इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत सराय लीलाधर @ बरचनपुर, ब्लॉक बहरिया, प्रयागराज के ग्राम प्रधान के फाइनेंशियल (Financial) और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सीज कर देने का डीएम का आदेश रद कर दिया है. जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने डीएम को निर्देश दिया है कि वह पिटीशनर के एक्सप्लेनेशन…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते समय अधिकारियों को वजह बताते हुए ऑर्डर पास करने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऑर्डर कानून की नजर में मान्य नहीं होगा. जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने कहा कि जब याचिकाकर्ता को बिना किसी सही नोटिस…
प्राइमाफेसी कोई अपराध हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करे: हाई कोर्ट Minor बेटे की डेट आफ बर्थ को चेंज कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले माइनर की गुजारिश तो कोर्ट ने तथ्यों को परखने के बाद मान ली लेकिन पिता…
Property (प्रॉपर्टी) का अधिकार सिर्फ एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार ही नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन राइट भी है और किसी नागरिक की प्रॉपर्टी सिर्फ पब्लिक मकसद के लिए सही तरीके से और कानून के मुताबिक सही मुआवजा देकर ही हासिल की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गयी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि non cognizable (असंज्ञेय) अपराध के लिए फाइल की गई चार्जशीट को मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत माना जाना चाहिए, न कि पुलिस केस या स्टेट केस की तरह ट्रीट करना चाहिए. यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के सेक्शन 2(1)(h) के एक्सप्लेनेशन के अनुसार है.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चचेरी बहन के साथ Rape के आरोपित की मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दिया है. ट्रायल कोर्ट द्वारा लखनऊ बेंच के सामने दोषी की मौत की सजा को कन्फर्म करने के लिए किए गए रेफरेंस से एक कैपिटल केस सामने आया और दोषी ने…
इलाहाबाद HC ने कहा, Senior Post पर काम कर रहे कर्मचारी को ज्यादा सैलरी देने से मना करना कानून और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब किसी कर्मचारी को बड़े पद (Senior Post) पर काम करने या कामचलाऊ क्षमता में रखा जाता है तो…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी केवल पति की गरीबी या आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे छोड़ देती है तो वह Maintenance (भरण-पोषण) की हकदार नहीं है. कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण (Maintenance) की मांग वाली पत्नी की रिवीजन पिटीशन खारिज कर…
मेजा ग्राम न्यायालय प्रयागराज ने 22 वर्ष पुराने सड़क हादसे में आरोपी संतोष तिवारी को सभी आरोपों से बृहस्पतिवार को acquitted कर दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपांशु आर्य की अदालत ने कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष आरोपी की लापरवाही साबित करने के लिए कोई ठोस, प्रत्यक्ष व भरोसेमंद साक्ष्य प्रस्तुत…
अंतिम सुनवाई के दिन खुद को मामले से अलग किया, सभी संबंधित केस भी कोर्ट से रिलीज 2016 में रामपुर में यतीमखाना बेदखली प्रकरण की सुनवाई (hearing) से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को अलग कर लिया है. समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद…
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