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3 दशक की सेवा के बाद Dismissed बैंक अधिकारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, यूको बैंक का बर्खास्तगी और वसूली आदेश रद्द

3 दशक की सेवा के बाद Dismissed बैंक अधिकारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, यूको बैंक का बर्खास्तगी और वसूली आदेश रद्द
Irshad Ali J.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तीन दशक पूर्व सेवा से Dismissed यूको बैंक के अफसर को बड़ी राहत दे दी है. जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में बैंक द्वारा 28 जून 2003 को पारित बर्खास्तगी (Dismissed करने) के आदेश और 12 दिसंबर 2003 के अपीलीय आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल से 1,44,616 रुपये की वसूली के निर्देश को भी निरस्त करते हुए बैंक को तीन महीने के भीतर उनके सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों का निर्धारण कर भुगतान करने का आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता Dismissed यूको बैंक के अफसर अशोक कुमार अग्रवाल ने 22 अप्रैल 1968 को तत्कालीन यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (अब यूको बैंक) में एक क्लर्क के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी. अपनी कार्यकुशलता और बेदाग सेवा रिकॉर्ड के दम पर उन्हें समय-समय पर पदोन्नति मिली और वे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड-सी (स्केल-II) के अधिकारी पद तक पहुंचे.

वर्ष 2000 में यूको बैंक के निदेशक मंडल के निर्णय के बाद ‘यूको बैंक कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2000’ (VRS) लागू की गई. योजना की सभी शर्तों को पूरा करते हुए अशोक कुमार अग्रवाल ने 1 जनवरी 2001 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया. सक्षम प्राधिकारी ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया और 16 जून 2001 को इसकी सूचना देते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें 30 जून 2001 को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा.

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मामले में नया मोड़ तब आया जब 30 जून 2001 को बैंक प्रशासन ने प्रशासनिक आवश्यकताओं का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की कार्यमुक्ति की तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2001 कर दी. इसके कुछ ही दिनों बाद, 5 जुलाई 2001 को उनका तबादला लखनऊ की गोमती नगर शाखा से क्षेत्रीय कार्यालय में कर दिया गया. कार्यमुक्त होने से ठीक पहले, 16 जुलाई 2001 को बैंक ने उन्हें निलंबित कर दिया.

23 जुलाई 2001 को बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए या सुनवाई का अवसर दिए, उनकी पहले से स्वीकृत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) को रद्द कर दिया. इसके बाद 27 दिसंबर 2001 को उन्हें एक आरोप पत्र (चार्जशीट) थमाया गया, जिसमें गोमती नगर शाखा में प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी लेनदेन के आरोप लगाए गए.

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी कि पूरी विभागीय कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण इरादे से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की गई थी. याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र के जवाब में बैंक से उन मूल दस्तावेजों की मांग की थी, जिनके आधार पर आरोप लगाए गए थे. याचिकाकर्ता का आरोप था कि दी गई फोटोकॉपी में ओवरराइटिंग और छेड़छाड़ की गई थी.

अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि 26 सितंबर 2002 को याचिकाकर्ता को गोमती नगर शाखा में रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति तो दी गई, लेकिन स्वयं शाखा प्रबंधक ने 27 नवंबर 2002 को जांच अधिकारी को पत्र लिखकर स्वीकार किया था कि पत्राचार फाइल, कई बचत खातों के ओपनिंग फॉर्म, हस्ताक्षर कार्ड और वाउचर याचिकाकर्ता को नहीं दिखाए गए थे.

Dismissed करने के आदेश को चुनौती पर सुनवाई के बाद कोर्ट की सख्त टिप्पणियां और प्रमुख निष्कर्ष

जस्टिस इरशाद अली ने दोनों पक्षों की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों (जैसे ‘ईसीआईएल बनाम बी. करुणाकर’ और ‘यूको बैंक बनाम पी.सी. कक्कड़’) का विश्लेषण करने के बाद बैंक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए:

वीआरएस निरस्तीकरण पर सवाल: अदालत ने कहा कि जब 16 जून 2001 को याचिकाकर्ता का वीआरएस आवेदन स्वीकार किया गया था, तब उनके खिलाफ न तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी और न ही विचाराधीन थी. इसलिए वीआरएस योजना के खंड 5.2(सी) की अयोग्यता उन पर लागू नहीं होती थी. बाद की घटनाओं के आधार पर पहले से स्वीकृत निर्णय को मनमाने ढंग से पलटना (Dismissed करना) अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है.

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बचाव के अधिकार से वंचित करना: कोर्ट ने माना कि बैंकिंग लेनदेन से जुड़े मामलों में मूल दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण सबूत होते हैं. जब कर्मचारी ने फोटोकॉपी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था, तो उसे मूल रिकॉर्ड दिखाना अनिवार्य था. दस्तावेज उपलब्ध न कराने से याचिकाकर्ता के बचाव के अधिकार को गंभीर नुकसान पहुंचा है.

एकमात्र गवाह और जिरह का अभाव: पूरी जांच बैंक द्वारा पेश किए गए एकमात्र गवाह के बयान पर टिकी थी. जांच अधिकारी ने न तो उस गवाह की विश्वसनीयता की ठीक से जांच की और न ही याचिकाकर्ता को उससे जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) करने का प्रभावी अवसर दिया.

आरोपों और सबूतों में तालमेल की कमी: याचिकाकर्ता पर 5 मुख्य आरोप और 12 कथन (स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस) लगाए गए थे. इनमें से कई आरोप साबित ही नहीं हुए थे, फिर भी जांच अधिकारी ने बिना किसी ठोस कारण के सभी आरोपों को सिद्ध मान लिया.

अनुशासनात्मक और अपीलीय प्राधिकारी की विफलता: अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने 21 मई 2003 को विस्तृत आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन पर स्वतंत्र रूप से विचार किए बिना एक यांत्रिक आदेश पारित कर उन्हें Dismissed कर दिया. इसके अलावा, सजा (Dismissed करना) तय करते समय उनके पिछले सेवा रिकॉर्ड का इस्तेमाल बिना उन्हें पूर्व सूचना दिए किया गया. अपीलीय प्राधिकारी ने भी इन खामियों को नजरअंदाज करते हुए बिना कारण बताए Dismissed करने के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी.

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बैंक द्वारा Dismissed करने के साथ-साथ 1,44,616 रुपये की वसूली का आदेश भी दिया गया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सेवा नियमों के तहत आर्थिक नुकसान की वसूली की जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले निष्पक्ष जांच के माध्यम से कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होना जरूरी है. चूंकि पूरी जांच प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है, इसलिए वसूली का आदेश भी टिक नहीं सकता. यदि कोई राशि वसूल की गई है, तो उसे कानून के अनुसार वापस करना होगा.

हाईकोर्ट ने रिट याचिका (WRIT-A No. 2000245 of 2004) को स्वीकार करते हुए यूको बैंक को निर्देश दिया है कि वह 16 जून 2001 को वीआरएस की स्वीकृति और उसके बाद के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों का निर्धारण करे. बैंक को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा और उसके अगले एक महीने के भीतर सभी बकाया मौद्रिक और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करना होगा.

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