इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जीएसटी अधिकारियों को उन वस्तुओं पर Penalty लगाने का कोई अधिकार नहीं है, जो केवल ट्रांजिट में यूपी से होकर गुजर रही हों और जिनका उद्गम एवं गंतव्य दोनों ही यूपी से बाहर हों. कोर्ट ने याचियों पर जीएसटी…
Prima facie cognizable offence बनता हो, जांच में पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हों तो मुकदमे को दुर्भावनापूर्ण मंशा का नतीजा नहीं माना जा सकता और केस रद नहीं किया जा सकता है. ट्रायल कोर्ट को cognizable offence के तथ्यों और सबूतों को परखने का पूरा मौका देना ही उचित होगा.…
विवादित आदेशों को रद्द करने के बाद मामलों को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेजने की प्रथा बंद करें एक बार जब Revision Court ने रिकॉर्ड की जांच कर ली. पक्षों की बात सुन ली और विवादों के गुण-दोष से जुड़े निष्कर्ष दर्ज कर लिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा परामर्श फर्म स्टडी पाथवे द्वारा कई लोगों से की गई कथित Fraud के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आठ अलग-अलग Fraud cases की जांच आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ सौंप दी है. जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस पद्म नारायण मिश्रा की बेंच ने आचार्य राजेश…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद की आरक्षी के खिलाफ दूसरी शादी के आरोप के आधार पर की गयी Departmental Disciplinary Proceeding, याची को मिलेंगे कानून के अनुसार सभी लाभ कानूनी स्थिति एकदम साफ है कि एक आरोप के लिए आपराधिक मुकदमा और Departmental Disciplinary Proceeding अलग-अलग दायरे में चलती हैं…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने फर्रुखाबाद निवासी बैंक मैनेजर ऋषभ पांडेय के खिलाफ Relationship में खटास से दुष्कर्म के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को रद कर दिया. याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा पीड़िता ने हलफनामा देकर कहा दोनों के Relationship में मन-मुटाव के कारण…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं को मिलने वाले नए Chamber Allocation के लिए प्रक्रिया और रूल्स तय किया गया. दूसरी तरफ अधिवक्ता मृत्यंजय तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली व आवंटन समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी को पत्र लिखकर कुछ गंभीर मांगे रखी है. मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र…
अधिकारी पर गैर कानूनी तरीके से रिश्वत (Bribe) लेने जैसा गंभीर आरोप लगाया गया हो और इसके समर्थन में साक्ष्य भी मौजूद हों. किसी कर्मचारी के आत्महत्या करने के तार भी गैर कानूनी तरीके से रिश्वत (Bribe) लिये जाने से जुड़े होने का संदेह है तो इस आरोप की गंभीरता…
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक अनुपालन कर दिए गए हों, तो administration Officer अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अनिश्चितकालीन जांच संदेह अथवा व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान अथवा धर्म परिवर्तन को बाधित…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान याची के senior counsel के बहस के लिए उपस्थित न होने पर उन्हें 50 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया जो राशि घायल counsel जागृति शुक्ला की सहायता के लिए दी जाएगी जो वर्तमान में एसजीपीजीआई लखनऊ में भर्ती हैं.…
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