Delay माफी की अर्जी के साथ सरकार की रिव्यू पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते समय Delay और मामले की मेरिट पर विचार किया था और इसलिए रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करके हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश की समीक्षा नहीं कर सकते.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज सिटी के एक नोटिफाइड Residential इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण बार-बार आश्वासन देने और कोर्ट के दखल के बावजूद अवैध निर्माण रोक नहीं रहा…
इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच के 2 जज कर रहे थे याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को Chief Minister और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का Dy. Chief Minister नियुक्त किए जाने की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद…
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के पास जिलों के बार एसोसिएशन के चुनावों को कंट्रोल या Regulate करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे अपने खुद के नियमों से चलते हैं. इस कमेंट के साथ जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विजलेंस टीम द्वारा 50 हजार रुपये घूस (Bribe) लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर के आफिस सुपरिटेंडेंट डॉ. बृजनाथ सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. जमानत मंजूर करते हुए जस्टिस समीर जैन ने कहा है कि यह तय कानून…
पब्लिक प्लेस या सड़क पर जुआ (Gambling) खेलना Public Gambling Act, 1867 की धारा 13 के तहत दंडनीय है संज्ञेय अपराध है, क्योंकि इस प्रावधान में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है. यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक सिंह की सिंगल बेंच ने…
देश और प्रदेश के सर्वोच्च सदन के प्रतिनिधियों के चुनाव के दौरान ईवीएम में NOTA आप्शन दिया जाता है तो पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल वाले स्थानों पर भी NOTA आप्शन दिया जाना चाहिए. इस मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के मसले को लेकर कहा, बैंक की ब्रांच शिफ्ट करने के लिए RBI की परमिशन जरूरी नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Bank की Branch दूसरे स्थान पर शिफ्ट की गयी और उसका एड्रेस चेंज कर दिया गया है, जिस स्थान से Branch शिफ्ट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी खास मामले में राज्य सरकार द्वारा Prosecution वापस लेने की मंशा जाहिर करना न तो कोर्ट को बाध्य करता है, न ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को. ऐसा न न्यायपालिका द्वारा स्वतंत्र जांच की कानूनी जरूरत को कम करता है. धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा (Compassion) नियुक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य उस दुखी परिवार को तुरंत मदद देना है जो घर चलाने वाले की असमय मृत्यु के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा है. जहां आवेदन पर विचार करने से पहले पात्रता की शर्तों में बदलाव…
[…] […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]