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Reservation

High Court Decision

विधानसभाओं के लिए Reservation रोटेशन का मामला विधायी अधिकार क्षेत्र में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिसीमन अधिनियम की धारा 9(1)(c) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी Reservation कानून को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता जब तक यह साबित न हो जाए कि संबंधित विधानमंडल के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है या यह संविधान के भाग III में बताए गए मौलिक अधिकारों या किसी…

Supreme Court Decision

District judges के लिए कोटा निर्धारित करना अन्यायपूर्ण: SC

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उच्च न्यायिक सेवाओं में अधिकारियों की वरिष्ठता पर जारी किए निर्देश सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने District judges के संवर्ग में कोटा सृजित करने को अनुचित करार दिया है. सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस के विनोद…