इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविदा श्रमिकों का भी अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण Decision में कहा है कि किसी Decision में वैधानिक कारणों या साक्ष्यों का उचित विश्लेषण नहीं तो वह कानून की नजर में टिक नहीं सकता. कोर्ट ने…
आर्थिक अपराधों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख: विजय जिंदल और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल इस आधार पर Criminal Proceeding को खारिज नहीं किया जा सकता कि पक्षों के बीच दीवानी उपाय या मध्यस्थता का प्रावधान मौजूद…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की पुनरीक्षण और Due Diligence के नियमों पर बड़ी टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जमीन के विवाद तय करते समय Due Diligence’ और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 (Order XLVII Rule 1) की अनिवार्य शर्तों का पालन अनिवार्य है. इस कमेंट…
दो जजों की बेंच ने 11 याचिकाओं को एक साथ किया निस्तारित, ओबीसी कमीशन पर सवाल कोर्ट ने किया खारिज उत्तर प्रदेश में ग्राम (Village) पंचायत चुनाव आने वाले तीन महीनों के भीतर पूरे कराए जाएंगे. यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की बेंच…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UGC-नेट परीक्षा के Question को लेकर दाखिल याचिका खारिज, याचिकाकर्ता ने खुद की मामले की पैरवी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी Question के जवाब पर Expert Committee के निष्कर्षों के खिलाफ अदालतें अपीलिया प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आधार न तो किसी मौलिक अधिकार का हनन साबित करते हैं और न ही इनमें विधायी अक्षमता इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में विधानसभा क्षेत्रों के Delimitation और सीटों के आरक्षण को चुनौती देने वाली एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका/रिट याचिका…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाते हुए 43 साल पुराने Rape case में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता राम चरण की अपील को खारिज कर दिया और उसे धारा 376 आईपीसी (Rape) के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धोखाधड़ी के मामले में माया शर्मा को राहत, आपराधिक कार्यवाही रद्द इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई Document तैयार करना कि संपत्ति निष्पादक की अपनी है, यदि बाद में स्वामित्व गलत साबित हो जाए, तो भी यह धारा 467…
हाई कोर्ट ने स्वीकार की पूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस की याचिका राज्य सरकार या उसके संस्थान केवल “lack of funds” या वित्तीय संकट का हवाला देकर किसी वेंडर या ठेकेदार के स्वीकृत संविदात्मक बकाए को रोक नहीं सकते हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने child’s custody से जुड़े एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में स्पष्ट किया है कि कानूनन मां child’s की प्राकृतिक संरक्षक (Natural Guardian) होती है, और कम उम्र के child’s का कल्याण उसकी मां के साथ ही सबसे सुरक्षित रहता है. हाईकोर्ट ने आगरा की फैमिली कोर्ट…
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