उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संविदाकर्मी के रूप में तैनात किये गये शिक्षा मित्रों (Education friends) को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का मौका दिया है.…
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का आदेश, कोर्ट ने जारी किया जमानत मांगने वाले के लिए डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क बेल मांगने वाला हर Accused, कार्रवाई के किसी भी स्टेज पर, सभी जरूरी जानकारी, जिसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड और किसी भी दबाव डालने वाली प्रक्रिया जैसे कि नॉन-बेलेबल वारंट जारी करना, भगोड़ा घोषित…
इलाहाबाद HC ने MLN मेडिकल कॉलेज जिसे MD रीजनल आई इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड आफ डिपार्टमेंट पद पर Appointment को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया है. कोर्ट ने डॉ अपराजिता चौधरी और डॉ संतोष कुमार की याचिकाओं का एक साथ निस्तारण करते हुए कहा…
कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त के आदेश को हाई कोर्ट ने सही ठहराया, Insurance कंपनी की अपील खारिज जब गाड़ी का मालिकाना हक एक्सीडेंट (Insurance claim) से पहले ट्रांसफर हो, लेकिन न तो ट्रांसफर करने वाले ने और न ही ट्रांसफरी ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मालिक का नाम बदलने के लिए कोई…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा के एसपी रहे Ex IPS Officer अधिकारी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ चल रहे आपराधिक केसों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया है और स्टेट से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. इसके बाद रिजवाइंडर दाखिल करने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग (Minor) की आयु निर्धारण में शैक्षणिक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं. यदि दस्तावेजों में संदिग्धता है या स्पष्टता का अभाव है तब अस्थि परीक्षण के द्वारा आयु निर्धारण किया जा सकता है. मगर इस प्रकार किए गए निर्धारण में…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना कारण बताए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी (Arrest) को अवैध ठहराया है और तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा है कि अज्ञानता कानून के उल्लंघन के लिए वैध बहाना नहीं हो सकती. ऐसी गिरफ्तारी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और संभल के Additional SP अनुज चौधरी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संभल हिंसा मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है. संभल हिंसा मामले को लेकर Additional SP समेत पुलिस कर्मियों के खिलाफ…
CPC के Order 7 के रूल 11 के दायरे के बारे में कानून अच्छी तरह से तय है. कोर्ट सिर्फ शिकायत में की गई बातों और ज्यादा से ज्यादा शिकायत के साथ पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स को ही देख सकता है. ऐसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय डिफेंडेंट के बचाव…
इसी केस में इंवेस्ट यूपी के सीईओ आईएएस अभिषेक प्रकाश पर भी की गयी थी कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजीव सिंह ने Invest UP मिशन पर साल भर पहले धब्बा बनने वाले आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी रहे निशांत जैन को बेदाग करार दिया है.…
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