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Final Report

High Court Decision

Final Report पेश होने पर Judicial Magistrate के पास एक विकल्प यह है कि वह कोड की धारा 190(1)(b) के तहत अपराध का संज्ञान ले और प्रक्रिया शुरू करे

Shyam Sharan6 Comments on Final Report पेश होने पर Judicial Magistrate के पास एक विकल्प यह है कि वह कोड की धारा 190(1)(b) के तहत अपराध का संज्ञान ले और प्रक्रिया शुरू करे
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया के सेशंस जज के आदेश को रद किया, कहा, Judicial Magistrate के आदेश में कोई खा​मी नहीं पुलिस की तरफ से Final Report पेश होने पर Judicial Magistrate के पास उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प यह है कि वह कोड की धारा 190(1)(b) के…

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Final Report में IO द्वारा बताए गए कारणों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, कोर्ट को उस खास सामग्री की पहचान करनी चाहिए जो उसे जांच एजेंसी के नतीजों से असहमत होने के लिए प्रेरित करती है

Shyam SharanComment on Final Report में IO द्वारा बताए गए कारणों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, कोर्ट को उस खास सामग्री की पहचान करनी चाहिए जो उसे जांच एजेंसी के नतीजों से असहमत होने के लिए प्रेरित करती है
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जहां पुलिस जांच के नतीजे में Final Report आई हो, वहां जांच अधिकारी द्वारा बताए गए कारणों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए. कोर्ट को Final Report में उस खास सामग्री की पहचान करनी चाहिए जो उसे जांच एजेंसी के नतीजों से असहमत होने के लिए प्रेरित करती है.…

High Court Decision

चार्जशीट जमा करने के बाद पुलिस Final Report (173(8)) लगाती है तो मजिस्ट्रेट को दोनों रिपोर्ट में मौजूद कंटेंट पर ऑर्डर देना होगा

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद जारी किए गए प्रोसेस और चार्ज फ्रेम करने के ऑर्डर अगर चार्जशीट जमा करने के बाद पुलिस Final Report जमा करती है, जिस पर मजिस्ट्रेट पहले ही कॉग्निजेंस लेने का ऑर्डर दे चुके हैं, तो उन्हें दोनों रिपोर्ट…

High Court Decision

Final Report से नहीं चलेगा काम, झूठी सूचना देने वाले पर BNSS की धारा 215(1)(a) के तहत शिकायत दर्ज कराएं

Shyam SharanComment on Final Report से नहीं चलेगा काम, झूठी सूचना देने वाले पर BNSS की धारा 215(1)(a) के तहत शिकायत दर्ज कराएं
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया ज्यूडिशियल ​मजिस्ट्रेट और डीजीपी के लिए निर्देश, केस दर्ज न कराने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई यदि कोई जांच अधिकारी जांच करता है और अंततः पाता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है, तो वह न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के पैराग्राफ 122…