इलहाबाद हाई कोर्ट ने बस्ती के ग्राम पंचायत सचिव को दी राहत, केस कार्रवाई रद की कानूनी ढांचा साफ तौर पर दिखाता है कि विधायिका ने GST Act के तहत एक पूरा कोड बनाया है. यह GST Act अमाउंट की कटौती न करने, कम कटौती करने, देर से जमा करने…
हाई कोर्ट ने रद किया रानीगंज प्रतापगढ़ के SDM का आदेश, कोटे की दुकान के आवंटन के लिए नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश यू.पी. आवश्यक वस्तु (बिक्री और वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के क्लॉज 2(p) में इस्तेमाल किए गए ‘Daughter’ शब्द में ऐसी विवाहित Daughter…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर जिले के भोले राजभर की अग्रिम Bail याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इन्कार कर दिया है लेकिन 60 दिन के भीतर रेग्युलर कोर्ट में हाजिर होकर Arrest पर रोक या रेग्युलर Bail की अर्जी पर सुनवाई तक गिरफ्तारी…
कोर्ट ने रद की मेरठ के सिविल लाइंस थाने में दर्ज अभिषेक गौतम के खिलाफ केस को संज्ञान लेने और सम्मन की कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 420 और 406 एक साथ नहीं लगायी जा सकती. किसी…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के एक विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ की Arrest पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश दिया. याची आगरा जनपद मे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत हैं. उनके विरुद्ध थाना न्यू…
हाई कोर्ट ने कहा, किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने के बाद उसे शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने का वचन देते हुए एक पर्सनल बॉन्ड भरना होगा, जमानतदार की जरूरत नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 24…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेसर्स आरएस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स के पार्टनर्स को राहत देने से किया इंकार, कहा, उनके पास DRT प्रभावी वैकल्पिक उपाय मौजूद कानून स्पष्ट है कि एक बार Loan का सेटलमेंट हो जाने और एनओसी मिल जाने के बाद बैंक की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह बिना…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे की Independent rights की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. न्यायालय ने सिफारिश की कि राज्य सरकार दुष्कर्म के परिणामस्वरूप जन्मे बच्चों के Independent rights की सुरक्षा के लिए एक…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 में हुए बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में दोषी ठहराए गए अभियुक्त आबिद को Conditional bail प्रदान कर दी है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने यह आदेश आपराधिक अपील में दाखिल अर्जी पर दिया. 25 जनवरी 2005 को थाना…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा Family dispute को लेकर पति पर लगाये गये 15 लाख रुपये हर्जाना की वसूली पर रोक लगा दी है और पत्नी से इस सबंध में जबाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हर्जाना हुए नुकसान के एवज…
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