इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Non-cognizable अपराधों से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को राज्य सरकार के मुकदमे के बजाय शिकायत मामले के रूप में माना जाय, ऐसा न करना अवैध होगा. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के Non-cognizable अपराध में संज्ञान आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द…
हाई कोर्ट ने द्विविवाह के अपराध के लिए ससुर, सास और जेठानी को समन जारी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद किया Matrimonial Dispute से जुड़े आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों के नामों का केवल जिक्र करना, जिसमें उनकी सक्रिय भागीदारी का कोई खास आरोप न हो,…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के एक Rape मामले में आरोपी मेहंदी हसन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. जस्टिस तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने जालौन की विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश अदालत के 25 मई 1987 के उस फैसले को रद्द कर दिया,…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए Land acquisition को चुनौती देने वाली तीन जुड़ी हुई याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला विजय कुमार और 153 अन्य याचिकाओं में सुनाया. यह विवाद वाराणसी…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि Maternity leave की पात्रता दो संतानों तक ही सीमित है. यदि किसी महिला की दो जीवित संतानें उसे Maternity leave की पात्रता नहीं होगी. जस्टिस मंजू रानी चौहाने की सिंगल बेंच ने यह फैसला श्रीमती शशि कुमारी की याचिका पर दिया है.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति में पेंच फंसाने वाले अफसरों पर लगाया 50 हजार जुर्माना, आश्रत को नियुक्ति देने का आदेश Dependent on deceased कोटे में नियुक्ति खैरात में नहीं मांगी जाती. आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए. अफसरों को ऐसे मामलों को डील…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीए एलएलबी नौवें सेमेस्टर की Biodiversity Law प्रोटेक्शन लॉ परीक्षा में शून्य अंक पाने वाले एक छात्र की पुनर्मूल्यांकन याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने यह आदेश विंध्य वासिनी प्रसाद पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में सुनाया. याचिकाकर्ता…
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर एक सुविधा मात्र : इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RTI Act के दुरुपयोग पर 6,70,000 रुपये हर्जाने के साथ याचिका खारिज कर दी है और यह राशि चार हफ्ते में विधिक सेवा समिति के खाते…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के एक बहुचर्चित अपहरण एवं दुष्कर्म (Kidnapping and Rape) मामले में सत्र न्यायालय, बांदा द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द करते हुए तीनों आरोपियों राम चरण, राजा राम और राम कुमार को दोषमुक्त कर दिया है. जस्टिस तेज प्रताप तिवारी की अदालत ने यह फैसला…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिना स्थान चिन्हित किए Liquor shop का ठेका देने के मामले को गंभीरता से लिया है और आबकारी आयुक्त प्रयागराज को Liquor Policy के साथ 12अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया और जस्टिस विनय सरन की खंडपीठ ने…
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]