इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद जिले में युवक उसके पिता और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और केस कार्रवाई को रद किया किसी पुरुष को शादी के झूठे वादे के आधार पर Sexual relation बनाने के लिए आपराधिक रूप से तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब वह Sexual…
इलाहाबाद HC ने नाबालिग से शादी करने पर दर्ज करायी गयी एफआईआर को रद करने से किया इंकार, IO को कार्रवाई की छूट Child Marriage का उन्मूलन केवल एक वैधानिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है. 2006 का अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि जैसे ही पुलिस…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपराध की सजा व दंड पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि सहायक अध्यापक याची एक Common man है, वह कोई राजनेता या सांसद नहीं है. किंतु वह भी संविधान के “हम भारत के लोग” के दायरे में Common…
हाई कोर्ट ने एटा में तैनात रहे डॉ आशीष शाक्य की गैरमौजूदगी में रिमांड अवधि बढ़ाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया जहाँ Kanoon कोई कर्तव्य या दायित्व निर्धारित करता है और संबंधित पक्ष अपनी ओर से बिना किसी दोष के उसे पूरा करने में असमर्थ हो जाता…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैनी स्थित शुआट्स के 53 शिक्षकों के बकाया वेतन (Arrears) मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय यह स्पष्ट करे कि 8.30 करोड़ रुपये के स्वीकृत बकाया (Arrears) का भुगतान तीन महीने के भीतर किस प्रकार…
हाईकोर्ट ने गृह सचिव व डीजी को सर्कुलर जारी कर एफआईआर भाषा सही रखने का दिया निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट Public Document होता है. एफआईआर लिखे जाने पर भाषा संयमित होनी चाहिए. एफआईआर में भद्दी गाली सभ्य समाज के लिए सही नहीं है.…
रिश्तेदारों को चिट्ठी लिख शादी नहीं होने देने का आरोप, बिना पत्र बरामद किए पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Malicious and False FIR पर बिना सबूत पुलिस चार्जशीट पर अदालत के संज्ञान लेने को लेकर गंभीर टिप्पणी की है और कहा है कि याची पर शिकायतकर्ता…
आरोपी एक मामले में कोर्ट में पेश हो रहा हो और दूसरे मामले में उसे फरार दिखाया गया हो तो आरोपों की seriousness, आपराधिक इतिहास और गिरफ्तारी की आशंका के बावजूद उसके भागने का जोखिम कम होने और जांच व मुकदमे में सहयोग करने के आरोपी के आश्वासन को वरीयता…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने Advocate Welfare Stamp की कमी को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है. महानिबंधक द्वारा जारी अधिसूचना में Advocate Welfare Stamp की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक स्टैंप की अनिवार्यता में छूट दे दी है. स्टैंप वेंडर ने बताया कि पिछले दो हफ्ते से ट्रेजरी से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र को Gratuity, कर्मचारी भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मांग में दाखिल याचिका पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणासी को छ हफ्ते में नियमानुसार याची को सुनकर सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याची को नये सिरे से तीन हफ्ते…
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