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High Court Decision

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Pay scale के संबंध में सभी संशोधन/सुधार एक सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान किया जाना चाहिए, रिटायर होने के 2 साल बाद पेंशन का वसूली आदेश रद

Shyam SharanComment on Pay scale के संबंध में सभी संशोधन/सुधार एक सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान किया जाना चाहिए, रिटायर होने के 2 साल बाद पेंशन का वसूली आदेश रद
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कर्मचारी को गलती से भुगतान किया गया कोई भी वेतन रिटायर होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता Pay scale के संबंध में सभी संशोधन/सुधार एक सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान किया जाना चाहिए था. यह उसकी सेवानिवृत्ति के बाद नहीं…

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आदेश में था नियमानुसार ब्याज देय होगा, टाइप कापी में Foul play कर लिखा पहले वर्ष 9 % और उसके बाद 15% वार्षिक ब्याज देय होगा

Shyam SharanComment on आदेश में था नियमानुसार ब्याज देय होगा, टाइप कापी में Foul play कर लिखा पहले वर्ष 9 % और उसके बाद 15% वार्षिक ब्याज देय होगा
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा, भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश, दो वकीलों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी (Foul play) करके मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का भुगतान कराने के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त लेने को…

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New tax system को चुनने के बाद हाईकोर्ट जज (सैलरी और सर्विस की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 22 डी के तहत तय कानूनी अलाउंस पर छूट न मिलने को चुनौती

Shyam SharanComment on New tax system को चुनने के बाद हाईकोर्ट जज (सैलरी और सर्विस की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 22 डी के तहत तय कानूनी अलाउंस पर छूट न मिलने को चुनौती
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की नए टैक्स सिस्टम के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार व विभाग से चार हफ्ते में मांगा जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप जैन की New tax system के तहत अपनी कुल आय से कानूनी अलाउंस पर छूट न मिलने की चुनौती याचिका पर केंद्र…

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न्याय होना ही काफी नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है, Bail को लेकर दाखिल 80 अर्जियों पर जस्टिस ने किया खुद को सुनवाई से अलग

Shyam SharanComment on न्याय होना ही काफी नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है, Bail को लेकर दाखिल 80 अर्जियों पर जस्टिस ने किया खुद को सुनवाई से अलग
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पक्षकार के जज से सम्पर्क करने की कोशिश को बताया इतिहास का काला दिन, चीफ जस्टिस को भेजी फाइलें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक Bail Application पर आदेश जारी करने से पहले स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और अन्य पीठ नामित करने के लिए लगभग…

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Evidence Act के सेक्शन 26 के अनुसार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दिया गया बयान ही उस व्यक्ति के खिलाफ साबित माना जाएगा

Shyam SharanComment on Evidence Act के सेक्शन 26 के अनुसार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दिया गया बयान ही उस व्यक्ति के खिलाफ साबित माना जाएगा
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Evidence Act के तहत पुलिस की कस्टडी में दिया गया इकबालिया बयान मान्य नहीं Evidence Act एक्ट, 1872 का सेक्शन 26 यह प्रावधान करता है कि पुलिस अधिकारी की कस्टडी में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी इकबालिया बयान उस व्यक्ति के…

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RTI का जवाब न देने पर Public Information Officer माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तलब, सुनवाई 13 को, कोर्ट ने पूछा इस साल कितनी अर्जी आई व कितने का किया निस्तारण

Shyam SharanComment on RTI का जवाब न देने पर Public Information Officer माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तलब, सुनवाई 13 को, कोर्ट ने पूछा इस साल कितनी अर्जी आई व कितने का किया निस्तारण
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद  में RTI आवेदन पर समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर कड़ा रुख अपनाया है और जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को हाजिर होने का निर्देश दिया और पूछा कि 2026 में RTI के तहत कितनी अर्जी आई,और कितने का निस्तारण किया…

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Indian Penal Code की धारा 34 संयुक्त या रचनात्मक दायित्व का सिद्धांत बताती है, यह सबूत और व्याख्या का एक नियम है

Shyam SharanComment on Indian Penal Code की धारा 34 संयुक्त या रचनात्मक दायित्व का सिद्धांत बताती है, यह सबूत और व्याख्या का एक नियम है
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की गैंग रेप के आरोपितों की क्रिमिनल अपील, दो सप्ताह में कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश Indian Penal Code की धारा 34 संयुक्त या रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत को बताती है. यह कोई मुख्य अपराध नहीं है, बल्कि सबूत और व्याख्या का एक नियम…

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IT Act की धारा 148 के तहत मृत व्यक्ति को जारी Re-assessment notice शुरू से ही अमान्य, हाई कोर्ट ने नोटिस और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियां रद की

Shyam SharanComment on IT Act की धारा 148 के तहत मृत व्यक्ति को जारी Re-assessment notice शुरू से ही अमान्य, हाई कोर्ट ने नोटिस और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियां रद की
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 148 के तहत पुराने assessment को फिर से खोलने के लिए जारी Re-assessment notice एक अधिकार-क्षेत्र वाला नोटिस है, जिसे सही व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाना चाहिए. मृत व्यक्ति के खिलाफ जारी Re-assessment notice शुरू…

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किसी Legal Authority को कोई काम किसी खास तरीके से करना होता है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमीरपुर के डीएम का मछली पकड़ने का पट्टा आवंटित न किये जाने के बाद भी बोली की रकम रोकने का आदेश रद किया यह अच्छी तरह से तय है कि जब किसी Legal Authority को कोई काम किसी खास तरीके से करना होता है, तो उसे…

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Evidence की अनदेखी करने पर फिर से आदेश के लिए मामला वापस

Shyam SharanComment on Evidence की अनदेखी करने पर फिर से आदेश के लिए मामला वापस
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Evidence पैरवी की रसीद की अनदेखी कर अर्जी खारिज करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद कर फिर से आदेश पारित करने के लिए केस वापस भेज दिया है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हरिमोहन सैनी की याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह को सुनकर…