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Recruitment

High Court Decision

11508 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती में Age limit में छूट न देने पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (शहरी) के 11508 पदों पर भर्ती में Age limit में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश शासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. बता दें कि वर्तमान समय में यह भर्ती प्रक्रिया शुरुआती चरण…

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परिवहन विभाग में Enforcement Constable भर्ती विवाद में याचिका मंजूर, 3 महीने में नियुक्ति पर कानून के अनुसार फैसला लेने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Enforcement Constable नियुक्ति की मांग ठुकराने वाले परिवहन विभाग के आदेश को रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही (Enforcement Constable) के पद पर चयन और नियुक्ति से जुड़े एक लंबे अरसे से चले आ रहे विवाद में प्रार्थी के…

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यूपी में Sub-Inspector Recruitment 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने को इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रीन सिग्नल

फाइनल आंसर की को याचिकाओं में दी गयी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर लगायी थी नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक उत्तर प्रदेश पुलिस में Sub-Inspector और समकक्ष पदों पर Recruitment 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित करने पर लगायी गयी रोक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…

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Sub-Inspector भर्ती 2025: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्र वितरण पर लगाई रोक, 9 अक्टूबर को आएगा फाइनल फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चल रही Sub-Inspector भर्ती 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने Sub-Inspector भर्ती को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान रोक लगायी है. बुधवार 30 सितंबर को यह केस फाइनल हियरिंग के लिए लगाया…

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भर्ती के समय Recruit के मानसिक विकारों का पता नहीं लगाया जा सकता, बाद में पता चलने पर दिव्यांगता पेंशन का हक नहीं

भर्ती के 4 सप्ताह में चल गया था बीमारी का पता, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन की मांग में दाखिल याचिका की खारिज भर्ती के समय Recruit के मानसिक विकारों का पता नहीं लगाया जा सकता है. भर्ती के बाद ट्रेनिंग के दौरान इसका पता चलता और यह भी…

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Home Guard Recruitment में ऊंचाई मापने को लेकर विवाद, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Home Guard Recruitment में ऊंचाई मापने के नाम पर योग्य अभ्यर्थियों की छंटनी कर दिये जाने को गंभीरता से संज्ञान लिया है और प्रयागराज के सीएमओ को आदेश दिया है कि वह मेडिकल बोर्ड का गठन करके ऊंचाई मापने की वास्तविकता को सामने लाएं. जस्टिस मनीष कुमार…

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Teacher की नियुक्ति से पहले दूसरी शादी दुराचरण नहीं, बल्कि योग्यता की जड़ को प्रभावित करता है : इलाहाबाद हाई कोर्ट

सहायक शिक्षक की सेवा समाप्त करने वाला आदेश रद, नोटिस देने के बाद एक नया और तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई महिला जिसने सरकारी स्कूल Teacher के तौर पर नियुक्त होने से पहले दूसरी शादी की थी उसे इस…

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Application में तथ्य सही तो गलती चेक करके उसे रिजेक्ट करना रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम, आवेदक हेराफेरी या धोखाधड़ी का दोषी नहीं, 7 साल बाद बर्खास्गी का फैसला रद

इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच और बीएसए मुरादाबाद का आदेश किया रद, कर्मचारी को ड्यूटी पर रखने का आदेश नियुक्ति के लिए Application भरते समय आवेदनकर्ता ने कोई गलत सूचना नहीं दी. रजिस्ट्रेशन Application को न सिर्फ एक्सेप्ट किया गया बल्कि ई चालान भी…

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रूल 12(8) में “25 परसेंट से ज्यादा नहीं” शब्द का इस्तेमाल, Waiting list में शामिल व्यक्ति को नियुक्त होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Waiting list में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती…

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Minorities को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उनका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 30(1) का दुरुपयोग उचित नियमों से छूट का दावा करने के लिए नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद HC ने मदरसा प्रबंधक गोरखपुर का विज्ञापन रद्द किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यकों (Minorities) को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उनका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 30(1) का दुरुपयोग उचित नियमों से छूट का दावा करने के लिए नहीं किया…