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Departmental Proceeding शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि अनुशासनात्मक अधिकारी केवल बड़ी सजा देने को बाध्य होगा

हाई कोर्ट ने कहा, तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार के बाद अफसर तय करेगा कि कर्मचारी को छोटी सजा दी जाएगी या बड़ी Departmental Proceeding शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि अगर कार्यवाही नियम 14(1) के तहत शुरू की गई है, तो अनुशासनात्मक अधिकारी पर केवल बड़ी सजा…

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प्रदेश में Medical negligence की शिकायत के लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं, राज्य सरकार को एसओपी बनाने के लिए 3 हफ्ते का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में Medical negligence के मामलों में पीड़ित व्यक्ति के लिए शिकायत की कोई स्पष्ट व्यवस्था न होने पर चिंता जताई है. जस्टिस प्रकाश पाडिया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को Medical negligence के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया  तैयार कर अदालत के…

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नीट-यूजी Answer Key पर अकेले उम्मीदवार की आपत्ति से विशेषज्ञ राय जरूरी नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा की Answer Key आने के बाद विवादित प्रश्नों और उनके उत्तर विकल्पों को विशेषज्ञ के पास तभी भेजा जा सकता है, जब अदालत के सामने ऐसी ठोस सामग्री हो जो विशेषज्ञ राय लेने की जरूरत दिखाती हो. केवल एक उम्मीदवार की ओर से Answer…

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Information के अभाव में कार्रवाई न करने को लापरवाही नहीं कहा जा सकता, केवल इसके आधार पर किसी पुलिस अधिकारी को कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के दरोगा को दिये गये दण्ड को पुष्ट करने वाला ट्रिब्यूनल का आदेश किया रद पुलिस information के आधार पर कार्रवाई करती है, कार्रवाई के लिए information का अभाव होने पर कार्रवाई न करने को लापरवाही नहीं कहा जा सकता है और केवल इसके आधार…

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Church of North India विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज की पक्षकारों की सहमति, 3 माह में दूसरी अपील निस्तारित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने Church of North India विवाद में पक्षकारों की सहमति दर्ज करने के बाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इसे लेकर दाखिल द्वितीय अपील को तीन महीने के भीतर निस्तारित करे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच Church…

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घटना स्थल पर किसी Eyewitness गवाह की मौजूदगी संदिग्ध है, तो अभियोजन की कहानी की प्रमाणिकता अविश्वसनीय, हत्या का आरोपित 40 साल बाद बरी

कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि घटना स्थल पर किसी Eyewitness गवाह की मौजूदगी संदिग्ध है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई और प्रमाणिकता के बारे में ऐसे गवाह की Eyewitness गवाही बहुत संदिग्ध और अविश्वसनीय हो जाती है. ऐसी स्थिति में, ऐसे संदिग्ध और अविश्वसनीय सबूतों…

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प्रदेश के मेडिकल-नर्सिंग Colleges में 500 से अधिक पद संविदा, सरकार को नियमावली जल्द अधिसूचित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग Colleges में नियमित नियुक्तियों की जगह संविदा और तदर्थ व्यवस्था के बढ़ते चलन पर कड़ी नाराजगी जताई है. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को “उत्तर प्रदेश नर्सिंग कॉलेज शिक्षक सेवा नियमावली,…

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सऊदी अरब में फंसे याचिकाकर्ता को राहत, Emergency Certificate जारी करने का आदेश, पासपोर्ट की अवधि 29 अगस्त को समाप्त  हो चुकी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सऊदी अरब में फंसे भारतीय नागरिक को Emergency Certificate जारी करने का आदेश दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इन्द्रजीत शुक्ला की बेंच ने फतेहपुर के रहने वाले अशरफ की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद ​यह आदेश दिया है. भारतीय नागरिक अशरफ की…

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20 साल की Service पूरी किए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले बीएसएफ जवान को पेंशन का हक नहीं, याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल का जो जवान 20 साल की अर्हक Service पूरी किए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, वह पेंशन का हकदार नहीं है. जस्टिस जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने 23 सितंबर 2026 को पूर्व कॉन्स्टेबल बचा लाल सिंह की…

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औराई के BJP MLA की तहरीर पर दर्ज केस की सुनवाई पर रोक, चेयरमैन का टिकट दिलवाने के लिए कथित तौर पर 23 लाख रुपये लेने के आरोप को को बताया था छवि खराब करने की कोशिश

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की औराई सीट से BJP MLA दीनानाथ भाष्कर द्वारा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का टिकट दिलाने के नाम पर ​कथित तौर पर 23 लाख रुपये लिये जाने का वीडियो जारी होने के बाद BJP MLA की तरफ से दर्ज करायी गयी एफआईआर पर…