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Shyam Sharan

High Court Decision

‘CWC बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन के लिए रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकती’

सिर्फ रिपोर्ट भेजने का अधिकार है बाल कल्याण समिति के पास: HC इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति (CWC) को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के किसी भी उल्लंघन के संबंध में केवल किशोर न्याय बोर्ड या संबंधित पुलिस प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है. CWC…

High Court Decision

नोएडा स्थित टकसाल से Coins चोरी करने वाले कर्मचारी पर एक साथ चलेगी 2 कार्यवाही

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में दो कार्यवाही पर रोक की मांग में दाखिल याचिका खारिज की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार की टकसाल से 260 रुपये के सिक्के (Coins) चोरी करने के आरोपी कर्मचारी को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने नोएडा की टकसाल के…

High Court Decision

Minorities को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उनका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 30(1) का दुरुपयोग उचित नियमों से छूट का दावा करने के लिए नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद HC ने मदरसा प्रबंधक गोरखपुर का विज्ञापन रद्द किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यकों (Minorities) को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उनका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 30(1) का दुरुपयोग उचित नियमों से छूट का दावा करने के लिए नहीं किया…

Supreme Court Decision

बीएसए की धारा 132 के Exception नहीं तो आईओ नहीं जारी कर सकते वकील को समन

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने विवादित समन रद किया, अफसरों को चेताया सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक कि मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) की धारा 132 के किसी Exception के अंतर्गत न आता हो जांच अधिकारी (आईओ) अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले…

Meetings

ईमानदारी को जीवन में सर्वोच्च Priority दें: जस्टिस पाडिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा कि गुरू, माता पिता का सम्मान, जीवन में अनुशासन, कड़ी मेहनत व ईमानदारी को सर्वोच्च Priority देनी चाहिए. शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने ही नहीं अपितु समाज में सकारात्मक सांस्कृतिक बौद्धिक परिवर्तन का अवसर है. जस्टिस पाडिया ने यह बातें बीबीएस इंजीनियरिंग…

High Court Decision

कोर्ट के बैठने में देरी की पूर्व सूचना देने की मांग वाली PIL खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता की भ्रमित होकर दाखिल निरर्थक PIL (जनहित याचिका) खारिज कर दी है और कहा है कि जिसका कोई विधिक आधार नहीं ऐसी मांग पूरी करने के समादेश जारी करने की मांग की गई है. PIL में जिस प्रत्यावेदन को तय करने का समादेश मांगा गया…

Seminars

कोलेजियम सिस्टम सही, राज्य, केंद्र सरकार और एजेंसियों के इनपुट से ही होती हैं नियुक्तियां: CJI

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कांस्टीट्यूशन एंड कांस्टीट्यूशनलिज्म: द फिलास्फी ऑफ डॉ. बीआर अम्बेडकर विषय पर हुआ सेमिनार चीफ जस्टिस आफ इंडिया जस्टिस (CJI) बीआर गवई ने कोलेजियम सिस्टम को सही ठहराते हुए कहा कि इस व्यवस्था में नियुक्तियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार और विभिन्न एजेंसियों के इनपुट शामिल होते…

High Court Decision

करेलाबाग में शराब दुकानों के विरुद्ध Public interest litigation खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करेलाबाग क्षेत्र में चल रही शराब की दुकानों का विरुद्ध दाखिल Public interest litigation खारिज कर दी है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने दिया है. कोर्ट ने औद्योगिक श्रमिक बस्ती करेलाबाग निवासी समीर बनर्जी व अन्य की Public interest…

High Court Decision

अब्बास व उमर अंसारी के खिलाफ गजल होटल कांड की case proceeding पर रोक, 1 दिसंबर को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गजल होटल गाजीपुर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही case proceeding कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है और राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है. याचिका…

High Court Decision

Fake documents से नियुक्ति पाने के आरोपी की याचिका पर जवाब तलब, 6 जनवरी को सुनवाई

इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार और बीएसए से मांगा जवाब, कोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान विधि सम्मत कार्यवाही की दी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने fake documents से नौकरी हासिल करने के आरोपी की नियुक्ति निरस्त करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी…