RTI Act

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर एक सुविधा मात्र : इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RTI Act के दुरुपयोग पर 6,70,000 रुपये हर्जाने के साथ याचिका खारिज कर दी है और यह राशि चार हफ्ते में विधिक सेवा समिति के खाते…