प्राण-प्रतिष्ठा के बगैर देवता की मूर्ति न्यायिक व्यक्ति नहीं बन पाती हाई कोर्ट ने खारिज की भगवान राम के नाम पर दायर अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जिसका Existence ही विद्यमान नहीं है, उसे याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैट के फैसले को किया खारिज, रेलवे पर लगाया 25 हजार जुर्माना, राशि याचिकाकर्ता को दी जाएगी अनुकंपा के आधार पर Job का दावा मृतक के परिवार की तंगी को देखते हुए किया गया था. Job के ऐसे दावे पर विचार करते समय जाँच का दायरा…
Professional fees के भुगतान की मांग में अधिवक्ता की तरफ से दाखिल चार याचिकाएं खारिज, सिविल कोर्ट जाने की छूट Professional fees का भुगतान वकील और क्लाइंट के बीच निजी और गोपनीय मामला होना चाहिए और इसे कोर्ट की कार्यवाही का विषय नहीं बनना चाहिए. कोर्ट इस बात से अनजान…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात वर्षीय बच्ची अनुष्का की Custody उसके पिता सतेंद्र कुमार के पास बरकरार रखी है. कौशांबी के पश्चिम शरीरा थाने की पुलिस ने कोर्ट के 30 जुलाई 2026 के आदेश के तहत बच्ची को अदालत में पेश किया था. जस्टिस संदीप जैन ने बच्ची से सीधे बातचीत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में महिला की Suicide के मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आरोपियों के खिलाफ Suicide के लिए उकसाने के आपराधिक मामले में कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 23 सितंबर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना परमिशन के बहुविवाह करने वाले फौजी को राहत देने से किया इंकार, याचिका खारिज कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि Punishment के अनुपात की जांच अदालतें तभी कर सकती हैं जब वह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दे और चौंकाने वाले हद तक अनुपातहीन…
मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए Online Application filing के बाद उसकी हार्ड कापी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक पहुंचने की लास्ट डेट 14 जुलाई तय थी लेकिन Application पत्र आयोग के कार्यालय में रिसीव हुआ 16 जुलाई 2026 को. आयोग के Application की हार्ड कापी देर से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट Married woman को अपनी मर्जी की जगह पर रहने की आजादी देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है. यह आदेश जस्टिस संदीप जैन की एकलपीठ ने बांदा जिले के रहने वाली बलराम की याचिका पर दिया है. बांदा जिले के गिरवां क्षेत्र के रहने वाले…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Non-cognizable अपराधों से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को राज्य सरकार के मुकदमे के बजाय शिकायत मामले के रूप में माना जाय, ऐसा न करना अवैध होगा. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के Non-cognizable अपराध में संज्ञान आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द…
कुछ ही दिनों में यह चैम्बर बहुत जल्द ही आप लोगों के उपयोग हेतु उपलब्ध उपलब्ध हो जायेगा: चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में नवनिर्मित Advocates’ Building के 12वें तल पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के कार्यालय एवं लाइब्रेरी का उद्घाटन चीफ जस्टिस अरूण भंसाली, चेयरमैन बिल्डिंग कमेटी जस्टिस महेश…
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