Coconut कानून की नजर में ‘तिलहन’ (Oilseed) की श्रेणी में है, न कि ‘फल’ (Fruit) की श्रेणी में, 1964 की अनुसूची के तहत वर्गीकरण वैध
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज की कच्चे नारियल के व्यापार की अनुमति मांगने वाली व्यापारी की याचिका
नारियल (Coconut) कानून की नजर में ‘तिलहन’ (Oilseed) की श्रेणी में आता है, न कि ‘फल’ (Fruit) की श्रेणी में. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कृषि उपज के वर्गीकरण और मंडी समितियों के कार्यक्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी स्थल में हरे या कच्चे नारियल (Coconut) के व्यापार की अनुमति मांगने वाली एक थोक व्यापारी की याचिका को खारिज कर दिया है.
जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने इस निर्णय में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की अनुसूची के तहत नारियल के वर्गीकरण को पूरी तरह वैध ठहराया है. यह याचिका साहिबाबाद (गाजियाबाद) की नवीन फल-सब्जी मंडी स्थल में वर्ष 2003 से फल और सब्जी के थोक व्यापारी के रूप में कार्यरत ‘मेसर्स थ्री स्टार फ्रूट कंपनी’ के प्रोपराइटर उमर फारूक द्वारा दायर की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि वह साल 2003 से मंडी समिति के लाइसेंस के तहत फल और सब्जियों के साथ-साथ हरे नारियल (Coconut) का भी व्यापार कर रहे थे.
वर्ष 2020 में मंडी अधिनियम में हुए संशोधनों और ‘यूजर चार्ज’ व्यवस्था लागू होने के बाद मंडी प्रशासन ने उन्हें फल-सब्जी मंडी परिसर में Coconut लाने और बेचने से रोक दिया. अधिकारियों का तर्क था कि मंडी अधिनियम की अनुसूची में Coconut को ‘कृषि-तिलहन’ की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसका व्यापार केवल अनाज मंडी में ही हो सकता है, फल और सब्जी मंडी में नहीं.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में 30 जनवरी, 1995 की उस अधिसूचना को चुनौती दी, जिसके तहत Coconut को मंडी अधिनियम की अनुसूची में ‘A-कृषि’ और उप-शीर्षक ‘III-तिलहन’ के अंतर्गत क्रमांक 11 पर शामिल किया गया था. उनकी मुख्य दलीलें थीं:
वानस्पतिक आधार (Botanical Classification): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की रिपोर्टों के अनुसार, वनस्पति विज्ञान में Coconut को ‘ड्रूप’ (Drupe) यानी एक प्रकार का फल माना जाता है. विशेष रूप से हरा Coconut (कच्चा नारियल) पानी पीने के काम आता है और इसे व्यावसायिक व व्यावहारिक रूप से फल ही माना जाता है.
मौलिक अधिकारों का हनन: बिना किसी लिखित वैधानिक आदेश के वर्षों से चल रहे व्यापार को रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार करने की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की अन्य फल मंडियों में यूजर चार्ज देकर Coconut का व्यापार हो रहा है, ऐसे में केवल साहिबाबाद में रोक लगाना भेदभावपूर्ण है.
Coconut पर राज्य सरकार और मंडी परिषद का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता निशांत शुक्ला और मंडी परिषद के अधिवक्ताओं ने याचिका का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि:
साहिबाबाद की नवीन फल-सब्जी मंडी एक विशिष्ट मंडी (Specialised Market Yard) है, जहां केवल फल और सब्जी श्रेणी की 7 अधिसूचित और 77 गैर-अधिसूचित वस्तुओं के व्यापार की ही अनुमति है.
18 जुलाई, 2003 की अधिसूचना के माध्यम से Coconut को ‘विशिष्ट कृषि उपज’ की सूची से बाहर कर दिया गया था, जिससे इस पर मंडी शुल्क समाप्त हो गया था. बाद में 17 सितंबर, 2021 के शासनादेश के तहत 46 गैर-अधिसूचित वस्तुओं को 1% यूजर चार्ज के साथ मंडी स्थलों में व्यापार की अनुमति दी गई, जिसमें नारियल को स्पष्ट रूप से ‘तिलहन’ श्रेणी में रखा गया.
सरकार ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पर Coconut बेचने का कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है. वह गाजियाबाद की निर्दिष्ट अनाज मंडी (नवीन खाद्यान्न मंडी स्थल, गोविंदपुरम) में यूजर चार्ज देकर या मंडी परिसर के बाहर कहीं भी स्वतंत्र रूप से Coconut का व्यापार कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी तथ्य सामने रखा कि याचिकाकर्ता फर्म पर मंडी शुल्क और यूजर चार्ज के रूप में 2,55,125 रुपये का बकाया भी है.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने दो मुख्य बिंदुओं पर विचार किया:
1. क्या फल-सब्जी मंडी के लाइसेंस पर Coconut बेचा जा सकता है?
2. क्या नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखना असंवैधानिक है?
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व फैसलों (रामावतार बुधईप्रसाद बनाम असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर और श्री भरूच कोकोनट ट्रेडिंग कंपनी) का हवाला देते हुए कहा कि कराधान और मंडी कानूनों में किसी वस्तु का अर्थ उसके सख्त वैज्ञानिक या वानस्पतिक आधार पर नहीं, बल्कि ‘आम बोलचाल और व्यावसायिक समझ’ के आधार पर लगाया जाता है.
खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा:
Coconut के विभिन्न रूप: व्यावसायिक भाषा में ‘नारियल’ शब्द के अंतर्गत हरा नारियल, पानी वाला भूरा नारियल, सूखा नारियल और खोपरा (गरी) सभी आते हैं. सूखे नारियल और खोपरे से बड़े पैमाने पर खाद्य तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग खाना पकाने, साबुन और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में होता है. पूरे नारियल को केवल हरे नारियल के आधार पर फल नहीं माना जा सकता, क्योंकि सूखा नारियल या खोपरा किसी भी तरह से फल नहीं है.
विधायिका का विवेक: यदि राज्य विधायिका की मंशा हरे Coconut को एक अलग वस्तु मानने की होती, तो वह अनुसूची में फल श्रेणी के तहत इसे अलग से दर्ज करती. चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए 1995 की अधिसूचना द्वारा नारियल को ‘तिलहन’ श्रेणी में रखना पूरी तरह तार्किक और वैध है.
प्रशासनिक निष्क्रियता अधिकार नहीं बनाती: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 2003 के बाद अधिकारियों की अनदेखी या निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता फल मंडी में Coconut बेचता रहा, तो इससे उसे अवैध व्यापार जारी रखने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता.
इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि साहिबाबाद फल-सब्जी मंडी में यूजर चार्ज देकर भी नारियल का व्यापार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने याचिका को आधारहीन मानते हुए बिना किसी हर्जाने के खारिज कर दिया.
