साक्ष्यों का यांत्रिक और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करना न्यायिक जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक, यह Criminal Justice System का उपहास करने जैसा, 3 की अपील खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 42 साल पुराने हत्याकांड में सुनाया फैसला, 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है दोषियों की; 10 दिन में सरेंडर करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने एक Criminal case में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों की सजा को बरकरार रखा है. जस्टिस संतोष राय की एकल पीठ ने फतेहपुर के सत्र न्यायालय द्वारा वर्ष 1984 Criminal case में सुनाई गई पांच साल के कठोर कारावास की सजा को सही ठहराते हुए दोषियों की दोनों आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया है.

इसके साथ ही, अदालत ने दोषियों की अधिक उम्र (60 वर्ष से अधिक) के आधार पर प्रोबेशन (परिवीक्षा) का लाभ देने की मांग को भी ठुकरा दिया और उन्हें अगले 10 दिनों के भीतर संबंधित निचली अदालत में आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का सख्त निर्देश दिया है.

यह घटना (Criminal case) 15 फरवरी, 1983 की सुबह करीब 10:00 बजे फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र में हुई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता चुंकू और आरोपियों बाबूलाल, घसिटवा उर्फ घसीटा, रामदास और रामलाल के बीच एक जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन आरोपी विवादित जमीन पर भवन निर्माण के लिए नींव खोद रहे थे. जब शिकायतकर्ता चुंकू, भदौवा और श्रीमती टिटुली ने इसका विरोध किया और उन्हें निर्माण कार्य करने से रोका तो आरोपियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी.

कुछ ही घंटों के भीतर ललौली थाने में Criminal FIR दर्ज कराई गई

विवाद बढ़ने पर सभी आरोपियों ने लाठी-डंडों और अन्य कठोर व भोथरे हथियारों से उन पर हमला बोल दिया. इस हमले में भदौवा के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, जबकि चुंकू और श्रीमती टिटुली भी घायल हो गए. भदौवा को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई. घटना के कुछ ही घंटों के भीतर ललौली थाने में Criminal FIR दर्ज कराई गई और घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया.

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Criminal Case में पुलिस जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302/34 (हत्या) और 323/34 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया. फतेहपुर के तत्कालीन सत्र न्यायाधीश एन.के. माहेश्वरी ने 24 अगस्त, 1984 को Criminal Case की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपियों को हत्या (धारा 302) के बजाय गैर-इरादतन गंभीर चोट पहुंचाने (धारा 325 IPC) के तहत दोषी माना और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

इसके अलावा, चुंकू और श्रीमती टिटुली को साधारण चोट पहुंचाने के लिए धारा 323 IPC के तहत छह-छह महीने की सजा दी गई. सभी सजाएं साथ-साथ चलनी थीं. इस फैसले के खिलाफ बाबूलाल ने Criminal Appeal संख्या 2354/1984 और घसिटवा उर्फ घसीटा, रामदास व रामलाल ने Criminal Appeal संख्या 2355/1984 हाईकोर्ट में दाखिल की थी.

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अपील के लंबित रहने के दौरान मुख्य आरोपी घसिटवा उर्फ घसीटा की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके खिलाफ अपील समाप्त कर दी गई. शेष तीन जीवित अपीलकर्ताओं बाबूलाल, रामदास और रामलाल की ओर से उनके अधिवक्ता रमेश प्रसाद ने दलील दी कि उन्हें पुरानी रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, आरोपियों को आई चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और अब अपीलकर्ता 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन का लाभ दिया जाना चाहिए.

सुनवाई के दौरान जस्टिस संतोष राय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहन विश्लेषण किया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक भदौवा के सिर की दाहिनी पैराइटल और टेम्पोरल हड्डियों में गंभीर फ्रैक्चर था और मस्तिष्क की झिल्लियां फट गई थीं. हाईकोर्ट ने इस बात पर गंभीर आश्चर्य और नाराजगी व्यक्त की कि इतनी गंभीर चोटों और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बावजूद, तत्कालीन सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को धारा 302 (हत्या) या कम से कम धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत दोषी क्यों नहीं ठहराया.

अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्ष्यों का इस तरह यांत्रिक और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करना न्यायिक जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक को दर्शाता है और यह Criminal Justice System का उपहास करने जैसा है. हालांकि, चूंकि राज्य सरकार या पीड़ित पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने या धारा बदलने के लिए कोई अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की गई थी और घटना को 42 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए हाईकोर्ट ने इस स्तर पर सजा बढ़ाने से इनकार कर दिया.

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अदालत ने कहा कि घायल गवाह चुंकू की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय है और मेडिकल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है. केवल इस आधार पर कि अपीलकर्ता अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं, उन्हें प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस हमले (Criminal case) में तीन लोग घायल हुए थे और एक व्यक्ति की जान गई थी.

हाईकोर्ट ने तीनों जीवित दोषियों बाबूलाल, रामदास और रामलाल—की अपील को Criminal Appeal खारिज करते हुए फतेहपुर सत्र न्यायालय द्वारा दी गई पांच साल की सजा को बहाल रखा. कोर्ट ने सभी दोषियों को आदेश की तिथि से 10 दिनों के भीतर संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है, ताकि वे अपनी शेष सजा काट सकें.

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साथ ही, यदि वे निर्धारित समय में सरेंडर नहीं करते हैं, तो निचली अदालत को कानून के अनुसार सख्त कदम उठाकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को 48 घंटे के भीतर फैक्स या ई-मेल के माध्यम से इस आदेश की प्रति संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया गया है.