इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सऊदी अरब में फंसे भारतीय नागरिक को Emergency Certificate जारी करने का आदेश दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इन्द्रजीत शुक्ला की बेंच ने फतेहपुर के रहने वाले अशरफ की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. भारतीय नागरिक अशरफ की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल का जो जवान 20 साल की अर्हक Service पूरी किए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, वह पेंशन का हकदार नहीं है. जस्टिस जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने 23 सितंबर 2026 को पूर्व कॉन्स्टेबल बचा लाल सिंह की…
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की औराई सीट से BJP MLA दीनानाथ भाष्कर द्वारा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का टिकट दिलाने के नाम पर कथित तौर पर 23 लाख रुपये लिये जाने का वीडियो जारी होने के बाद BJP MLA की तरफ से दर्ज करायी गयी एफआईआर पर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक Murder case मामले में पुलिस विवेचना के तरीके पर गंभीर सवाल उठाते हुए कमिश्नर प्रयागराज को निगरानी करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस अवनीश सक्सेना ने हरिलाल की अर्जी पर दिया है. कोर्ट ने 10 सितंबर 2026 के अपने आदेश में यह टिप्पणी…
Minor Crime और मामूली धारा में दर्ज एफआईआर जैसे तथ्य का भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान अभ्यर्थी की तरफ से गोपन भी किया गया है तो भी उसका चयन निरस्त नहीं किया जा सकता है. यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने…
कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड (Bikru Incident) के आरोपी चौकी प्रभारी समेत दो लोगों की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी है. इसमें एक चौकी प्रभारी का नाम भी शामिल है जो पिछले छह साल से जेल में बंद था और उसकी तरफ से दाखिल छह जमानत अर्जियों…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Temporary नियुक्ति भले ही लेकिन अगर पूर्व सेवा है, भले ही वह Temporary नेचर की रही हो, उसे भी पेंशन तय करने के लिए मान्य किया जायेगा. इसके साथ ही जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने संग्रह अमीन को बड़ी राहत दे दी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बाल गवाह के बयान का मुख्य हिस्सा विरोधाभासों से भरा हो तो ऐसे सबूत को अविश्वसनीय मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए अपने ही तीन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार देने के आरोप में फांसी की सजा (Death penalty) पाने वाली महिला को…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न का शिकार 13 साल की Teenager को उसके गर्भ में पल रहे 29 सप्ताह से अधिक समय का भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी है. सोमवार 21 सितंबर को यह फैसला जस्टिम गरिमा प्रसाद और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने सुनाया. कोर्ट ने…
जस्टिस लोकपाल सिंह (सेवानिवृत्त, उत्तराखंड हाई कोर्ट) को लखनऊ डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन का एक वर्ष के लिए Administrator नियुक्त किया है. राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रयागराज ने 16 सितंबर 2026 को अपने आदेश में लखनऊ डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन के प्रबंधन विवाद को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र Administrator नियुक्त करने…
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