Zoology असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बायोटेक्नोलॉजी-बायोकेमिस्ट्री के अभ्यर्थी पात्र नहीं, 26 याचिकाकर्ताओं की विशेष अपील खारिज

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरुपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिग्विजय सिंह एवं 25 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के पूर्व आदेश को बरकरार रखा है. यह पूरा विवाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 अगस्त 2026 को जारी किए गए एक शासनादेश को लेकर शुरू हुआ था.
राज्य सरकार के इस नए शासनादेश में Zoology (प्राणि विज्ञान) विषय के संबद्ध विषयों की सूची से बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को बाहर कर दिया गया था. इसके परिणामस्वरूप, इन दोनों विषयों में एम.एससी. या परास्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जूलॉजी विषय के लिए आवेदन करने से वंचित हो गए थे.
नए शासनादेश में Zoology (प्राणि विज्ञान) विषय के संबद्ध विषयों की सूची से बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को बाहर कर दिया गया
इससे पहले, दिग्विजय सिंह, ललित कुमार सिंह और अन्य अभ्यर्थियों ने इस शासनादेश को हाईकोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी थी. 6 अक्टूबर 2026 को एकल पीठ ने ‘ललित कुमार सिंह व 47 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ तथा ‘डॉ. वर्तिका मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ के मामलों में पारित आदेशों का अनुसरण करते हुए याचिकाकर्ताओं की मांग को ठुकरा दिया था. एकल पीठ के इसी फैसले के खिलाफ दिग्विजय सिंह और 25 अन्य अभ्यर्थियों ने खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की थी.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने मुख्य रूप से 5 मई 2023 को जारी पुराने शासनादेश का हवाला दिया. याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि 2023 का शासनादेश हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों (मनीष कुमार सोनकर और विक्रम गौरव सिंह के मामलों) के अनुपालन में और छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के गहन अध्ययन के बाद जारी किया गया था. उस शासनादेश के क्रमांक 18 पर स्पष्ट रूप से बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी को मुख्य विषय Zoology का संबद्ध विषय माना गया था.
अधिवक्ताओं ने यह भी दलील दी कि 5 मई 2023 के शासनादेश के पैरा 2.4 में यह प्रावधान था कि मुख्य और संबद्ध विषयों की यह समतुल्यता भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी. ऐसे में, बिना किसी ठोस आधार या कारण बताए 20 अगस्त 2026 को नया शासनादेश जारी कर इन दोनों विषयों को बाहर करना पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने आगामी 20 नवंबर 2026 को निर्धारित परीक्षा में उन्हें औपबंधिक रूप से शामिल होने की अनुमति देने की भी गुहार लगाई.
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता ने याचिका का कड़ा विरोध किया. आयोग के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि शिक्षा एक विशेषज्ञता का क्षेत्र है. किसी पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तय करना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना और विषयों की समतुल्यता तय करना पूरी तरह से नियोक्ता (राज्य सरकार), आयोग और विषय विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में आता है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले ‘आनंद यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ (2021) का हवाला देते हुए कहा कि न्यायिक समीक्षा के तहत अदालतें शैक्षणिक विशेषज्ञों के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं.
आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए दिशा-निर्देशों और हस्तक्षेप के कारण राज्य सरकार को 5 मई 2023 के अपने पुराने रुख पर पुनर्विचार करना पड़ा. यूजीसी के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी और Zoology आदि को ‘लाइफ साइंसेज’ विषय की विशेषज्ञता के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरुपमा चतुर्वेदी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों को अस्वीकार कर दिया. अदालत ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक सिद्धांतों को रेखांकित किया:
प्रशासनिक कानून का विषय: कोर्ट ने कहा कि 5 मई 2023 और 20 अगस्त 2026 के शासनादेश जारी करना कोई अर्ध-न्यायिक कार्य नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कानून के दायरे में आता है. किसी पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यह सामान्यतः न्यायालय में चुनौती देने योग्य विषय नहीं है, जब तक कि उसमें स्पष्ट रूप से मनमानी या शत्रुतापूर्ण भेदभाव साबित न हो.
सुप्रीम कोर्ट के नजीरों का उल्लेख: खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ‘आनंद यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ और ‘जहूर अहमद राथर बनाम इम्तियाज अहमद’ के फैसलों का उद्धरण देते हुए कहा कि नियोक्ता ही इस बात का सबसे बेहतर निर्णायक होता है कि किस योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए. शिक्षा से जुड़े मामलों को शिक्षाविदों और विशेषज्ञों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए, और अदालतें विशेषज्ञ निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं.
2026 के शासनादेश की व्याख्या: याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि 20 अगस्त 2026 के शासनादेश के खंड 7 के तहत पुराना शासनादेश Zoology पर भी लागू रहेगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुराने शासनादेश की निरंतरता केवल ‘कृषि समूह’ के कुछ निर्दिष्ट विषयों के लिए रखी गई है. वहीं, 20 अगस्त 2026 के शासनादेश की तालिका के क्रमांक 25 पर स्पष्ट रूप से दर्ज है कि Zoology के संबद्ध विषयों में केवल एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, एनवायर्नमेंटल साइंस, फिशरीज और लाइफ साइंसेज ही शामिल हैं.
इसमें बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का कोई उल्लेख नहीं है. समय के साथ बदलती आवश्यकताएं: कोर्ट ने यह भी माना कि किसी मुख्य विषय के साथ संबद्ध विषयों का निर्धारण केवल नाम के आधार पर नहीं होता, बल्कि यह नियोक्ता की बदलती जरूरतों, संबद्ध विषय के पाठ्यक्रम और मुख्य विषय में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के तालमेल पर निर्भर करता है. केवल इसलिए कि पूर्व में किसी विषय को संबद्ध विषय माना गया था, बाद में विशेषज्ञों द्वारा उसे बाहर किए जाने को मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता.
भर्ती परीक्षा पर असर इस फैसले के साथ ही 20 नवंबर 2026 को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर Zoology भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, हाईकोर्ट के इस निर्णय से उन सैकड़ों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है और Zoology विषय के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे थे. खंडपीठ ने एकल पीठ के 6 अक्टूबर 2026 के आदेश में किसी भी तरह की त्रुटि न पाते हुए विशेष अपील को बिना किसी हर्जाने के खारिज कर दिया.