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High Court Decision

फैसले से पहले Trial court को कभी भी अपराध की धारा जोड़ने या हटाने का अधिकार, केस में धारा 307 जोड़ने का आदेश बरकरार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फैसला सुनाने से पहले Trial court को कभी भी अपराध की धारा जोड़ने या हटाने का पूरा अधिकार है. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने इस कमेंट के साथ बस्ती के Trial court  के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोप में…

High Court Decision

जैन इंटर कॉलेज, जेवर के 7 Assistant teachers के चयन मंजूरी और वेतन भुगतान पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को आंशिक रूप से बदला

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ स्टेट ने दाखिल की थी स्पेशल अपील, कोर्ट ने कहा संयुक्त शिक्षा निदेशक मूल चयन रिकॉर्ड और दस्तावेजों की सत्यता की जांच करें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जैन इंटर कॉलेज, जेवर के सात Assistant teachers को राहत दे दी है.…

High Court Decision

किसी Decision में वैधानिक कारणों या साक्ष्यों का उचित विश्लेषण नहीं तो वह कानून की नजर में टिक नहीं सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविदा श्रमिकों का भी अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण Decision में कहा है कि किसी Decision में वैधानिक कारणों या साक्ष्यों का उचित विश्लेषण नहीं तो वह कानून की नजर में टिक नहीं सकता. कोर्ट ने…

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बीएसएनएल के दो Retired employees को कैट से राहत, 15 मार्च 1984 से जोड़ी जाएगी सेवा, बहाल होगी पेंशन

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रयागराज पीठ ने अलीगढ़ के दो Retired बीएसएनएल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने आदेश दिया कि Retired employees की सेवा 15 मार्च 1984 से पेंशन के लिए गिनी जाए. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जून 2020 से पेंशन…

High Court Decision

Investigation Report की कापी दिये बिना फैसला सुनना गलत, कोर्ट ने रद किये डायरेक्टर बेसिक और बीएसए कुशीनगर के आदेश

याचिकाकर्ता को Investigation Report की प्रति दिये बिना ही उसके द्वारा प्रस्तुत रीप्रजेंटेशन को निस्तारित कर दिये जाने को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ और जिला बेसिक ​शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के आदेश को रद…

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38,600 से अधिक फैसले Hindi में देकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ गौतम चौधरी ने कायम की मिशाल

न्यायिक कार्यप्रणाली में Hindi के व्यापक और प्रभावी उपयोग को लेकर जस्टिस डॉ गौतम चौधरी का योगदान मिसाल बनकर सामने आया है. उन्होंने ​न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अब तक 38,600 से अधिक निर्णय और आदेश हिन्दी (Hindi) भाषा में पारित किए हैं. जस्टिस डॉ चौधरी के लिए…

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Application की हार्ड कापी जमा करने की लास्ट डेट थी 14 जुलाई, फार्म पहुंचा 16 को, आयोग ने आवेदन किया खारिज, हाई कोर्ट ने आयोग के फैसले पर लगाई मुहर

मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए Online Application filing के बाद उसकी हार्ड कापी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक पहुंचने की लास्ट डेट 14 जुलाई तय थी लेकिन Application पत्र आयोग के कार्यालय में रिसीव हुआ 16 जुलाई 2026 को. आयोग के Application की हार्ड कापी देर से…

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Election अधिकरण को 2012 में जारी जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर फैसले का अधिकार नहीं, चुनाव की वैधता की चुनौती याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर जिले की रामकोला विधानसभा सीट से जुड़ी एक Election petition खारिज कर दी है. यह याचिका पराजित प्रत्याशी राधा चरण ने दायर की थी, जिसमें विजयी प्रत्याशी विनय प्रकाश गोंड के Election को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा…

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इलाहाबाद HC ने कहा, Trial Court फैसले को या तो हिंदी में लिखवाएं या फिर सिर्फ अंग्रेजी में, 2021 के दहेज हत्या के मामले में पति बरी

Trial Court किसी भी मामले में जजमेंट सुना रही हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान अनिवार्य रूप से रखना चाहिए कि फैसले की लैंग्वेज या तो हिंदी हो या फिर सिर्फ अंग्रेजी. दोनों भाषाओं को मिक्स करके फैसला सुनाया जाना स्वीकार्य नहीं है. आगरा की एक Trial Court द्वारा…

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गवाह पक्षद्रोही, साक्ष्य के अभाव में हादसे का आरोपित acquitted

मेजा ग्राम अदालत ने करीब 17 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अर्जुन प्रसाद शुक्ला को बरी (acquitted) कर दिया है. थाना मांडा के अपराध संख्या 126/2008 में अभियुक्त अर्जुन प्रसाद शुक्ला पर आरोप था कि दिनांक 24 जून 2008 की रात करीब 9…