इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता मध्य गंगा नहर निर्माण खंड बुलंदशहर को सेवानिवृत्त याचियों के Retirement परिलाभों से की गयी लाखो रुपए की कटौती राशि एक माह में वापस करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि तय समय में भुगतान नहीं किया तो 7 फीसदी की दर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ का आदेश रद किया, सहायक अध्यापक को ड्यूटी ज्वाइन कराने का आदेश यह तथ्य भली-भांति स्थापित है कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना (Concealing Material Facts), कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी नियुक्ति को रद्द करने का कारण बन सकता है. इस सिद्धांत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभियुक्त के जमानत शर्तों का उल्लघंन कर फरार होने पर जमानतदार के खिलाफ कोर्ट से जारी Recovery Warrant (वसूली वारंट) पर रोक लगा दी है और अदालत को वारंट के खिलाफ याची की 17 फरवरी 24 की लंबित अर्जी यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है. यह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी जिले में वर्ष 2009 की Police Custody में मौत मामले में कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय ने Police Custody में मौत से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अंकुर शर्मा तथा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव Basic Education Council (बेसिक शिक्षा परिषद) प्रयागराज के सचिव को पुरानी पेंशन का विकल्प भरने वाले शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने याचियों की पेंशन मामले में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने अनूप कुमार सिंह व…
इंडसइंड बैंक के अफसर (Employee) को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट प्रयागराज का आदेश रद यह सच है कि सिविल कोर्ट बैंक कर्मचारी (Employee) को बर्खास्त किये जाने के मामले में स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की कोई राहत नहीं दे सकता, लेकिन वादी यह दिखा सकता है कि…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के मार्फत उ प्र राज्य को प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों (SHIKSHAMITRA) का नियमितीकरण कर सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान करने की मांग पर विचार कर दो माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याचियों से…
आरोपी को राहत, विशेष कानून के तहत आपराधिक केस कार्रवाई रद, शेष अपराधों पर चलेगा केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी में जातिसूचक अपमानजनक गाली (Caste-based insult) देने के मामले में एससीएसटी एक्ट के तहत आपराधिक केस को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना है और इस एक्ट के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा Premature Release पर विचार बगैर अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता बंद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय कारागार वाराणसी में 20 साल से उम्रकैद की सजा भुगत रहे सिद्ध दोष कैदी की Premature Release (समय पूर्व रिहाई) की याचिका पर राज्य सरकार से दो…
जमीन (Land) मूलरूप से कानपुर नगर जिले के सचेंदी गांव में स्थित है और उसे दर्ज कर दिया गया है राजस्व ग्रांव बनोर में. इस जमीन (Land) का अधिग्रहण किया गया और मुआवजा तय किया जाने लगा तो किसानों के कान खड़े हो गये. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों गावों के…
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