इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद वेतनमान का पुनर्निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के जगदीश प्रसाद सिंह केस व 16 जनवरी 07 के शासनादेश के विरुद्ध है. इसलिए न तो अधिक भुगतान की वसूली की जा सकती है और न ही पेंशन में कटौती की जा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Assistant Teacher (एलटी ग्रेड) भर्ती परीक्षा 2026 के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट ने Assistant Teacher भर्ती की अभ्यर्थी को दी परीक्षा में बैठने की अंतरिम राहत प्रदान कर दी है. जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने Assistant Teacher भर्ती की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस प्रयागराज में एक ही पंजीकरण व एक पते से कार्यरत Arya Samaj प्रयागराज व Arya Samaj संस्थान सेवा समिति प्रयागराज की स्थापना व वैधता की जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को निबंधक फर्म चिट व सोसायटी व पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित…
HC ने कहा, नियमों के विपरीत किशोर न्याय बोर्ड की केस कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, कानून के उद्देश्य को विफल करने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किशोर न्याय एक्ट (JJ Act), 2015 सामान्य आपराधिक कानूनों पर प्रभावी है. यदि कोई आरोपी घटना की…
राजकीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है लिखित परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने वशिष्ठ नारायण कुमार बनाम बिहार राज्य केस में कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में हुई छोटी-मोटी (Gender) और अनजाने में हुई गलतियों (Gender गलत लिखना) को इतना खतरनाक नहीं…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना Insurance योजना का लाभ देने पर विचार का तीन अवसर देने के बावजूद अस्वीकार करने पर जिलाधिकारी चित्रकूट को 14मई को हाजिर होने तथा स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि बतायें कि उनका आदेश कैसे कायम रहने लायक है. यह आदेश जस्टिस सरल…
सिंगल बेंच ने बीएसए बिजनौर के आदेश को निरस्त करने की मांग में दाखिल याचिका की खारिज जहाँ कोई कानून या कार्यकारी निर्देश यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष कार्य एक निश्चित Time Frame के भीतर किया जाना है और ऐसे निर्धारण का उद्देश्य किसी सार्वजनिक हित को प्राप्त…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Accident के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत पर राज्य पर को उनकी पत्नी याची को छ फीसदी ब्याज सहित दस लाख रुपए का मुआवजे का भुगतान आठ हफ्ते में करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा 28 जुलाई 10 का शासनादेश 1 जनवरी 06 से लागू…
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रयागराज पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब तक किसी कर्मचारी का Caste Certificate सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जाता तब तक जाति (Caste) आधारित उसकी नियुक्ति को केवल संदेह के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता. यह आदेश जस्टिस ओम प्रकाश…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घूम मांगने के आरोप में पुलिस विभाग से मिली सजा को रद किया, सिपाही को सेवा में लेने और सभी लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया एक बार जब याचिकाकर्ता Corruption जैसे केस की कार्यवाही में लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है तो…
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