इलाहाबाद हाई कोर्ट ने HCRI के प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई को रद किया, आठ सप्ताह में नये सिरे से फैसला लेने का आदेश POSH Act के तहत शिकायतों को बिना किसी विशिष्ट विचार-विमर्श के प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन यह तथ्य भी स्पष्ट होना जरूरी…
CPC के Order 7 के रूल 11 के दायरे के बारे में कानून अच्छी तरह से तय है. कोर्ट सिर्फ शिकायत में की गई बातों और ज्यादा से ज्यादा शिकायत के साथ पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स को ही देख सकता है. ऐसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय डिफेंडेंट के बचाव…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और डीजीपी के लिए निर्देश, केस दर्ज न कराने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई यदि कोई जांच अधिकारी जांच करता है और अंततः पाता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है, तो वह न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के पैराग्राफ 122…
इलाहाबाद HC ने कहा, Senior Post पर काम कर रहे कर्मचारी को ज्यादा सैलरी देने से मना करना कानून और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब किसी कर्मचारी को बड़े पद (Senior Post) पर काम करने या कामचलाऊ क्षमता में रखा जाता है तो…
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