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High Court Decision

Alternative legal remedie मौजूद तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर फैसला सुनना उचित नहीं

Shyam SharanComment on Alternative legal remedie मौजूद तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर फैसला सुनना उचित नहीं
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की मे. नीलकंठ प्रा. लि. की याचिका, नोटिस का जवाब देने पर फैसला लें Alternative legal remedie की मौजूदगी अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती है. लेकिन, यह देखना भी जरूरी है कि याचिका दाखिल…

High Court Decision

School Uniform के साथ हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत नहीं

Shyam Sharan1 Comment on School Uniform के साथ हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत नहीं
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल Uniform के चलते छात्रा को स्कूल में प्रवेश न देने के फैसले को सही ठहराया, याचिका खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल Uniform के साथ हेडस्कार्फ (हिजाब) पहनकर स्कूल आने की मांग में दाखिल 11वीं की छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने…

Blog High Court Decision

Article 226 के अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनी एमओयू के उल्लंघन का आरोप लगाकर मुआवजे को चुनौती देने के लिए उपाय के तौर पर नहीं कर सकतीं

Shyam SharanComment on Article 226 के अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनी एमओयू के उल्लंघन का आरोप लगाकर मुआवजे को चुनौती देने के लिए उपाय के तौर पर नहीं कर सकतीं
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका, तीन महीने के भीतर मुआवजे के भुगतान का आदेश Article 226 के तहत मिलने वाले खास अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनियाँ सिर्फ राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर, कल्याणकारी योजनाओं के तहत तय…