फाइनल आंसर की को याचिकाओं में दी गयी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर लगायी थी नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक उत्तर प्रदेश पुलिस में Sub-Inspector और समकक्ष पदों पर Recruitment 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित करने पर लगायी गयी रोक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चल रही Sub-Inspector भर्ती 2025 के चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने Sub-Inspector भर्ती को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान रोक लगायी है. बुधवार 30 सितंबर को यह केस फाइनल हियरिंग के लिए लगाया…
भर्ती के 4 सप्ताह में चल गया था बीमारी का पता, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन की मांग में दाखिल याचिका की खारिज भर्ती के समय Recruit के मानसिक विकारों का पता नहीं लगाया जा सकता है. भर्ती के बाद ट्रेनिंग के दौरान इसका पता चलता और यह भी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Home Guard Recruitment में ऊंचाई मापने के नाम पर योग्य अभ्यर्थियों की छंटनी कर दिये जाने को गंभीरता से संज्ञान लिया है और प्रयागराज के सीएमओ को आदेश दिया है कि वह मेडिकल बोर्ड का गठन करके ऊंचाई मापने की वास्तविकता को सामने लाएं. जस्टिस मनीष कुमार…
सहायक शिक्षक की सेवा समाप्त करने वाला आदेश रद, नोटिस देने के बाद एक नया और तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई महिला जिसने सरकारी स्कूल Teacher के तौर पर नियुक्त होने से पहले दूसरी शादी की थी उसे इस…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच और बीएसए मुरादाबाद का आदेश किया रद, कर्मचारी को ड्यूटी पर रखने का आदेश नियुक्ति के लिए Application भरते समय आवेदनकर्ता ने कोई गलत सूचना नहीं दी. रजिस्ट्रेशन Application को न सिर्फ एक्सेप्ट किया गया बल्कि ई चालान भी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Waiting list में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती…
इलाहाबाद HC ने मदरसा प्रबंधक गोरखपुर का विज्ञापन रद्द किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यकों (Minorities) को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उनका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 30(1) का दुरुपयोग उचित नियमों से छूट का दावा करने के लिए नहीं किया…
प्रतियोगी छात्रों ने अंतिम बार इस परीक्षा में बैठने का मांगा अवसर राजकीय इंटर कालेज प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता (Compulsory ) के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है. याचिका…
कोई न्यायिक अधिकारी जिसने बार में 7 साल पूरे कर लिए हैं, बार में पद रिक्त होने पर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का हकदार (Eligibility) हो सकते हैं. यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी. पांच जजों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर 23 सिंतबर…
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