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Allahabad high court

High Court Decision

बिना दोष Employee को दंडित करने का चेयरमैन और एमडी का आदेश रद, बकाया का भुगतान 2 माह में करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  चेयरमैन व प्रबंध निदेशक उप्र कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ को Employee याची को बिना दोष दंडित करने के आदेशों को रद कर दिया है और दो माह में बकाया Salarie और सेवानिवृत्ति परिलाभो (Pension etc.) सहित निलंबन काल का बकाए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया.…

High Court Decision

वकीलों के खिलाफ Professional Duties का पालन करने पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने को अनुमति दी गयी तो खत्म हो जाएगा पेशा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  कहा है कि वकीलों को केवल अपने Professional Duties का पालन करने के लिए आपराधिक अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर ऐसा हुआ तो कानूनी पेशा खत्म हो जाएगा.…

High Court Decision

पुरुष को शादी के झूठे वादे के आधार पर Sexual relation बनाने के लिए आपराधिक रूप से तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब संबंध उसी झूठे वादे के कारण बना हो

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद जिले में युवक उसके पिता और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और केस कार्रवाई को रद किया किसी पुरुष को शादी के झूठे वादे के आधार पर Sexual relation बनाने के लिए आपराधिक रूप से तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब वह Sexual…

High Court Decision

Child Marriage का उन्मूलन की अधिनियम की धारा 10 और 11 केवल एक वैधानिक लक्ष्य नहीं बल्कि यह एक संवैधानिक अनिवार्यता

इलाहाबाद HC ने नाबालिग से शादी करने पर दर्ज करायी गयी एफआईआर को रद करने से किया इंकार, IO को कार्रवाई की छूट Child Marriage का उन्मूलन केवल एक वैधानिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है. 2006 का अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि जैसे ही पुलिस…

High Court Decision

Common man की जीविका का अधिकार भी कम महत्वपूर्ण नहीं, जमानत पर छूटे अध्यापक की सजा और दंड पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपराध की सजा व दंड पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि सहायक अध्यापक याची एक Common man है, वह कोई राजनेता या सांसद नहीं है. किंतु वह भी संविधान के “हम भारत के लोग” के दायरे में Common…

High Court Decision

‘जहाँ Kanoon कोई कर्तव्य या दायित्व निर्धारित करता है और संबंधित पक्ष बिना किसी दोष के उसे पूरा करने में असमर्थ हो तो सामान्यतः Kanoon उसे BNSS की धारा 187(4) का उल्लंघनमुक्त कर देता है’

हाई कोर्ट ने एटा में तैनात रहे डॉ आशीष शाक्य की गैरमौजूदगी में रिमांड अवधि बढ़ाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया जहाँ Kanoon कोई कर्तव्य या दायित्व निर्धारित करता है और संबंधित पक्ष अपनी ओर से बिना किसी दोष के उसे पूरा करने में असमर्थ हो जाता…

High Court Decision

शुआट्स स्पष्ट करे कि 8.30 करोड़ रुपये के स्वीकृत Arrears का भुगतान तीन महीने के भीतर किस प्रकार करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैनी स्थित शुआट्स के 53 शिक्षकों के बकाया वेतन (Arrears) मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय यह स्पष्ट करे कि 8.30 करोड़ रुपये के स्वीकृत बकाया (Arrears) का भुगतान तीन महीने के भीतर किस प्रकार…

High Court Decision

एफआईआर Public Document, भाषा संयमित हो, एफआईआर में भद्दी गाली सभ्य समाज  के लिए सही नहीं

हाईकोर्ट ने गृह सचिव व डीजी को सर्कुलर जारी कर एफआईआर भाषा सही रखने का दिया निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट Public Document होता है. एफआईआर लिखे जाने पर भाषा संयमित होनी चाहिए. एफआईआर में भद्दी गाली सभ्य समाज के लिए सही नहीं है.…

High Court Decision

Malicious and False FIR पर बिना सबूत आपराधिक केस, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, हाईकोर्ट ने पूरी केस कार्यवाही की रद 

रिश्तेदारों को चिट्ठी लिख शादी नहीं होने देने का आरोप, बिना पत्र बरामद किए पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Malicious and False FIR पर बिना सबूत पुलिस चार्जशीट पर अदालत के संज्ञान लेने को लेकर गंभीर टिप्पणी की है और कहा है कि याची पर शिकायतकर्ता…

High Court Bar Association

15 दिन से Advocate Welfare Stamp जारी न होने से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालतनामे व मेमो आफ अपियरेंस दाखिल होना बंद

इलाहाबाद हाईकोर्ट में Advocate Welfare Stamp की अनुपलब्धता के कारण वकालतनामा व मेमो आफ अपियरेंस महानिबंधक कार्यालय स्वीकार नहीं कर रहा. जिसके कारण वकालतनामा व मेमो आफ अपियरेंस का दाखिला ठप हो गया है. महानिबंधक द्वारा 18 मई को जारी अधिसूचना में जब तक Advocate Welfare Stamp छप कर नहीं…