इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में गाजियाबाद में फर्जी दूतावास (Fake Embassy) चलाने और खुद को ‘रॉयल एडवाइजर’ (शाही सलाहकार) बताते हुए ‘कॉन्सुलर’ कार्यालय संचालित करने के आरोपी 49 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दी है. जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने आरोपी हर्षवर्धन जैन को यह राहत दी है.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा में छात्रा को जलाकर मार डालने के आरोपी को नहीं दी राहत, ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि किसी छात्रा को जिंदा जलाना एक Heinous कृत्य है. ऐसे मामलों में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने क्रूर (Heinous) और असामान्य तरीके से…
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बर्खास्त लेखपाल के खिलाफ विजिलेंस जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2019-2024के दौरान Revenue Inspector रहते हुए कानपुर नगर के पदावनत लेखपाल आलोक दूबे द्वारा अपने व पत्नी बच्चों के नाम 45 जमीनो का बैनामा कराने की एडीजी,…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया ट्रायल कोर्ट का फैसला, घटना के दिन से अंतिम भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा एक बार जब यह साबित हो जाता है कि हादसा सड़क पर चलते समय बिजली के झटके के कारण हुई थी…
फर्म द्वारा वायु और जल प्रदूषण के मामले में डायरेक्टर्स की तरफ से दाखिल याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, केस कार्यवाही रद करने से इंकार अपराध के किसी भी कृत्य के लिए कंपनी या फर्म के बोर्ड ऑफ Directors ही जिम्मेदार होते हैं. यह नहीं कहा जा सकता कि…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया स्पेशल जज ओरई का सजा का आदेश, आरोपित बरी किसी को चोट लगी है या नहीं यह Facts तब प्रासंगिक नहीं होता जब किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 149 की मदद से दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही हो. अदालत के लिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारी द्वारा पारित आदेश की समीक्षा सिविल जज स्तर के अधिकारी से कराना न्यायिक मर्यादा के प्रतिकूल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी मामले में Family Court (पारिवारिक न्यायालय) द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करते हुए कोई…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता मध्य गंगा नहर निर्माण खंड बुलंदशहर को सेवानिवृत्त याचियों के Retirement परिलाभों से की गयी लाखो रुपए की कटौती राशि एक माह में वापस करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि तय समय में भुगतान नहीं किया तो 7 फीसदी की दर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ का आदेश रद किया, सहायक अध्यापक को ड्यूटी ज्वाइन कराने का आदेश यह तथ्य भली-भांति स्थापित है कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना (Concealing Material Facts), कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी नियुक्ति को रद्द करने का कारण बन सकता है. इस सिद्धांत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभियुक्त के जमानत शर्तों का उल्लघंन कर फरार होने पर जमानतदार के खिलाफ कोर्ट से जारी Recovery Warrant (वसूली वारंट) पर रोक लगा दी है और अदालत को वारंट के खिलाफ याची की 17 फरवरी 24 की लंबित अर्जी यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है. यह…
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