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हाई कोर्ट ने स्वीकार की पूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस की याचिका राज्य सरकार या उसके संस्थान केवल “lack of funds” या वित्तीय संकट का हवाला देकर किसी वेंडर या ठेकेदार के स्वीकृत संविदात्मक बकाए को रोक नहीं सकते हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया…