विधानसभाओं के लिए Reservation रोटेशन का मामला विधायी अधिकार क्षेत्र में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिसीमन अधिनियम की धारा 9(1)(c) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा
संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी Reservation कानून को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता जब तक यह साबित न हो जाए कि संबंधित विधानमंडल के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है या यह संविधान के भाग III में बताए गए मौलिक अधिकारों या किसी…
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