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11 साल पुराने kidnapping और Rape मामले में युवक दोषमुक्त, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बताया ‘विकृत’

कोर्ट ने कहा, केवल पीड़िता की गवाही पर सजा तभी दी जा सकती है जब वह अदालत का विश्वास जीतने लायक हो

11 साल पुराने kidnapping और Rape मामले में युवक दोषमुक्त, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बताया 'विकृत'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने kidnapping और दुष्कर्म से जुड़े आपराधिक मामले में मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) द्वारा दोषी ठहराए गए युवक महक सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. जस्टिस अब्दुल शाहिद की एकल पीठ ने 16 नवंबर 2026 को यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे kidnapping और Rape आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और पीड़िता के बयानों में भारी विरोधाभास है. कोर्ट ने जेल में बंद अपीलकर्ता महक सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.

यह मामला शामली जिले के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 1 जून 2015 को सुबह करीब 8 बजे पीड़िता अपने घर से लापता हो गई थी. पीड़िता के पिता ने इस संबंध में घटना के सात दिन बाद, यानी 8 जून 2015 को पुलिस में एक गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (NCR) दर्ज कराई थी. बाद में 26 जून 2015 को इस एनसीआर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 (kidnapping) के तहत प्राथमिकी (FIR) में तब्दील कर दिया गया.

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पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन, 27 जून 2015 को गांव के ही रहने वाले पड़ोसी युवक महक सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जांच पूरी कर 30 जुलाई 2015 को आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया और 3 मार्च 2016 को अदालत द्वारा आरोप तय किए गए. आरोप तय होने तक कथित पीड़िता की बरामदगी भी नहीं हो सकी थी.

करीब एक साल बाद, 8 मई 2016 को पीड़िता अचानक अपने पिता के घर पर ही बरामद हुई. वह न तो आरोपी महक सिंह के कब्जे से मिली थी और न ही उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था. बरामदगी के बाद 10 मई 2016 को उसका चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल) कराया गया और 13 मई 2016 को मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर विशेष जोर दिया कि जांच के शुरुआती दौर में पीड़िता ने आरोपी महक सिंह का नाम तक नहीं लिया था. धारा 161 और धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने स्पष्ट कहा था कि उसकी शादी जयवीर नाम के युवक से हुई थी, जो उसे बेरहमी से पीटता था. घरेलू हिंसा से तंग आकर वह अपने मायके आ गई थी.

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पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को बताया था कि मायके वाले उस पर वापस ससुराल जाने का दबाव बना रहे थे, इसलिए वह बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से हरियाणा के गन्नौर में अपनी ताऊ की बेटी सुखपाली के घर चली गई थी और वहां मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही थी. उसने साफ शब्दों में कहा था, “मेरा पड़ोसी महक सिंह मेरे घर के बगल में रहता है, इसलिए मेरे घरवालों ने शक के आधार पर उसका नाम ले लिया, जबकि मेरी उससे कभी बात तक नहीं हुई.

किसी ने मुझे बहला-फुसलाकर भगाया (kidnapping) नहीं और न ही मेरे साथ कोई गलत काम हुआ.” इन्हीं बयानों के आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने 13 मई 2016 को पीड़िता को बालिग मानते हुए अपनी मर्जी से जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया था.

मामले ने तब नाटकीय मोड़ लिया जब 12 जुलाई 2017 को ट्रायल कोर्ट में पीड़िता की गवाही हुई. अपने पिछले बयानों से पूरी तरह पलटते हुए पीड़िता ने आरोप लगाया कि महक सिंह उसे kidnapping करके शामली, मेरठ और फिर हरियाणा के गांव जगास ले गया, जहां उसने दो दिनों तक उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

इन्हीं बयानों के आधार पर मुजफ्फरनगर के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या-2 ने 24 अगस्त 2022 को सत्र परीक्षण संख्या 1175/2015 में महक सिंह को आईपीसी की धारा 366 (kidnapping) और 376 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के बाद से ही महक सिंह लगातार जेल में बंद था.

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निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए महक सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील (संख्या 6817/2022) दाखिल की. अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुमताज अली और शाद खान ने दलीलें पेश कीं, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

kidnapping और Rape के आरोप पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कानून की नजर में ‘विकृत’ (Perverse) करार देते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया:

पीड़िता के बालिग होने में कोई संदेह नहीं: कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट, रेडियोलॉजिकल (एक्स-रे) जांच, पुलिस के गजट नोटिफिकेशन और खुद पीड़िता व उसके पिता के बयानों से यह पूरी तरह साबित है कि kidnapping के समय पीड़िता की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच थी. इसके अलावा, घटना से पहले उसकी दो बार शादी (पहले सोनू से और फिर जयवीर से) हो चुकी थी, जिनका निपटारा पंचायत के माध्यम से हुआ था. ऐसे में वह एक परिपक्व महिला थी और अपने कार्यों के परिणामों को समझने में पूरी तरह सक्षम थी.

गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास: हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता के बयानों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. एक तरफ उसने कहा कि घटना से एक साल पहले उसकी शादी सोनू से हुई थी, और दूसरी तरफ कहा कि एक साल पहले उसकी शादी जयवीर से हुई थी, जो गणितीय रूप से असंभव है. इसी तरह, उसने कभी कहा कि रास्ते में उसे किसी गांव वाले ने नहीं देखा, तो कभी कहा कि उसके भाई और चचेरे भाई पप्पन ने उसे आरोपी के साथ देखा था. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि पीड़िता के भाई ने उसे किसी के साथ जाते देखा होता, तो वह विरोध जरूर करता.

सार्वजनिक स्थानों पर घूमना और चुप्पी: कोर्ट ने कहा कि kidnapping के बाद पीड़िता के अनुसार वह कई दिनों तक आरोपी के साथ विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और शहरों (शामली, मेरठ, हरियाणा) में घूमती रही, लेकिन उसने कभी भी शोर नहीं मचाया और न ही किसी से मदद मांगी. सुप्रीम कोर्ट के राजक मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सहमति से इंकार नहीं किया जा सकता.

मेडिकल साक्ष्यों का अभाव: kidnapping के बाद पीड़िता की जांच करने वाली डॉ. मनोरमा गोपाल ने स्पष्ट गवाही दी कि पीड़िता के शरीर या निजी अंगों पर किसी भी प्रकार की बाहरी या आंतरिक चोट के निशान नहीं थे. डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुष्कर्म का कोई संकेत नहीं मिला और जांच के समय खुद पीड़िता ने डॉक्टर को बताया था कि वह पति की मारपीट से तंग आकर बहन के घर गई थी.

एफआईआर दर्ज कराने में देरी: कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जब तथाकथित kidnapping के चश्मदीद गवाह पप्पन ने घटना वाले दिन ही पीड़िता को आरोपी के साथ देख लिया था, तो रिपोर्ट दर्ज कराने में 7 दिन की देरी क्यों की गई? इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष नहीं दे सका.

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सुप्रीम कोर्ट के परमजीत सिंह बेदी बनाम पंजाब राज्य (2026) और कुलदीप यादव बनाम बिहार राज्य जैसे प्रमुख फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल पीड़िता की गवाही पर सजा तभी दी जा सकती है जब वह अदालत का विश्वास जीतने लायक हो. इस मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरी तरह अविश्वसनीय हैं.

अंततः, हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2022 के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और महक सिंह को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार देते हुए जेल से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया. इस फैसले की प्रति तत्काल अनुपालन के लिए मुजफ्फरनगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजने का आदेश दिया गया है.

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