जिला अदालतों की Slow Speed पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, देरी व्यक्तिगत दोष नहीं, संस्थागत व्यवहार का नतीजा, 40 साल मुकदमा चलाना शुभ संकेत नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में मुकदमों की Slow Speed और जिला न्याय पालिका द्वारा मांगी गई जानकारी न देने पर गंभीर चिंता जताई है. जस्टिस विनोद दिवाकर ने चार याचिकाओं की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला 26 मई 2026 को सुरक्षित रख लिया था और 28 सितंबर 26…
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