Judicial Officer के कार्य और आचरण के आकलन के मानक अत्यंत कड़े, सर्विस रिकॉर्ड और प्रारंभिक जांच में प्रतिकूल तथ्य मौजूद तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पूरी तरह से वैध
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व Judicial Officer प्रवीण सोनकर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक हित में Judicial Officer के कार्य और आचरण का आकलन अत्यंत कड़े मानकों पर किया जाता है और यदि सेवा रिकॉर्ड और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में गंभीर शिकायतें व प्रतिकूल तथ्य मौजूद हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया Judicial Officer के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय पूरी तरह से वैध है.
यह निर्णय जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने WRIT – A No. 4050 of 2022 (प्रवीण सोनकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित किया. इस मामले में फैसला 12 नवंबर 2026 को सुनाया गया. याचिकाकर्ता प्रवीण सोनकर को वर्ष 2006 में सिविल जज (Judicial Officer जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त किया गया था. अपनी सेवा के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्य किया और वर्ष 2019 में उन्हें उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), हम्मीरपुर के रूप में तैनात किया गया.
हालांकि, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 29 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी कर उन्हें लोक हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई. इससे पहले उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति और पूर्ण न्यायालय (Full Court) द्वारा उनके सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद 26 नवंबर 2021 को उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संस्तुति की गई थी. इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की.
याचिकाकर्ता Judicial Officer के अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए:
दण्डित करने का प्रयास: यह तर्क दिया गया कि Judicial Officer के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश लंबित तीन विभागीय कार्यवाहियों को बीच में ही समाप्त करने के उद्देश्य से पारित किया गया है, जिसके कारण यह आदेश दंडात्मक और प्रकृति में कलंकित हो जाता है.
स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर सवाल: याचिकाकर्ता Judicial Officer का पक्ष था कि स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियाँ उनके चरित्र और सत्यनिष्ठा पर अनुचित आक्षेप लगाती हैं, इसलिए उन्हें फंडामेंटल रूल 56(c) के तहत आधार नहीं बनाया जा सकता.
पदोन्नति का लाभ: यह भी दलील दी गई कि कुछ शिकायतें लंबित होने के बावजूद वर्ष 2019 में उन्हें वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया था, जिसका अर्थ है कि तब उनके आचरण को संतोषजनक माना गया था.
चौथी शिकायत और आंतरिक समिति: एक महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा की गई चौथी शिकायत को लेकर आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के दौरान आपसी सहमति और खेद व्यक्त किए जाने के बाद मामला समाप्त कर दिया गया था, जिसे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दोबारा आधार बनाना उचित नहीं था.
प्रतिवादी संख्या-2 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए निम्नलिखित बिंदु रखे:
बहु-स्तरीय समीक्षा: Judicial Officer की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय तीन चरणों—पहले स्क्रीनिंग कमेटी, फिर प्रशासनिक समिति और अंत में उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा पूरी गंभीरता से लिया गया है.
न्यायिक सेवा के उच्च मानक: प्रतिवादियों की ओर से तर्क दिया गया कि न्यायपालिका में सत्यनिष्ठा और आचरण के मानक अन्य शासकीय सेवाओं की तुलना में अत्यधिक कड़े होते हैं. यदि कोई अधिकारी अपनी उपयोगिता खो चुका है या उसकी सत्यनिष्ठा पर संदेह है, तो उसे लोक हित में सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है.
‘वॉश-ऑफ थ्योरी’ लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न दृष्टांतों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में पुरानी या लंबित कार्यवाहियों के आधार पर सेवा रिकॉर्ड का समग्र मूल्यांकन किया जाता है और इस पर ‘वॉश-ऑफ थ्योरी’ का लाभ नहीं मिलता.
समान मामलों में पूर्व के निर्णय: प्रतिवादियों ने ‘अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले का हवाला दिया, जिसमें इसी बेंच द्वारा समान परिस्थितियों में याचिका खारिज की जा चुकी है और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर पुष्ट कर दिया था.
बेंच ने ऐतिहासिक न्यायिक दृष्टांतों, जैसे कि बैकुंठ नाथ दास बनाम चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, राम मूर्ति यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य आदि का विस्तृत उल्लेख किया.
न्यायालय ने अपने निर्णय में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला:
न्यायिक समीक्षा की सीमा: अदालत ने दोहराया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित होता है. न्यायालय अपीलिय अदालत की तरह नियोक्ता के संतुष्टि का पुनरावलोकन नहीं कर सकता, जब तक कि आदेश में दुर्भावना या साक्ष्यों का पूर्ण अभाव न हो.
निर्दोषिता या विभागीय जांच का प्रभाव: अदालत ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई दंड नहीं है. यह नियोक्ता का पूर्ण अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित और संस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए किसी अधिकारी को सेवामुक्त करे. लंबित विभागीय जांचें या उनके परिणाम इस प्रशासनिक निर्णय को बाधित नहीं करते.
सामग्री की पर्याप्तता: रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष याचिकाकर्ता के विरुद्ध अमरोहा में तैनाती के दौरान प्राप्त गंभीर शिकायतें, सतर्कता पूछताछ रिपोर्ट और अन्य प्रतिकूल सामग्रियां उपलब्ध थीं.
इन सभी विधिक पहलुओं और तथ्यों पर गहन विचार करने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि याचिकाकर्ता Judicial Officer को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय पूरी तरह से साक्ष्यों, नियमों और लोकहित के अनुरूप था. न्यायालय ने याचिकाकर्ता Judicial Officer द्वारा उठाए गए सभी तर्कों को खारिज करते हुए रिट याचिका को संस्तुति सहित खारिज कर दिया.
