…

High Court Decision

पति की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती Maintenance की जिम्मेदारी, विधवा, ससुर से मांग सकती है गुजारा भत्ता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति की मौत के साथ उसकी विधवा के लिए Maintenance (भरण पोषण) की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है. विधवा का पति की मौत के बाद भी यह अधिकार बना रहता है. यदि उसके ससुर के साथ आय का स्रोत…

High Court Decision

भरण-पोषण है एक सतत अधिकार, जहां पत्नी का आवास वहां की Court को है क्षेत्राधिकार, कमांडिंग आफिसर 60 दिन में फैसला करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार “सतत  अधिकार”है और जहां पत्नी रहती है वहां की Court को भी सुनवाई का अधिकार है. इसलिए याचिका सुनने का इस हाईकोर्ट को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है. कोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई…

High Court Decision

125 Cr PC के तहत Maintenance देने का मकसद यह पक्का करना है कि पत्नी पति की स्थिति के हिसाब से इज्जत से जी सके

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 (Maintenance) का मकसद सिर्फ गरीबी को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि पत्नी पति की स्थिति के हिसाब से इज्जत से जी सके. Maintenance  के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन पाल की बेंच ने कहा…

High Court Decision

पत्नी की वेल एजुकेटेड होना 125 Cr PC के तहत Maintenance क्लेम में बाधा नहीं, फैमिली कोर्ट को मेंटेनेंस देने के लिए आदेश पारित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी को सिर्फ इसलिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत Maintenance (गुजारा भत्ता) देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वेल एजुकेटेड है या उसके पास वोकेशनल स्किल्स हैं. इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि पत्नी पैसे…

High Court Decision

2nd wife का Maintenance बताना 1st wife को मेंटेनेंस देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दूसरी पत्नी का भरण-पोषण (Maintenance) करने वाला पति, कानूनी तौर पर पहली पत्नी को मेंटेनेंस (Maintenance) देने से इनकार नहीं कर सकता जो पूरी तरह से आर्थिक मदद के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर है. जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच…

High Court Decision

पति का साथ छोड़ने वाली पत्नी 125 CrPC के तहत Maintenance का दावा नहीं कर सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी केवल पति की गरीबी या आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे छोड़ देती है तो वह Maintenance (भरण-पोषण) की हकदार नहीं है. कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण (Maintenance) की मांग वाली पत्नी की रिवीजन पिटीशन खारिज कर…