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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना परमिशन के बहुविवाह करने वाले फौजी को राहत देने से किया इंकार, याचिका खारिज कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि Punishment के अनुपात की जांच अदालतें तभी कर सकती हैं जब वह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दे और चौंकाने वाले हद तक अनुपातहीन…