इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Evidence उचित संदेह से परे प्रमाणित नहीं तो संदेह का लाभ आरोपित को भी दिया जाना चाहिए. इस कमेंट के साथ कोर्ट ने Evidence उचित संदेह से परे प्रमाणित न न होना मानते हुए मुरादाबाद के एक चर्चित हत्या मामले में सत्र न्यायालय के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर जिले से जुड़े एक मामले में Remand Order की जालसाजी सामने आने पर सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है. जितेंद्र सिंह निरंजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य याचिका में याचिकाकर्ता ने…
फर्जी Madrasas के मामले में दर्ज करायी गयी एफआईआर को रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया इन्कार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले में फर्जी और अस्तित्वहीन Madrasas से जुड़े एक बड़े घोटाले के मामले में मदरसा प्रबंधक की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस…
2015 में पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या के आरोपित की उम्र कैद की सजा बरकरार, चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृत्युपूर्व दिये गये मृतक के Statement को पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य माना चाहिए. यदि यह Statement उचित…
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की Manual में संशोधन को लेकर हुए मतदान के नतीजों की घोषणा कर दी गई है. उधर, पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने मतदान पर सवाल उठाते हुए प्रक्रिया को पूरी तरह गलत बताया है. साथ ही पुनः अध्यक्ष निर्वाचित होने पर Manual में गलत संशोधनों को रद्द…
कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 226 के तहत जारी रिट सीधे जेल प्रशासन पर बाध्यकारी होती है, इसके लिए मजिस्ट्रेट के अलग आदेश की आवश्यकता नहीं एक बार जब व्यक्ति की Custody गैरकानूनी घोषित हो जाए, तो बी-वारंट उसे दोबारा Custody में रखने का आधार नहीं बन सकता, क्योंकि बी-वारंट केवल…
हाई कोर्ट ने भदोही स्थित मिश्रा राइस मिल को अनिश्चितकाल के लिए Blacklist/Debar किये जाने के आदेश को किया रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही स्थित मिश्रा राइस मिल को अनिश्चितकालीन अवधि के लिए Blacklist/Debar सूची में डाले जाने के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर जिले की रामकोला विधानसभा सीट से जुड़ी एक Election petition खारिज कर दी है. यह याचिका पराजित प्रत्याशी राधा चरण ने दायर की थी, जिसमें विजयी प्रत्याशी विनय प्रकाश गोंड के Election को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा…
Chamber आवंटन संघर्ष समिति का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समिति के संयोजक राजेश खरे और समिति के अध्यक्ष आरपी तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में सोमवार 6 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूण भंसाली से मिला और अधिवक्ता ओं की समस्याओं से संबंधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.…
संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता. इस महत्वपूर्ण कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंडियन आयल कारपोरेशन का रिटेल Dealership आउटलेट खत्म करने का आदेश रद कर दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस इरशाद अली ने बलरामपुर…
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